• बिहीबार-माघ-२६-२०७९

केवुल टिभी संचालकहरू ऋणमा डुबेको कसले देख्ला ?

सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा पचास अर्ब डुब्दै !

 

(नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट(केवुल) व्यवसायीबीच यतिवेला पोल भाडाको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा भाडा बढाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तार काटेर व्यवसायीलाई दुःख दिएको गुनासो बढेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिएका केवुल (इन्टर नेट) संचालकहरुले समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व, नेपाल सरकार र र दूरसंचार प्राधिकरणसँग पटक पटक वार्ता गरे पनि निकास भने निस्किन नसकेको बताइन्छ । इन्टरनेट सेवामा परेको प्रभाव, पोल भाडा विवाद, क्लिनफिडले पारेको असरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष पराजुलीसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक) 


० नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केवुल संचालकहरुका बीचमा दरार उत्पन्न भएको छ, यसको कारण के हो ?


–केवुल संचालकहरुले संझौता गरेर नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौँ । हाम्रो संझौता अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिपोल ५०। रुपैयाँ र शहरी क्षेत्रमा २ सय ५ रुपैयाँ प्रतिवर्ष प्रति पोल शुल्क तिर्ने संझौता भएको थियो । यो क्रम विगत २० वर्षदेखि चलिरहेको हो । ४ वर्ष अगाडि प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा १६ गुणा र शहरी क्षेत्रमा १२ गुणा पोल भाडा बढायो । त्यो पनि घुमाउरो तरिकाले ग¥यो । पहिला हामी प्रतिपोल प्रतिवर्षको हिसाबले तिर्ने गरेकोमा उसले प्रति कोरप्रति किलोमिटरको हिसाबले शुल्क बढाएको छ । यसलाई सहज बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो कुरा प्र्राधिकरणले सुनेन । हाम्रो मूल समस्या यही हो । यिनै कारण हामीहरुका बिचमा मनमुटाव बढ्दै गएको छ ।


० प्राधिकरणको प्रति किलोमिटर प्रतिकोर शुल्क प्रति तपाईंहरुको आपत्ति किन नि ?


–यो प्रति कोर प्रति किलोमिटरको हिसाबले भन्दा पनि तिमीहरुले सेवा दिएका प्रति ग्राहक अनुसार शुल्क देउ भन्ने हिसाबले प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक तरिकाले हिसाब ग¥यो । त्यो के हो भने हामीले  प्रति ग्राहकलाई एक कोर दिने हो । यही आधारमा प्राधिकरणले रकम असुल्न खोज्यो । हामीले यसको विरोध ग¥यौं । यो त हामीले तिरिरहेको भाडामा अचाक्ली भयो भनेर त्यसको विरोध हामीले गरेका हौँ ।


० प्राधिकरण भनेको राज्यको अंग नै हो, उसले गरेको निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने कारण के प¥यो नि ?


–हो, प्राधिकरण भनेको राज्यको लगानी भएको अर्ध सरकारी निकाय संस्था पनि हो । राज्यलाई पैसाको आवश्यक भयो भने उसले कर बढाउँछ । यो कुरामा हामी सहमत छौं । पहिला टिएसी थिएन, त्यो लागू गर्दा हामीले त्यसलाई स्वीकार ग¥यौं । तसर्थ राज्यसँग लड्न सकिदैन । राज्य संचालनका लागि पैसा चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो कुरा मान्यौ । राज्यको अंगले गरेको निर्णय हामीले मान्यौ । प्याकेजमा नै ग्रामीण क्षेत्रमा १ सय ५० र शहरी क्षेत्रमा २ सय ५० गरेर पोल भाडा तिर्ने विषय त हामीले स्वीकार गरेका हौं । तर, सरोकारवालसँग सम्पर्क नगरी एकतर्फी तरिकाले निर्णय गर्ने र व्यवसाय नै बन्द गर्न खोजेपछि विरोधमा उत्रिनु परेको हो । 


० नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पनि यो विषयमा चासो राखेर समिति बनाएको थियो, त्यो समितिले चाहिँ के काम गरिरहेको छ नि ?


–दूरसंचार प्राधिकरणले यसमा चासो राखेपछि उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव विनोद सिंहको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो । नेपाल सरकारको सहसचिव संयोजक रहेको समितिमा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयलाई सदस्य बनाइएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक र नेपाल टेलिकमको एमडीसहितको कमिटी बनेको थियो । त्यो उच्चस्तरीय कमिटी थियो ।

 

त्यसमा हामीलाई सहभागी गराइएन । त्यसबेला हामीलाई राख्नुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ । उद्योग मन्त्रालयले त्यस्तो अभ्यास गरेको भएपनि यहाँ भने निजी क्षेत्रलाई राखिएन । उक्त समितिले दुई वर्ष अगाडि अचाक्ली बढाएको भाडालार्ई पुनरावलोकन गर्ने राय दिएको थियो । तर यो विषय बोर्डले गरेको हुनाले समितिले गर्न नमिल्ने हुँदा बोर्डमा पठाउने भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो । तर, त्यसले काम सम्पन्न गरे पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेन ।


० प्राधिकरणले चाहिँ विना लाइसेन्स काम गर्न पाउने अनि हामीले भने लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने तपाईहरुको कुरा कतिको जायज हो नि ?


–तपाईंहरुले भनेको कुरा बाहिरबाट हेर्दा ठिक हो । तर, प्राधिकरणले अप्टिकल फाइवर र पोल भाडामा दिंदा दूर संचार सेवा प्रयोग गरे वापत दिएको हो । उसले पनि दूरसंचार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । अप्टिकल फाइवर पनि दूरसंचार प्रयोगका लागि नै आवश्यक पर्ने वस्तु हो ।

 

उसले दूरसंचार सेवा दिइरहेको छ भने लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने हो । त्यो लाइसेन्स लिएपछि आफ्नो सेवा कति शुल्कमा दिने भन्ने बारेमा अनुमति लिनुपर्छ । त्यो गर्दा खर्च र आम्दानीको तुलना हुनुपर्छ । उसको लागत मूल्य कति हो त्यसपछि मात्र यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।


० पोल लागतको तुलनामा तपाईंहरुले तिरेको महसुल कति महंगो हो नि ?


–पोल त विद्युत प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले बनाएको संरचना हो । प्रति पोलको लागत मूल्य भनेको १७ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । विद्युत प्रयोग गर्दा त्यसको ९० प्रतिशत खर्च विद्युत महसुलमा जोडिएको हुन्छ । अब कुरा के हो भने पोलबाट उसले अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेको छ ।

 

त्यो आय परल मूल्यको कति प्रतिशत लिने त्यो निर्धारण होस् भन्ने हाम्रो मूल माग हो । इन्टरनेटसेवा प्रदायकले सेवाको आधारमा जुन शुल्क प्राधिकरणलाई तिरिरहेका छन् त्यो तुलनात्मक रुपमा धेरै महंगो छ ।


० हाल प्राधिकरणको एउटा पोलमा कतिवटा इन्टेरनेट कम्पनीले तार प्रयोग गरिरहेका छन् नि ?


–एउटा पोलमा शहरी क्षेत्रमा १५ वटा र ग्रामीण क्षेत्रमा तीनवटा इन्टरनेट कम्पनीको तार टाँगिएको छ । हामीले टाँगेका तारको भ्यालु कसरी निकाल्ने यसको व्यवसायिक विवरण लिनुपर्छ । यसका लागि दूर संचार प्राधिकरणले निकास खोज्ला भन्ने हाम्रो आशा छ । 


० स्वघोषणाको कुरा पनि आएको थियो, अहिले त्यो त्यतिकै सेलायो, यो कार्यान्वय हुन नसक्नुमा सरकार र निजी क्षेत्र को बढी दोषी छ ?


–हो, स्वघोषणाको प्रस्ताव गरियो  । हामीले त्यसलाई पहिला तिरेको शुल्क भन्दा केही रकम बढाएर स्वघोषणा ग¥र्यौ । प्रयोग गरिसकेको समयको स्वघोषणा गर्ने भनेकोले हामीले त्यसो गरेका हौँ । स्वघोषणा अनुसारको शुल्क हामीले तिर्ने भनेको हो । २०७८÷०७९ देखि लाइसेन्स लिएपछि त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्ने भनेको हौं । हामीले स्वघोषणा गरेको आधारमा प्राधिकरणका कतिपय शाखाहरुले शुल्क लिन मानेनन् । चिठ्ठी नै दर्ता नगर्नेसम्मको कार्य गरियो ।

 

कतिपयले चिठ्ठी दर्ता गरे पनि हामीले गर्ने होइन हामीले माथिल्लो निकायमा पठाएका छौँ भनेर पन्छिने काम गरेका थिए । केन्द्रमा यो समस्या राख्दा बेवास्ता गरियो । हामीले गरेको स्वघोषणा अनुसार कति शुल्क तिर्ने र कहाँ तिर्ने भनेर खोजीनीति ग¥यौं । तर उनीहरुले पहिलो दुई वर्षको पहिलो दररेट अनुसार नै लिने अडान राखेका थिए । यसले थप समस्या बढाएको छ ।


० समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर पनि सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा, व्यवसायीहरुले दवाव दिएको हो ?


–होइन । हामी त त्यो प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक होस् भन्ने पक्षमा रहेका छौं । प्राधिकरणले समातेको घाँटी छोडिदियोस् भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ । प्राधिकरणलाई हामीले शुल्क तिरेपछि त्यसको भरपाई पाउनु प¥यो । हामीले पनि त्यो शुल्क हाम्रो खर्चमा देखाउन पाउनु प¥यो नि । हामीलाई खातामा पैसा हाल भनेर प्राधिकरणले दवाव दिन्छ । तर त्यसको भरपाई दिंदैन । यो हामी माथि गरिएको अन्याय हो ।

 

हामीले त शुल्क तिरेको प्रमाण देउ भनेको हौं । ऊ यो पनि गर्दैन । खाली मौखिक आदेश मात्र दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिवेदन रोक्ने कुरा आउँदैन । यो सरकार पक्षले नै रोकेको हो । 


० व्यवसायीहरुले तिरेको शुल्कको भरपाई नदिनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?


–उनीहरुको आन्तरिक प्रणालीमा सूचना प्रवाह नहुने रहेछ । कसले के काम गर्ने र कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा संगठनभित्र नै समस्या रहेछ । उनीहरुको भनाइलाई मान्ने हो भने शुल्क उठाउने जिम्मा प्रादेशिक कार्यालयलाई दिइएको भनिएको छ । हामीले त विराटनगर र चितवनको शुल्क बुझाइ सकेका छौँ । हामीले वितरण सेवा केन्द्र (डिसिएसको कार्यालय) जहाँ छ, त्यहाँ त्यहाँ शुल्क बुझाएका छौं ।

 

यसले झन समस्या पा¥यो । उहाँहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । हामीसँग त झन सम्बन्ध राम्रो हुने कुरा नै भएन । यसले समस्या पारेको हो । हाम्रो भनाइ के हो भने एउटा संगठन भित्र जहाँ बुझाए पनि त्यसको जानकारी एक अर्कामा हुनुप¥यो भन्ने हो । 


० अति आवश्यक सेवाभित्र यो व्यवसाय पनि पर्छ तर प्राधिकरण तार काट्नुको समस्या यही मात्र हो कि अरु पनि कारण छन् ?


–हामीले पैसा बुझाउँदा बुझाउँदै पनि तार काटियो । तार काटेको समाचार संचार माध्यममा फैलिएपछि विरोध पनि शुरु भयो । तार काट्यो भने समस्या आउँदो रहेछ भन्ने महसुस प्राधिकरणको नेतृत्वले गरेको पनि छ ।

 

सार्वजनिक रुपमा आवाज उठ्ने देखेर तार काट्न अहिले बन्द भयो । तर, अर्को रुपबाट व्यवसाय माथि हमला गरियो । त्यो के भने एक÷एक सेवा प्रदायक छानेर हाम्रा चार्जिङ सेन्टरको बत्ती काट्न थालियो ।

 

विद्युत महसुल तिरिरहेको ग्राहकको बत्ती काट्न नपाउने प्रावधान हुँदाहुँदै यो गरिएको छ । यो प्राधिकरणले कुन कानूनलाई आधार मानेर गरेको हो ? हामीलाई थाहा छैन । 


० प्राधिकरण र केवल संचालकबीच चर्किएको द्वन्द्वको मारमा सेवाग्राही परेका छन्, यसको समाधानको लागि तपाईंहरुको अबको पहल के गर्नुहुन्छ ?


–पहिलो कुरा भनेको प्राधिकरणले आफू नाफामूलक हो कि होइन त्यो घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले प्राधिकरण जसरी हुन्छ आम्दानी बढेको देखाउने ध्याउन्नमा लागेको छ । हाम्रो चुनौती भनेको कम मूल्यमा ग्राहकलाई सेवा दिनुछ । हामीले ग्राहक शुल्क बढाउनु पर्ने हो भने त्यसको व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर दूर संचार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेका छौँ ।

 

हामीलाई कस्तो समस्या भयो भन्दा दूर संचार प्राधिकरणले मूल्य बढाउन नदिने यता विद्युत प्राधिकरणले शुल्क नघटाउने गर्दा हामी दोहोरो समस्यामा परेका छौँ । 


० अहिले इन्टरनेट सेवालाई त मानव अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ, यसलाई अन्योलमा राख्नु कतिको जायज हो नि ?


–हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा मानव अधिकार क्षेत्र भित्र नै पर्छ । तर एनटीए र एनइएको द्वन्द्वको कारणले हामी चेपुवामा पर्नु भएन । हाम्रो कारणले ग्राहकमा समस्या हुनु भएन । यसको समन्वयन गर्ने निकायको अहिले आवश्यकता महसुस भएको छ । अत्यावश्यक सेवा भएका कारण गृह, ऊर्जा र संचार मन्त्रालय मिलेर मानव अधिकारको हनन हुनबाट रोक्नका लागि पहल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।


० दूरसंचार प्राधिकरणले यो समस्यामा ध्यान नदिनुको कारण के हो ?


–उसले त प्रतिवेदन अनुसारको अनुमति पत्र लिन आउन भनेको छ । तिमीहरुले दिएको निवेदनको आधारमा प्रतिकोर कति शुल्क लिने भन्ने मैले तोक्ने हो भनेर बताएको छ । तर, त्यसको प्रमाणिकरणका लागि हामीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी रोकिएको कारण पनि यही हो । एनटीएले त सरकारको नीति नियम अनुसार गर भनेर हामीलाई भनिरहेको छ । त्यो अनुमति पत्र लिने वित्तिकै हाम्रो अहिलेको गन्जागोल भएको समस्याको समाधान हुन्छ । 


० तपाईंहरुले यो विषयमा दवाव बढाउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नु भयो, त्यसपछि पनि प्राधिकरणले सुनुवाई गरेन ?
–हाम्रो पत्रकार सम्मेलन पछि पनि पोखरा र सुर्खेतको आइएसपीको लाइन प्राधिकरणले काटेको छ । प्राधिकरणले कुनै समझदारीको बाटो लिएको छैन । ऊ बल मिचाहा तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको छ ।

 

अघिल्लो महिनामा मात्र गृह मन्त्रीले पद बहाली गर्नुभएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नभएको कारण यही मौका हो भनेर प्राधिकरण अगाडि बढेको देखिन्छ । संवाद र सहकार्यतर्फ उसको कुनै ध्यान गएको छैन । 


० केवुल संचालकहरुले पनि हावा नै बेचेर ग्राहकलाई शोषण गरिरहेको बाहिर आएका छन्, प्राधिकरणले तोकेको शुल्क नतिर्ने तर ग्राहकसँग अशुल्न नछोड्ने, तपाईंहरुको यो नीति कतिको न्याय संगत छ नि ?


–पहिला बुझनुपर्ने बिषय के हो भने इन्टरनेट भनेको हावा हुँदै होइन । जुनसुकै प्रबिधिको प्रोग्राम बनाउँदा धेरै रकम खर्च हुन्छ । पत्रिकाले कागज मात्र बेच्दैनन् । समाचार र बौद्धिकता पनि बेच्छन् । हामीले पनि अरुलाई पैसा तिर्नुपर्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तार किन्नका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । त्यसको पनि समयावधि हुन्छ । समय अनुसार मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । एक सर्भरदेखि घरघरमा पु¥याउनका लागि पनि खर्च लाग्छ नै । यसलाई ग्राहकले पनि बुझ्न सकेनन् । हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ ।

 

फिल्मलाई हामी युटुवमा सित्तैमा पाएको ठाने पनि त्यो बनाउनका लागि त रु. ४ करोड भन्दा बढी खर्च भएको हुन्छ । तसर्थ यो हावा हो भन्ने कुरा निराधार हो । प्राधिकरणलाई शुल्क नतिर्ने भनेको होइन । उचित मार्ग र सही निश्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौं । हामी प्राधिकरणसँग समस्याको समाधानका यही अनुरोध गरिरहेका छौं ।


० सेवाग्राहीले तोकिएको शुल्क तिरेर पनि तोकिएको एमवीपीएस पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्, संझौता अनुसारको क्षमता दिन तपाईहरुको कञ्जुयाईं किन ?


–हाम्रो अहिले दुई लाख सेवाग्राही छन् । यी मध्ये कसलाई कम गर्ने र कसलाई बढाउने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यो गर्न सकिन्न पनि । हाम्रो सिस्टममा राखेपछि त्यो सबै बाँडफाँड गर्ने काम भनेको सिस्टमको हुन्छ । यो स्वचालित प्रणाली हो । यसै अन्तर्गत सबै सेवा हुन्छ । तपाईंको विलको समय कतिवेला सकिदैछ भनेर हेर्ने फुर्सद हामीलाई हुँदैन । त्यो सिस्टमले नै गर्छ । तपाईंको व्यालेन्स सकिन लागेको संकेत फोनमार्फत उसैले एसएमएस गर्छ । यो स्वचालित प्रणाली भएको हुनाले कम र बढी भन्ने हुँदैन । फेरि हामीले गर्ने व्यापार एक वर्षको लागि पनि होइन ।


०  इन्टरनेटको दररेट कम्पनी पिच्छे फरक हुने गरेको छ, यसको कारण के हो नि ?
–यो प्याकेज अनुसार फरक हुन्छ । यो आफ्नो स्वाद अनुसारको परिकार छनोट गरे खाए जस्तै हो । हरेक कम्पनीमा फरक फरक स्वादका उत्पादन हुन्छन् । इन्टरनेट पनि एउटा बिस्कुट कम्पनीले विभिन्न स्वादका विस्कुटको उत्पादन गरे जस्तै हो । यहाँ गुणस्तर साइज र मूल्य तोकिएको नै हुन्छ । त्यही भएर मूल्यमा फरक भएको हो । 


० शहरलाई कुरुप बनाउने काम इन्टरनेट कम्पनीका तारले गरेको गुनासो बढेको छ, वातावरणीय सौन्दर्यमा समेत यसले असर गरेको बताइन्छ, यसको व्यवस्थापनका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ नि ?


–हामी यो विषयमा सजक छौं र काम गरिरहेका पनि छौँ । पहिला हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भयो । राज्यले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोचेन । हामी चार÷पाँच कम्पनी मिलेर काम गरेको भए यो समस्या केही कम हुने थियो । यसले खर्च पनि बचाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसरी सोचिएन । अब त बिस वर्ष पहिलाको कुरालाई लिएर पछुताउनु हुँदैन । एक हप्ता र महिनाको सूचना निकालेर पनि यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । तथापि तारको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौँ ।

 

अहिले ठमेल क्षेत्रमा हेर्नु भयो भने यसको व्यवस्थापन भइसकेको छ । अन्यत्र पनि हामी यही तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो लगानी रहेको कुरामा हाम्रो नै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर नै हामी लागिरहेका छौँ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वाधार नियमावली पनि बनेर गइसकेको छ । 


० यो क्षेत्रमा कति रकम लगानी गरिएको छ, कति संख्याले रोजगारी पाएका छन् अनि राज्यलाई वार्षिक कति रकम कर तिर्ने काम भएको छ ?


–लगानीको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा झण्डै रु. ५० अर्व रकम बराबरको लगानी भइसकेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा ३० हजारले रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा पनि यति नै संख्या हाराहारीले रोजगारी पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै कर लागेको व्यवसाय पनि हो । यसमा तिस प्रतिशत कर तोकिएको छ । यति नै भन्दा पनि राज्यलाई हाम्रो ग्राहकको अनुपातमा कर तिरिरहेका छौँ । 


० ग्राहकलाई सेवा शुल्क र सर्भिस शुल्क बराबर राख्नुको कारण के हो ?


–सिस्टममा काम गराउनको लागि सरोवर राख्नुपर्ने हुन्छ । सरोवर विना ग्राहकको घरसम्म इन्टरनेट सुविधा पुग्दैन । त्यसमा समय समयमा नयाँ प्रोग्राम अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई आएको कच्चा पदार्थलाई प्रोसेसिङ गर्ने काम सर्भरले गर्छ । बोर्डरदेखि काठमाडौंसम्म इन्टरनेट ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण राख्नुपर्छ । यी खर्चको व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्भिस शुल्क राखिएको हो । 


० यो कर छल्नका लागि गरिएको राणनीति हो भन्ने गुनासो छ नि ?


–होइन, हामीले स्पस्ट भनेका छौँ । इन्टरनेटमा कर लाग्छ । अन्यमा लाग्दैन । हामीले सरकारलाई पनि इन्टरनेटको मात्र कर तिर्छौँ । बाँकीको कर त हामीले अन्य उपकरण किन्दा नै तिरिसकेका हुन्छौं । यो भ्रम धेरैमा छ । तर यो सत्य होइन । 


० क्लिन फिड हटायो भने नेपाली बजार बढ्छ भनिएको थियो, अहिलेको ग्राहक संख्या र बजारको अवस्था कस्तो छ नि ?


–क्लिन फिड लगायो भने व्यवसाय धरासायी हुन्छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको विषय हो । क्लिन फिड भएको मात्र देखाउने हो भने टेलिभिजन हेर्ने ग्राहक पाउन मुस्किल पर्छ ।  हामीसँग सन् २०२० को अक्टुवर २३ तारिखसम्म ३२ लाख ग्राहक थिए । अहिले १२ लाखको संख्यामा घटेको छ । यो भनेको ६० प्रतिशतले कमी हो ।

 

 डिजिटलमा जाँदा अरबौ रकम लगानी भएको छ । ३६ सय ३७ सय पर्ने बक्सलाई पाँच सयमा दिइएको छ । अहिले केवुल टिभी उद्योग ऋणमा डुवेका छन् । विदेशी एड आएन भने हाम्रो मार्केट बढ्छ भन्ने एजेन्सीका साथीहरुले सात अर्बको व्यापार ३० अर्ब पु¥याउँछौं भनेका थिए । अहिले ७ अर्बभन्दा कम छ । यसो हुँदा सरकारलाई जाने कर पनि कम भयो । 

(साँघु साप्ताहिक, २०७९ माघ २ गते)

प्रतिकृया दिनुहोस