प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको धेरैजसो परिणाम प्राप्त भइसकेको हुनाले नयाँ संसदमा पनि कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नआउने कुरा स्पष्ट भएको छ । वास्तवमा अहिलेको संविधान बमोजिम हुने कुनै पनि चुनावमा एउटा दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने संभावना अत्यन्त गाह्रो देखिन्छ । नेपालमा एउटा दलको बहुमत नआइकन बन्ने सरकार पूरा अवधि चल्न सकेको इतिहास छैन ।
यसबाट दलहरु र नेताहरुको सोंच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुने हो भने अब पनि नयाँ सरकार बनाउने बेलादेखि नै दलहरुको बिचमा भागबण्डाको खेल शुरु हुने र सरकारको समय भागबण्डाको अंकगणितमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्दागर्दै महत्वपूर्ण समय बित्ने डर जनसाधारणको मनमा उत्पन्न हुन थालेको छ ।
यसबाट देशको विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रको रक्षा र समृद्धिको काम विगतमाझै ओझेलमा परिरहने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले संविधानमा संसदको संरचनाको जे जस्तो परिकल्पना गरिएको छ वा गराइएको छ, त्यसको परिकल्पना नै नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले भएको हो भन्ने केही विश्लेषकहरुको मतलाई २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा नआउँदै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबाट शेरवहादुर देउवा र प्रचण्डहरुसँग गरिएको भेटघाट र चलखेलले पुष्टि गर्दछ ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपालमा स्थिर र सक्षम सरकार बनाउनका निम्ति दल र नेताहरुले आफ्नो सोंच र शैलीमा परिवर्तन गरेर जनताको आकांक्षा वा भावना अनुकूलको सरकार बनाउन आवश्यक भूमिका खेल्नु जरुरी छ । देश र जनताको सुखद भविश्यका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ र पुराना सबै दल मिलेर संसदको संरचना सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्ने प्रयत्न पनि गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको पूरा परिणाम प्राप्त नहुँदै नेताहरुले अरु दलहरुसंग सहकार्य गर्ने वा मिलेर सरकार बनाउने प्रयास गर्न थालेका खबर पनि आउन थालेका छन् । अहिलेसम्म आएका यस्ता खबरहरुबाट पुराना दलहरुले अब पनि जनताको चाहनाको विश्लेषण गरेर आफूलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रयत्न नगर्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ । वास्तवमा दलहरुले आफ्नो दलको सान्दर्भिकता समाप्त हुन नदिनका निम्ति निर्वाचनमा जनताको परिवर्तनको चाहना जसरी प्रकट भएको छ, त्यसको कदर गरेर आफ्नो भावी कार्यदिशा निश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जे जसरी उदय भएको छ, यदि यो दल वाह््यशक्तिको इसारामा चलेन भने चाहिं जनताको परिवर्तनको चाहना प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति बलियो भएको कुराले पनि जनताको असल शासन, शैलीमा परिवर्तनको चाहना प्रतिबिम्बित भएको महसुस हुन्छ । संसद नयाँ दलहरु रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उपस्थितिले पनि पुराना वा ठुला भनिंदै आएका दलप्रतिको जनताको असन्तुष्टिलाई उजागर गर्दछन् ।
त्यसले अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र समेतका पुराना दलले सरकार बनाउन र आफै प्रधान मन्त्री हुन हतारिने होइन कि आफ्नो विगतको कार्यशैलीको पुनर्मँल्यांकन गरेर आआफ्ना कार्यनीति र व्यवहारमा परिमार्जन गरेर देश र जनहितका लागि अघि बढ्ने काम गर्न‘ सर्वाधिक जरुरी छ ।
नेताको उमेर होइन काम महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । तर, विगतमा पाका नेताहरुको व्यवहार देखेर असन्तुष्ट भएका जनताहरुले अहिलेको चुनावबाट युवाको हातमा मुलुकको नेतृत्व जाने हो भने मुलुक र जनताको भविश्य राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशा गर्न थालेको आभास भएको छ । त्यसैले यसपटक जनताले युवालाई सत्ताको नेतृत्वमा पु¥याउन चाहेको कुरालाई हृदयंगम गरेर पाका नेता र पुराना दलहरुले आफूलाई सत्तामा पु¥याउने उत्ताउलोपन देखाउन छाडेर आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता समाप्त हुन नदिनका निम्ति आवश्यक प्रयत्न गर्न‘पर्छ । पुराना दल र नेताले आफू सरकार र सरकारको नेतृत्वमा नगएर नयाँ अनुहारलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न र आफ्नो दलले गरेका काममा के कस्तो सुधार होस् भन्ने जनताको चाहना छ भन्नेकुराको लेखाजोखा गरेर राष्ट्र र जनताको हितको निम्ति नयाँ विचार र नयाँ कार्यक्रम लिएर परिवर्तित स्वरुपमा दललाई अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।
नयाँ दल र नेताको अगाडि पनि थुप्रै चुनौती पनि छन् । कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको के कस्तो अडान छ भन्नेकुरा स्पष्ट भएको छैन । काठमाण्डौ क्षेत्र नं ४ को निर्वाचनमा ‘रास्वपा’का उम्मेदवारले कांग्रेसका गगन थापालाई सहयोग गरेको कुरा बाहिर आएपछि जनतामा ने.कां. नेता गगन थापा र रास्वपा नेता रवि लामिछानेको बिचमा राष्ट्रिय मुद्दामा पनि समान धारणा रहेछ कि भन्ने उत्सुकता उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी राजेन्द्र लिंगदेनको नेतृत्वमा राप्रपाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षण देखेर धर्म सापेक्ष राष्ट्र निर्माणप्रतिको जनताको प्रभावमा विस्तार हुन नदिनका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र आशीर्वादबाट रास्वपा अगाडि आएको हो भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन् । रास्वपा नेताले देशको हितमा नरहेका सन्धि सम्झौतालाई रास्वपाले स्वीकार गर्दैन भन्ने विचार सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्दै आएका भए पनि रास्वपाले एमसीसी, प्रस्तावित एसपीपी, नागरिकता ऐन संशोधन प्रस्ताव, नेपालको परराष्ट्र नीति र विकास नीति तथा संघीय संरचना आदि जस्ता सवालमा कस्तो धारणा र कार्यक्रम राखेको छ भन्नेकुरा अझै स्पष्ट भएको छैन ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छनविन हुनुपर्छ, हुनु जरुरी छ । यस विषयमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाको बाहिर आएको धारणा जनभावना अनुकूल छ । तर देश अघि बढ्ने नबढ्ने कुरा विकास नीति, आर्थिक नीति र परराष्ट्र नीति, सीमा सुरक्षा नीति, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको बृद्धि सम्बन्धी नीति, रोजगारीको सिर्जना सम्बन्धी नीति आदि जस्ता विषय क्षेत्र सम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा निर्भर हुन्छ । त्यसैले रास्वपाले यी विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा अबिलम्ब स्पष्ट पार्न जरुरी छ । राप्रपाले पनि आफ्नो दलको उपलब्धिको मूल्यांकन गरेर आफ्नो कार्य र ब्यवहारलाई पुनर्परिभाषित गर्न‘पर्छ भन्ने जनअकांक्षा रहेको हुन्छ ।
सबै दलहरुले आफ्नो निर्मम समीक्षा गर्न‘पर्छ र अस्वस्थ्य भागबण्डातिर नलागेर स्वस्थ संसदीय र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुशरण गरेर जन भावनाको कदर हुने गरी नयाँ सरकारको गठन गर्ने प्रकृयालाई सहज बनाउनुपर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस