काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केवुल टिभी र इन्टरनेटको पोल भाडा बढाएको छ । प्राधिकरणले बढाएको भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै नेपाल केवुल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले यो निर्णयको अवज्ञा गर्ने धम्की दिएका छन् । सरकारी स्वामित्व भएको निकायले नै बेलाबखत अंगिकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन । 

पोल भाडा, गैरकानूनी प्रशारण क्लिन फिडका विषयमा पटक पटक विभिन्न सरकारी निकायमा गुनासो गरेपनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन । यो क्षेत्र हेर्ने सरकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण जस्ता निकाय कानून कार्यान्वयनमा उदासिन रहेको केबुल टेलिभिजनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी गराएका छन ।

अहिलेकै अवस्था रहिरहे अर्बौंको लगानी डुब्ने, लाखौको रोजगारी गुम्ने र जनताको सू–सुचित हुन पाउने मौलिक हकको हनन् हुने संघले जनाएको छ । त्यति मात्र होइन व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको गुनासो व्यवसायीहरुले  गरेका छन् । 

प्राधिकरणको घातक निर्णय !
२०७५ असार २६ गते केबुल सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच पोल भाडा तिरेर सेवा दिने संझौता भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल भाडा र अप्टिकल फाइवर प्रयोग गरे वापत ३ सय ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि गरेपछि व्यवसायी र सेवाग्राही दुबै मारमा परेको बताइएको छ । व्यवसायीले भने १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको मूल्य बृद्धि मात्र धान्न सकिने बताउँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणले अप्टिकल फाइवर तथा विजुलीका पोल प्रयोग गरी टिभी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई २०७५ साल असार २६ गते देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ०७५ असार २६ गते बसेको संचालक समितिको ७७३ औँ बैठकले ३ सय ५० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सिफारिस गरेको थियो । 

नेपाल केबुल टिभी महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणको हालको दररेट व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । प्रति किमी पोलको भाडा दर राखिदा सेवा प्रदायक दोहोरो मारमा पर्ने उनले बताए । 

प्राधिकरणले देशभरिका ठूला साना गरी १ सय २० भन्दा बढी सेवा प्रदायकहरुबाट करिब ८ अर्ब बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । यदि अहिले बढाएको ६ सय देखि ७ सय प्रतिशत शुल्क स्वीकार गर्ने हो भने मासिक १५ सय बुझाउने ग्राहकले थप ६÷७ सय गरी जम्मा २१÷२२ सय बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बरु ‘सेवा बन्द गरे प्राधिकरणले गरोस्, हामी जनतालाई सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ’ पराजुलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत चेतावनी दिएका छन् । जनताको सू–सुचित हुने संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न‘पर्ने सरकार र मातहतका निकायले गर्ने काम निजी क्षेत्रले अर्बौं खर्चेर जोखिम मोलेर भएपनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, सरकारले भने उल्टै व्यवसायीको घाँटी निमोठ्नका लागि परेको बताइन्छ । 

कति छ त नयाँ सिफारिस गरिएको दर रेट
यसअघि प्रति पोल २ सय ५ का दरले एक वर्षका लागि २ हजार ४ सय ६० रुपैया रहेको थियो । २०७५ को निर्णयले २४ कोरको प्रति पोल १ हजार २ सय गरेको थियो । यसको एक महिनामा १४ हजार ४ सय हुन आउँछ । ४८ कोरको प्रतिपोल १ हजार ९ सय तोकिएको छ ।

यसको वार्षिक मूल्य २२ हजार ८ सय हुन आउँछ भने ४९ कोर भन्दा माथिको लागि प्रति पोल २ हजार ७ सय तोकिएको छ । यसको वार्षिक ३२ हजार ४ सय तोकिएको छ । यही मूल्यमा समितिले फेरि फेरवदल गरी २४ कोरको ९ हजार, ४८ कोरको १५ हजार र ४९ भन्दा माथिको १९ हजार वार्षिक भाडा तय ग¥यो । एक किलोमिटरमा २० वटा पोल रहेका छन ।

महानगर र उपमहानगरमा पहिला प्रति पोल २ सय ५ तिर्नुपर्नेमा अहिले ७ सय ५० बनाइएको छ । त्यस्तै नगरपालिकामा १ सय ५ बाट ४ सय ५० र गाउँपालिकाकामा ४० बाट ३ सय ५० बनाइएको छ । यसरी पोल भाडा बढाउँदा प्राधिकरणले कुन आधारमा बढायो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । अर्को कुरा उसले भाडा बढाउँदा सरोकारवाला निकायलाई नराखी एकतर्फी रुपमा बढाएको संघले जनाएको छ । 

एउटा पोल बनाउनका लागि २० हजार खर्च हुन्छ । यसमा कति प्रतिशत नाफा लिने भन्ने उल्लेख छैन । एउटा बक्स मात्र राखेको ७ हजार पाँचसय शुल्क तोकिएको छ । यसरी सेवा सुविधा लिए बापत प्राधिकरण आफूले भने प्रत्येक महिना तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन १४ महिनासम्म तयार नगरको आरोप व्यवसायीले लगाएका छन ।