• शुक्रबार-चैत-१६-२०८०

यस्ताे छ रविको कीर्ते-जालसाजी ‘महात्म्य’ !

निर्वाचन आयोग र अध्यागमनको लाचारी



काठमाडौं : निवर्तमान उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मे १७, २०१८ सम्म अमेरिकी राहदानी( ४ मार्च २०२४) बाहक रहे पनि मे १८ का दिनबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा रु २ लाख ५८ हजार दस्तुर समेत बुझाएर अमेरिकी पासपोर्ट र अमेरिकी नागरिकता बुझाएको भन्दै सगर्व घोषणा गरेका थिए ।

 

 राहदानी ऐन, २०६३ मा झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने प्रयत्न गरे कसुर ठहर हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर ठहर भएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।


लामिछानेले दुतावासमा बुझाएको निवेदनले उनीसँग सन् २०१८ मे १७ सम्म अमेरिकी राहदानी नै रहेको पुष्टि गर्दछ । लामिछाने अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा नेपाली राहदानी समेत लिएका थिए । उनको नाममा २०१५ मे २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी जारी भएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्नुभन्दा अगावै उनले नेपालबाट राहदानी बनाइसकेका थिए । अमेरिकी राहदानी र नागरिककता त्याग्नु भन्दा तीन वर्ष अगाडि नै निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी निकाल्न सफल भएका थिए रवि ।


यतिसम्म दुष्साहस


  नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने तथ्य निर्विवाद थियो । यसका लागि सरकारको कुनै निकायले निर्णय गरिरहन पर्दैन । लामिछानेले अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै नेपाली दूतावासमा जानकारी गराएर नेपाली नागरिकता निष्क्रिय गराउनुपर्ने कानूनी दायित्वबाट उतिबेलै चुकेका थिए ।

 

अमेरिकी राहदानी वैध हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाइनुबाटै उनीबाट जानाजान कानून उलङ्घन भएको देखिन्छ । जब कि लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको म्याद सन् २०२४ मार्च ४ सम्मै थियो । नेपाली राहदानी निकाल्दा अमेरिकी राहदानी लिएको एक वर्ष मात्रै पुगेको थियो ।


आफ्नै पत्नीसँग वेमेल भएपछि वाक्कदिक्क भएर उनी नेपाल फर्किएका थिए । आफू अमेरिकी नागरिक रहेको तथ्य लुकाएर सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राखेर ‘प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा’ कार्यक्रम चलाउन समेत रविले भ्याए ।

 

केपी ओलीपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई कार्यक्रम सञ्चालकबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि उनी अनागरिककै हैसियतमा न्यूज २४ पुगे र टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाए ।

 

निर्वाचन आयोग र अध्यागमनको लाचारी


अध्यागमन विभागबाट रवि लामिछानेले गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपालमा सन् २०१८ अक्टोबर ४ सम्म बस्न अनुमति पाएका थिए । तर, उनले त्यतिबेलै पनि अध्यागमन कानूनको ठाडो खिल्ली उडाएका थिए । अध्यागमन नियमावलीको नियम २० अनुसार पर्यटक र नातेदारको भिसामा नेपालमा बस्ने व्यक्तिले पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न नपाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै कानूनको उल्लंघन गर्दै आएका रवि लामिछानेले कुनै पर्वाह गरेनन् । नियमावली अनुसार भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सो बाहेक अन्य काम गर्न पाईदैन ।


यहाँसम्म आइपुग्दा पनि अमेरिकी नागरिकता निष्क्रिय गराउन अमेरिकी दुतावासमा निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता बोध उनलाई भएन । श्रम स्वीकृति नै नलिई अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा काम गरेर श्रम ऐनको समेत उलङ्घन भएको देखिन्छ । प्रहरी सक्रियता रहेको भए नातेदार भिसाले रोक लगाएको गतिविधि गरेकोमा अध्यागमन कानून अनुसार पनि कारबाही हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमान नै थियो ।


गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा दर्ता खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन समेत उलङ्घन भइसकेको छ ।

 

नेपाली नागरिक मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी प्रावधान रहे पनि उनी दर्ता खारेज भएको नागरिकता पेस गरेर चितवन–२ बाट उम्मेदवार बन्दै विजयी भए ।

 

लामिछानेको विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । तर, निष्क्रिय नागरिकता भएको खुल्दाखुल्दै पनि ‘निर्वाचन परिणाम आइसकेको’ नाममा आयोग पञ्छियो । आयोगबाट कुनै निर्णय भएन ।


जालसाजी पनि  


फर्जी प्रमाण पेस गर्दा पनि कुनै सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीले प्रमाण नजाँची स्वीकृत गरेको हकमा सरकारी कर्मचारीसँगै रवि लामिछानेमाथि अख्तियार दुरुपयोगमा समेत भिन्नै अनुसन्धान हुनसक्ने अवस्था छ । राहदानी, दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्तासम्म दर्ता खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेको आधारमा ‘जालसाजी’ मुद्दा पनि चल्न सक्छ ।

 

अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेलाई अनागरिक घोषणा गर्दै २०७९ माघ १३ गते शुक्रवार सांसद पद खारेज गरिदिएको अवस्था छ । संवैधानिक इजलासले अन्य सजायको बारेमा बोल्न नसक्ने भएकाले सांसद पद मात्रै अवैधानिक भनेको छ ।


संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको ठहरसहित सांसद हुन आयोग्य भएपछि लामिछानेको उपप्रधान र गृहमन्त्री पदसमेत गुमेको छ । यो प्रकरणपछि तत्कालका लागि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग नगर्दै सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी छानविन गर्ने बाटो ‘क्लियर’ भएको छ ।


लामिछानेले विक्रम सम्बत २०५० सालमा वंशजको आधारमा लिएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी लिएको विषयमा कीर्ते कागजात पेश गरी ढा“टेको भन्ने आधारमा सर्वोच्चको फैसलापछि अर्को ‘कीर्ते’ मुद्दा चल्ने संभावना पनि बढेको छ । यदि राहदानीमा मुद्दा चले त्यो फौजदारी अभियोग हुन्छ । जे होस् सर्वोच्चको फैसलाले राहदानी ऐन, २०७६ अनुसारको कसुरमा प्रहरी अनुसन्धानका लागि गर्ने संभावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।


अख्तियारलाई पनि ढोका खुल्ला


यता रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि प्रवेश गरिसकेको छ । आयोगले यसअघि नै नागरिकताको वैधताको बारेमा छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र उनको राहदानीबारे छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

 

अख्तियार समक्ष परेको उजुरीमा रवि लामिछाने सन् २०१८ सम्म अमेरिकी नागरिक रहेको र निष्क्रिय भएको नागरिकता प्रयोग गरी सन् २०१५ मै नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै सो विषयमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानविन प्रक्रिया समेत चलिरहेको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उक्त छानविनलाई बल पु¥याएको छ ।


एकपछि अर्को दुरुपयोग


अमेरिकाबाट नेपाल आएपछि न्यूज–२४ मा टेलिभिजन कार्यक्रम संचालन गर्नेक्रममा पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी नेपाली राहदानी बनाएको देखिन्छ । सोही राहदानीमार्फत उनी कार्यक्रमको सन्दर्भमा विदेश भ्रमणमासमेत गएका थिए । कार्यक्रमको नाममा लामिछाने सन् २०१७ मा युनाइटेड अरव इमिरेट्स (यूएई), २०१८ मा त्यही राहदानी बोकेर जापान, सोही वर्ष कोरिया र सन् २०१९ मा अष्ट्रेलिया पुगे ।

 

यसरी अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नातेदार भिसामा नेपाल फर्किएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको निरन्तर दुरुपयोग भइरह्यो । लामिछानेले पुरानो नागरिकताका आधारमा २०१५ मा नेपालबाट राहदानी बनाएर हालसम्म प्रचलनमा ल्याएको तथ्य पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।  


अब के हुन्छ ?


कानूनतः नागरिकता नलिई राहदानी बनाएको आरोपसहित प्रहरीमा भिन्नै जाहेरी दिन सकिने प्रष्ट ठाउँ छ । फौजदारी कानूनका जानकार कानूनविद्ले सरकारी निकायबाट प्राप्त लिखित पत्र वा कागजातलाई पनि प्रहरीले उजुरीका रुपमा ग्रहण गर्न मिल्छ ।

 

लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले नै आवश्यक छानबिन कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखिसकेको छ । २०७९ मंसिर १२ गते उक्त पत्र लेखिएको थियो । त्यही पत्रलाई ‘नोटिस’ मा लिएर उजुरीका रुपमा लिन सकिने अवस्था छ ।


गृहले जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको पत्रसहितको फाइल मुद्दा सुनुवाईकाक्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पनि पेश भइसकेको छ । फौजदारी कानूनका एक जानकार कानून व्यवसायीले बताए अनुसार, राहदानी ऐन अनुसार पनि जाहेरी वा सरकारी कागजातका आधारमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।

 

यस्तै सर्वोच्चको फैसलालाई पनि छानविनको आधार बनाउन सकिन्छ । झुठो विवरण दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुलुकी फौजदारी संहिता या राहदानी ऐनले छानविन गर्न बाधा पर्दैन । यसरी रवि लामिछानेविरुद्ध फरकफरक आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन र मुद्दा चलाउन मिल्ने थुप्रै आधारहरु सामुन्नेमा छन् ।


राहदानी ऐन, २०६३ मा झुठा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिने पर्यत्न गरे कसुर ठहर हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर ठहर भएमा दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिनेलगायत प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अनागरिक सावित गरिसकेको छ ।

(फाेटाे कपीहरू सामाजिक सञ्जालबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस