• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

नतिजा नआउँदै काँग्रेसमा ‘हर्स ट्रेडिङ’ सुरू

 

प्रतिनिधि सभामा आउँदै गरेको चुनावको नतिजाले फेरि २०५२ सालपछिको जस्तो हर्स टे«ेडिङ (सांसदको किनबेच)को चक्र हुने त्रास बढाएको छ । समानुपातिकको नतिजा नआउँदै संसदमा सरकार बनाउन चाहिने १ सय अड्तिसको संख्या कसरी पुर्याउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै दल र नेता लागिपरेका छन् । संसदमा विकृति ल्याउने र कहिल्यै समृद्धि, विकास र परिवर्तनप्रति चासो नभएका देउवा फेरि सत्ताको तालाचाबी लिने दाउमा लाग्नुु चाहिँ विडम्बना हो । 


यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ काँग्रेस केही ठूलो दल देखिएपनि समानुपातिकमा एमालेको सबैभन्दा बढी सिट आउने पक्का भएकोले कुन दलको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन् । गठबन्धन र एमाले दुवैतर्फ प्रष्ट बहुमत नहुँदा सांसदको मोलतोल चर्काे हुने देखिएको छ । चुनावी नतिजा नआउँदै काँग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनको लागिनै हर्स टे«ेडिङ सुरू भईसकेको छ । 


फेरि तेस्रो दलको भूमिका
कुनै पनि दलको बहुमत नभएको मात्र होइन गठबन्धनको पनि प्रष्ट बहुमत नआउने अवस्थामा फेरिपनि संसदको तेस्रो दल बन्ने अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका बढेको देखिन्छ । तेस्रो दलले जसलाई समर्थन ग¥यो उही दलको सरकार बन्ने अवस्था बढी हुने भएकोले उसको भूमिका बढेको हो । संसदीय राजनीति र अभ्यासमा काँचो र अपरिपक्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकप्रियता र सस्तो प्रचारवाजीका लागि अनेकौं फन्डा पनि गर्ने भएकोले उसबाट जोगिनुपर्ने खाँचो समेत बढेको छ ।

 

राजनीतिक इतिहास, संघर्ष, विचार, दर्शन र मूल्य, संगठन र कार्यानुभव भएका एमाले र काँग्रेस जस्ता पार्टीलाई उसले अनेक प्रकारका लान्छाना लगाएर आफूलाई दुधले नुहाएको देखाउने प्रयास गर्ने भएकोले उसलाई सरकारमा लिन पनि निकै कठिन र अप्ठेरो हुने देखिन्छ । अर्काेतर्फ उसको समर्थनविना संख्या पु¥याउन पनि धांैःधौं पर्न सक्ने अवस्था भएकोले पनि उसको भूमिका चाहिँ बढेको छ ।


काँग्रेस–एमालेकै सरकार ?
टुकुचामा खसीबोका खरिद गरे जस्तो संसदमा हर्स टे«डिङ हुने र जहिल्यै पनि साना वा एकदुई सिटे दलले सरकार र सत्ताबाट नाजायज फाइदा लिइरहने भएकोले त्यस्ता च्याँखेहरूलाई रोक्न र विकृति हटाउन पहिलो र दोस्रो दलको सरकार पनि बनाउनु पर्ने अवस्था समयले देखायो । खानका लागि साना र भुरा दललाई सरकारमा लिनै पर्ने तर अपजस, गाली र विकृति सबै नेतृत्वकर्ता दललेनै लिनु पर्ने भएको कारण पनि च्याँखेलाई निर्मूल बनाउन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन नतिजा अनुसार, अहिलेसम्म चौथो दलको रुपमा रहेको माओवादीको अस्थिर र अविश्वासपूर्ण चरित्र र शैलीका कारण पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । 


लोकतान्त्रिक प्रणालीको चिन्ता 
संसदमा यस्ता मानिस र दल जितेका छन् जसमा संघर्ष गरी गणतन्त्र ल्याएका दल देखि गणतन्त्र तथा जनताको परिवर्तन विरोधी, संघीयता विरोधी, संघीयतामा सुधार हुनुपर्ने र प्रणाली फेर्नुपर्दछ भन्ने सम्मका रहेका छन् । यसले गर्दा संसदमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीलाई एकमनले सुदृढ र समृद्ध बनाउने मुलुकको आधारभूत तथा प्राथमिक महत्वको कुरामानै अन्यौलता र अड्चन आउने देखिन्छ । जनताले इतिहासदेखि लामो संघर्ष गरेर ल्याएको राजनीतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक परिवर्तनप्रतिनै कुनै भूमिका नभएकाहरू संसदमा आउनु दुखद कुरा भएको भएपनि निर्वाचन मार्फत आएकोलाई अन्यथा भन्नु परेन ।

 

यद्यपि जसको प्रणालीप्रतिनै आस्था र विस्वास नभएका भडुवा, प्रणाली विरोधी र हुर्दुङ्गाहरूले संसदको समेत प्रयोग गर्दै गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको खिल्ली उडाउने खतरा बढ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि यो चिन्ता र लाजमर्दाे कुरा हो । जनताले ल्याएको राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनमा संविधान र परिवर्तन विरोधी तत्वहरूले परिवर्तनको विरोध गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आगामि संसदमा हुनेछ । अर्काेतर्फ संसदको र सरकारको सत्ता र भत्ता खाएर त्यै गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीको खिल्ली उडाउनेलाई सत्ताको सारथी मान्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बनाको अवस्था के हुन्छ ? 


खुम्चिएका प्रचण्ड र च्याँखे दल
यो संसदमा सबैभन्दा बढी घोचपेच, गाली र पेच्का कसैले खान्छ वा खानेवाला छ भने त्यो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हो । माओवादी आन्दोलनका नाममा त्यो अवधिमा भएका अनेकौं राजनीतिक–गैरराजनीतिक हर्कत र अमानवीय व्यवहार भएकै हुन् । सोही कारण हजारौंको ज्यान गयो । हजारौं घाइते भए । परिवर्तन पछि भने प्रचण्डको आसेपासे र परिवारले अवसर पाए । तर सारा नेपालीले के पाए ? यो प्रश्न आजपनि गम्भीर भएर उठेको छ । यस अर्थमा पनि प्रचण्डले चौतर्फी आचोलना खेप्ने नै छन् । अर्काे संसदको गणितमा आएका नयाँ त्यस्ता दल र मानिस छन् जसलाई मामोवादी आन्दोलन मात्र होइन २०६२ को शान्तिपूर्ण नागरिक–राजनीतिक जनआन्दोलनको पनि कुनै साइनो सम्बन्ध छैन् । 


 यस्तो अवस्थामा संसदमा माओवादीको आन्दोलनका विकृति र अन्यायको उनीहरूले छाती खोलेर खेदो खन्नेछन् । नेपालको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संघर्षमा कुनैपनि भूमिका र साइनो नभएका स्वनामधारी ‘युवा, विज्ञ र विद्वान्हरू’ खुल्लेआम माओवादी आन्लोलनको मात्र होइन गणतन्त्र र संघीय संवैधानिक प्रणालीको समेत संसदमै बसेर धज्जी उडाउने छन् । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान अनुसारनै निर्वाचित हुँदै सत्ता र भत्ता खाएर गणतन्त्र र संघीयता विरोधी तत्वले संसदमा बोलेको प्रचण्डले टुलुटुलु हेरेर ‘खिस्स र फिस्स’ हुनुपर्ने अवस्था बन्दैछ ।

 

२०६४ को निर्वाचनबाट बनेको संसदमा एकछत्र विजयी भएर शक्तिमा आएको माओवादी कुनै समय नेपाली राजनीतिको ‘बाघ’ थियो । अब यस्तो दिन पनि आउँदैछ । जुन बाघका कुनै दारा, नङ्रा र दौड्न सक्ने शक्ति र तागत पुरै निस्तेज भएको जस्तो हालतमा प्रचण्ड संसदमा हुनेछन् । राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा खासै कुनै भूमिका र हैसियत नभएका केही साँसदले जीवनभर राजनीति गरेकालाई संसदमा ‘राजनीति सिकाउदै गरेको दुर्दशा’ पनि यही संसदमा देखिनेछ । राजनीति, विकास र परिवर्तनका सम्बन्धमा उनीहरूले ठूला दल र नेतालाई अर्ति उपदेश दिनेछन् ।   


  योभन्दा लाजमर्दाे अवस्था अरु के होला ? आफूले मुलुकमा गणतन्त्र, राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको र नेपालको राजनीति आफ्नै वरिपरि घुम्दै आएको भन्ने प्रचण्डले हुँदाखाँदाको नेकपालाई ओलीको रिसले काँगे्रसको पाउमा लगेर विसाएपछि अब सबैभन्दा ठूलो संकट र लज्जा उनै प्रचण्डले संंसद र नेपाली राजनीतिमा देख्न र भोग्न पर्ने स्थिति बन्दैछ । निर्वाचनबाट पूरै परिणाम आउन अझैपनि समय लाग्ने भएपनि प्रतिनिधि सभामा आएको संख्याले आगामि संसदमा हर्स टे«डिङ हुने र सत्ता तथा सरकार साना, भुरे र च्याँखेहरूको वैशाखीमा भर पर्नुपर्ने त्रास बढेको छ ।


निर्वाचनको परिणाम नआउँदै सरकार र सत्ताको लागि बार्गेनिङ, टे«डिङ र छिनाझप्टि हुन थालिसकेकोले संसदले पूरा समय काम गर्न सक्नेमा आशंका र त्रास बढाएको हो । खास सरोकार र चासो भनेको चाहिँ जनताले लामो राजनीतिक लडाईं लडेर ल्याएको गणतन्त्र र संघीय संसदको माइकबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाईएको सुन्नु, हेर्नुपर्ने अवस्था भनेको नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रप्रेमी जनता अपमानित हुनु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि यो बढी गम्भीर कुरा पनि हो । 

प्रतिकृया दिनुहोस