काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँटमा १ सय २६ सिटमा सहमति गरे पनि अझै ३९ सिटको बाँडफाँट टुंग्याउन सकेको छैन । निरन्तर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहेको भएपनि सिट बाँडफाँट टुंगिन सकेको छैन ।
गठबन्धन कार्यदलले सहमति भएको सिटमा सहमति गरेर र सहमति हुन बाँकी रहेका सिटहरूमा आफ्ना दावी उल्लेख गरी ती सिटमा शीर्ष नेताको तहबाट सहमतिमा टुंग्याउन २०७९ भदौ २२ गते नै सतारूढ गठबन्धन दलका पार्टी अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेका छन । प्रतिनिधि सभाको करिब १ सय २६ सिटमा सहमति भएको बताइन्छ । यद्यपि यसको डिटेल रिपोर्ट बाहिर आइसकेको छैन । शीर्ष तहका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ र प्रदेश सभाको ३ सय ३० सिटमै गठबन्धन गर्ने भने पनि निरन्तर भइरहेका बैठकहरूमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
बैठकमा भोलि कुरा मिल्छ भन्दै निरन्तर भाका सारेको पनि धेरै पटक भइसकेको छ । यस अगाडिका बैठकहरूमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको रिपोर्टिङमा आ–आफ्ना दाबी पेश गर्ने उही पुरानै कुरा मात्र भइरहेका छन । कार्यदलले नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने, सहमति भएका र सहमति हुन बाँकी सिटमा आ–आफ्ना दाबीको सामान्य लिखित प्रतिवेदन मात्र दिइरहेका छन् ।
कार्यदल मात्र होइन, सिट बाँडफाँटको सूत्रमै शीर्ष नेताहरूको बैठक अल्झिरहेको बताइएको छ । कार्यदलले सामान्य प्रतिवेदन मात्र दिएको र शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँटको सूत्र तयार नगरेका कारण ढिला भएको बताउने गरेका छन । कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेगरी सिट बाँडफाँटको सूत्र लिएर आउन अन्य दललाई आग्रह गर्दै आएको छ । दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउँदा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने ढंगले टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।
शीर्ष नेताहरूले समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने भन्दै आएपनि यो एक सातामा कुनै नयाँ सहमति हुन सकेको छैन । दलहरूले अब अधिकांश सिट बाँडफाँट टुंगो लागेको भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई अल्मल्याउने गरेका छन् । नेताहरू दलहरूका भागमा कति सिट र कुन कुन सिट भन्ने बाहिर नल्याईकन अधिकांश टुंगो लागेको बताउने तयारीमा छन । दलहरूलाई आफ्नो धरातल राम्रोसँग थाहा छ ।
तर, पनि असहमत दल उफ्रिएर एमालेतिर जालान भनेर अड्काउन मात्र वार्ताको नाटक भइरहेको बताइन्छ । प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन अहिले कार्यदल सक्रिय छ । प्रदेश सभाको टुंगो लागेपछि दशैंअघि २०७९ असोज १८ गते सबै एकै पटक सार्वजनिक गर्ने गठबन्धन दलको रणनीति रहेको गठबन्धन दल निकट जानकारहरु बताउँछन् ।
सत्तारुढ पाँच दलका बीचमा गठबन्धन गरेर आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर २०७९ साउनका २० गते सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले साउनको २३ गतेदेखि काम थालेको थियो । तर, कार्यदलले दिनहुँ जस्तै छलफल गर्दा पनि ठोस सहमति गर्न सकेको छैन । कार्यदलले १ सय २६ सिटमा बाँडफाँटको सहमति गरेर बाँकी सिटमा सहमति गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई सुम्पिएको छ । तर, शीर्ष नेताहरू भने आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक किचलो बढ्ने भएकाले सहमतिलाई बाहिर ल्याउन ढिला गरिरहेका छन ।
एता, सिट बाँडफाँट असोज १८ गते भित्र मिल्न पनि समस्या रहेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । ठूला दलहरूमा बढी आन्तरिक किचलो छ । त्यही भएर शीर्ष नेताहरुले नै सिट बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउन ढिलाइ गरेको बताइन्छ । शीर्ष नेताहरूले सुरुदेखि नै कार्यदललाई काम टुंगो लगाउन दबाब दिएका थिएनन् । खासगरी कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छिट्टै टुंगो लगाउँदा समस्या पर्न सक्छ भन्ने ठम्याई नेताहरुको रहेको स्रोत बताउछ ।
कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला पक्षले सय सिटभन्दा तल सहमति गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन । समयमा नै सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउँदा कोइराला पक्षले विद्रोह गर्ने डरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त कांग्रेसलाई सिट संख्यामा गलाउन एमालेसँग मिल्ने सक्ने भन्दै सार्वजनिक धम्की नै दिइसकेका छन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सम्मानजनक सिट नभए गठबन्धन हुन नसक्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि अभिव्यक्ति यस्तै यस्तै देखिन्छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पनि त्यही समस्यामा छन ।
प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आकांक्षा राखेका धेरै नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भागमा नपर्दा पार्टी नै छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेका कारण प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको मिति नजिकै गर्दा सिटको अन्तिम टुंगो लगाउने मनस्थितिमा रहेका छन । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष यादव पनि ढिला गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन ।
दलहरू सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउने भन्दा आ–आफ्नै दाउपेचमा लागेको देखिन्छ । कांग्रेसले ९०, माओवादी केन्द्रले ५०, एकीकृत समाजवादीले ३०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ३२ र जनमोर्चाले २ सिटको दाबी गर्दै आएका छन । उक्त बटमलाइनबाट अहिलेसम्म पनि कुनै दल औपचारिक रूपमा पछि हटेका छैनन् । दलहरू एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा छन । आफ्नो दाबीमा पछि नहट्नुको पछाडि दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेका छन ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूका स्वार्थ भनेको निर्वाचन पछि बन्ने सरकारमा कसको पकड रहने भन्ने नै हो कांग्रेस उच्च स्रोतले बतायो । कांग्रेस निर्वाचनपछि साना दललाई समेटेर सरकार बनाउन चाहन्छ । माओवादी केन्द्र निर्वाचन पछि बन्ने सरकारमा आफू निर्णायक बन्न चाहन्छ । अर्थात माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो दुई वर्ष आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
यो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले स्वीकार गर्न सकिरेहका छैनन् । यस कारण माओवादी केन्द्र निर्वाचन पछि आफू सहभागी नभई सरकार नबन्ने अवस्थामा ५० सिट दाबी गरेर कम्तीमा ३० सिट जित्ने रणनीति बनाइरहेको छ । यही कारण गठबन्धन दलबाट को भावी प्रधानमन्त्री हुने बिषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस