(मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिदै गएको छ । यही मेसोमा अर्थ मन्त्रालयले रातो कितावमा उल्लेख भएका योजनाको रकमसमेत स्वीकृत गर्न सकेको छैन । जसका कारण सडक विभागले लगाएको कयौं ठेक्का रकमको भुक्तानी रोकिन पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिएको कारण विभागले भोग्नु परेको समस्या, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा किन कारवाही हुँदैन, भएका काम पनि गुणस्तरीय नभएको गुनासोलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले सडक विभागका महानिर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश सम्पादक)
० अर्थ मन्त्रालयले राजस्व कम उठ्ेको भनेर रातो किताबमा परेका योजनाको बजेट पनि कटौती गरेको विषय बाहिर आएका छन, तपाईले यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ नि ?
–पहिलो कुरा हाम्रो बजेट तयार हुँदा नै धेरै समस्या थिए । वैदेशिक दातृ निकायले उपलब्ध ऋण सहयोगबाट निर्माणाधीन आयोजनामा नेपाल सरकारले राख्नुपर्ने काउन्टर पार्ट अफ फन्ड जति राख्नु पर्ने हो त्यसमा पनि कम बजेट बिनियोजन गरिएको छ । विश्व बैंकका आयोजनामा ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले राख्नुपर्ने थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत वल्र्ड बैंकले बेहोर्ने भन्ने संझौता गरिएको छ । तर, शर्त बमोजिम राख्नु पर्नेमा ६–७ प्रतिशत मात्र राखेको पाइएको छ ।
० सरकारले कुन कुन त्यस्ता आयोजना कम रकम बजेट बिनियोजन गरेको छ त ?
–नागढुंगाको बन्दै गरेको टनेलमा पनि यही समस्या छ । त्यहाँ जापान सरकारको जाइकाले लगानी गरेको छ । सो टनेल निर्माणमा नेपाल सरकारको २२ प्रतिशत र बाँकी जाइकाले लगानी गर्ने संझौता गरिएको छ । नेपाल सरकारले नियमित बजेटमा ५–६ प्रतिशत मात्र रकम बिनियोजन गरेको छ । त्यस कारण पनि हामीले भ्याट, ट्याक्स लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम समेत व्यहोर्न सकेका छैनौ । २०७९ साउनदेखि मुआव्जा भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।
० एशियाली बैंक (एडीबी)ले लगानी गरेका आयोजनामा त सरकारले सम्झौता बमोजिम बजेट बिनियोजन गरेको बताइन्छ, अन्यमा नराख्नुको कारण के हो नि ?
–एडिबीको सहयोगमा संचालन हुने आयोजनामा भने आवश्यकता र संझौता बमोजिमको आधारमा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । अन्यमा सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम नराखेका कारण समस्या थपिको छ । अहिले त झन् अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाएर स्वीकृति नदिंदा समस्या थपिएको छ ।
० निर्माण सम्पन्न भइसकेकाको भुक्तानी समयमा नहुँदा र निर्माणाधीन आयोजनालाई रकम दिन नसक्दा यसले पार्ने असर के के हुन ?
–चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने १७–१८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी हुन सकेको छ । यसमा नेपाल सरकारले ३५–४० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्ने थियो । नेपाल सरकारको लगानी र अन्य बजेटरी स्रोतबाट जुटाएर गर्ने गरेको थियो । कतिपय आयोजनाको त आन्तरिक ऋण जुटाएर पनि निर्माण कार्य गरिएको थियो । अब त्यो अवस्था रहेन ।
० अर्थ मन्त्रालयको भनाई के छ त ?
–लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेका कारण यी समस्या सिर्जना भएको उसको भनाई छ । यसले हाम्रो आयोजनाको लागत बढ्छ । हामीले समयमा भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह रोकिन्छ । नगद प्रभाव नहुनु भनेको निर्माण व्यवसायीको बजारको क्रय शक्ति कमजोर हुनु हो । यसले समग्र विकास निर्माणका काम ठप्प पार्छ । नगद प्रभावको सर्कुलेसन बन्द हुन्छ । व्यवसायीले पाएको पैसा हार्डवेयर, कामदार, गिट्टी ढुंगा बालुवामा भुक्तानी हुन्छ । हामीबाट भएको भुक्तानी रकम व्यवसायीकोमा पुगेपछि सरकारलाई कर र भ्याट आउँथ्यो । फेरि घुम्दै त्यो पैसा सरकारी कोषमा जान्थ्यो । यसरी यो प्रक्रिया बन्द भएपछि राजस्व झन घट्छ । व्यक्तिसँग पैसा नहुनु भनेको राज्य झन समस्यामा पर्नु हो ।
० त्यसो भए अव संझौता भएर काम अगाडि बढेका आयोजनाहरु पनि समयमा निर्माण नहुने हुन त ?
–अहिले संचालनमा रहेका योजनामा समस्या ल्याउछ । ती योजना यही समस्याका कारण रुग्ण भएर जाने संभावना रहन्छ । जसले लागत र समय दुवै बढाउछ । अर्को कुरा, आज असी रुपैयाँमा उपलव्ध निर्माण सामग्रीलाई भोलि सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो हुनु भनेको व्यवसायीलाई आर्थिक भार थपिदै जानु हो । उनीहरुको नोक्सानीसँग हाम्रो के सरोकार भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । तर, यसले गर्दा उनीहरुको फर्म नै कालोसूचीमा परेर रद्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।
० सरकारले निर्माण सामग्री उत्खनन्मा रोक लगायो, यो निर्णयले निर्माण क्षेत्रमा अझ धेरै असर पारेको गुनासो बाहिर आयो नि ?
–सरकारले गएको २०७९ पुस २० देखि त्यस्तो निर्णय ग¥यो । फेरि खुल्ला गरेको भनेपनि आजको मितिसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको समस्या सुल्झेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि नदीजन्य निर्माण सामग्री खुल्ला गरेको पत्र पाएको बताएका छन् । तर, जिल्ला प्रशासनले क्रसर उद्योगलाई निर्देशन दिने, उत्पादन गर्ने र व्यवसायीले सामग्री उठाउन अझैं केही दिन लाग्न सक्छ । सरकारको यो निर्णयका कारण एक महिना निर्माणको काम ठप्प भयो । यति मात्र होइन । काम सम्पन्न भएको एउटा क्षेत्रबाट त्यही उता २ सय मिटरमा उब्रिएको निर्माण सामग्री लानसमेत रोकियो । यो बहुलठ्ठीपूर्ण कार्य थियो भन्ने लाग्छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा निर्माण व्यवसायीलाई असहयोग गर्ने तरिकाले यो नीति ल्याएको हो कि जस्तो देखियो ।
० तपाईंले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेर विरोध जनाएको प्रति निकै विरोध भयो होइन, त्यसको आशय के हो ?
–मैले त्यो स्टाटस त्यतिकै हचुवाको भरमा लेखेको होइन । यसको असर अझैं एक दुई महिना पछि देखिन्छ । यति मात्र होइन । समग्र अर्थतन्त्रका पनि यसले असर गर्छ । सरकारले गरेको निर्णयले हजारौं ट्रिपर व्यवसायीले काम पाएनन् । अर्को भनेको मेसिनहरुले काम पाएनन् । श्रम शक्ति कामविहीन बस्यो । प्राविधिक र अन्य सरोकारवालाको काम बन्द भयो । यसरी हेर्दा लाखौं मानिसले महिना दिनसम्म काम पाएनन् । करिब एक लाख मानिसले काम नगरी बस्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर गर्छ, त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ ?
० सडक विभागको वार्षिक बजेट कति छ ?
–विभागको कुल बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब रहेको छ ।
० विभागले चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्व भन्दा माथिको ठेक्का सेटिङमा लगाएको समाचारहरु बाहिर आएका छन, वास्ताबिकता के हो ?
–हामीले ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर लगाउन सक्दैनौ । त्यसकारण यो आरोप गलत हो । केही ठुला ठेक्का पनि छन् । तपाईले कुरा उठाएको विषय यही होला । रु. १५ अर्वको हाराहारीमा रहेका ठुला ठेक्कालाई हामीले पहिला र अहिले दाँजेर हे¥यौं भने धेरै फरक पाउछौँ । पहिला एक अर्बको काम गर्नुप¥यो भने ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट भए काम गर्न योग्य मानिन्थ्यो । अहिले त्यसको क्षमता भने पाँच अर्ब बराबरको राखेको छ । तर ६० प्रतिशत अनुभव भए पुग्छ । यसको अर्थ के हो भने थोरै अनुभव भएका ठेकेदार कम्पनीले पनि ठुला ठेक्का पाउछन् । त्यसो हुनाले यो कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
० सेटिङ्गमा ठेक्का भएको छैन भन्ने कुरा कसरी पुष्टि गर्नसक्नु हुन्छ ?
–मानौँ एक अर्बको ठेक्कामा भोलि मूल्य बृद्धि हुन सक्छ भन्ने आँकलन गरेर १० प्रतिशत बढी रकम बिनियोजन गरिएको हुन्छ । अर्को १० प्रतिशत काम गर्दै जाँदा त्यसको क्षेत्र बढ्न सक्छ भन्ने आँकलनको आधारमा राख्छौँ । ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट राखिएको हुन्छ । यी सबैको योगफल ३७ प्रतिशत हुनजान्छ । मानौ, यदि एक अर्बमा ठेक्का लाग्यो भने त्यसमा ३७ प्रतिशत घटाएर ६३ लाखको मात्र ठेक्का गर्न पाइन्छ । भन्दा एक अर्बको भने पनि वास्तविक ठेक्का भनेको ६३ करोडको मात्र हुन्छ ।
० ठुला निर्माण व्यवसायीले मात्र काम ओगटने तर नयाँले काम पाउन नसकेको सयौं गुनासाहरु बाहिर आएका छन, कारण के हो त ?
–कुनै पनि आयोजना समयमा निर्माण गर्नका लागि सक्षम निर्माण व्यवसायी छनौट गर्नैपर्छ । अर्को कुरा सक्षम हुँदाहुँदै अर्कोलाई दिन मिल्दैन । त्यसका लागि योग्यताको मापदण्ड हाम्रो नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीले भ्याट र अन्य खर्च कटाएर त्यसको ६० प्रतिशतको मूल्याङ्कन हुने हो । यसको अर्थ ६० करोडको काम गरेको अनुभव छ भने एक अर्बको काम लिन पाउछ । हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ । यसरी प्रकृयागत काम हुँदा यहाँ सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरामा सत्यता हुँदैन ।
० गुणस्तरीय काम गर्न त बढी लागत बोलकवोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा कम लागत राख्नेलाई काम दिंदा गुणस्तरीय काम नभएको सुनिन्छ, यसको व्यवहारिक पक्ष के हो ?
–हो, तपाईंले उठाएको कुरा सत्य हो । कतिपय निर्माण व्यवसायीले आफ्नो व्यवहार चलाउनका लागि के कति सकिन्छ घटेर ठेक्का लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । मोविलाइजेसनको पैसा लिने र त्यो पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । जस्तो, मैलुन–रसुवागढी सडकमा २–३ अर्बको ठेक्का केही वर्ष पहिला लागेको थियो । त्यो ठेक्का अहिले रुग्ण भएको अवस्था छ । त्यस कम्पनीका संचालक अहिले भूमिगत जस्तै हुनुहुन्छ । उक्त ठेक्का ४० प्रतिशत घटेर लिएको हो । विभागले काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने तयारी गरेपछि मुख्य संचालक नआएर जमानत, धितो दिने व्यक्तिहरु आउने गरेका छन् । मेरो त घर लिलाम हुने भयो ३६–३७ करोड जमानत छ भन्छन् । त्यो लिलाम भए म सडकमा आउछु भनेर गुनासो सुनाउँछन । यो घटनाबाट पनि पाठ सिक्न जरुरी छ ।
० बुटवल–नारायणघाट सडकको अवस्था उस्तै दयनीय छ, यो कहिले सम्पन्न हुन्छ नि ?
–बुटवल–नारायणघाट सडकको ठेक्का चाइनिज कम्पनीले एकदम प्रतिस्पर्धा गर्दै २० प्रतिशत घटेर लिएको थियो । अनि कम बोलकवोल गरेको भन्दै संझौता गरियो । तर, उसले समयमा कामै गरेन । अहिले जनताले दुःख सास्ती पाएका छन । तीन वर्षदेखि खाल्डाखुल्डी भएको सडकमा गाडी गुडिरहेको छ । यसले गाडीको टायर, इन्जिन, इन्धन र समय सबैमा खर्च बढाएको छ । यही २० प्रतिशतको कारण यो समस्या भएको हो । हामीले ठेक्का घटेर लिएको संझेका छौँ । तर, जनताका पीडालाई बिर्सेका छौँ ।
० भनेपछि यो सावर्जनिक खरिद ऐनका कारण परेको समस्या हो, यसको निराकरणको उपाय के हुनसक्छ ?
–अलिकति यसमा सुधार गरेर जानुपर्छ । अर्को भनेको निर्माणको माहोल पनि बनिसकेको छैन । विकास निर्माणको लागि सही किसिमको माहोल बनिसकेकै छैन । यो मैले किन भनेको भने हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेका जुन मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत हुने हो त्यसको मात्र अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । यो मन्त्रालयको गौरवको आयोजना भयो । तर, राज्यको भएन । गौरवको आयोजनामा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो किन भइरहेको छैन त ?
० गौरवका आयोजना किन राज्यको प्राथमिकता नपरेका होलान ?
–यसका अनेकन समस्या छन । पैसा लिएर पनि विद्युत प्राधिकरणले समयमा पोल सार्दैन । रुख काट्नका लागि उस्तै समस्या छ । रुख काट्ने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि २÷३ वर्ष लाग्छ । त्यो त एक महिनामा हुनुपर्ने काम हो । सिडियो र प्रहरी प्रशासनले निर्माण सामग्रीको संकलनमा रोक लगाउछ । फेरि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा जोडिन्छ । यसरी हेर्दा निर्माणमा चाख दिएर सहयोग गरेको देखिदैन । मैले त सधैं भन्ने गरेको छु–हाम्रो कानून निर्माण वातावरण मैत्री छैन ।
० अन्तर मन्त्रालयका बिचमा समन्वयको अभाव हुनुको कारण के हो ?
–अहिले यो धेरै खड्किएको विषय हो । हामीसँग ठेकेदारले मोविलाइजेसनको रकम लिन्छन् । उनीहरुले त्यो रकम अन्यत्रै इन्भेष्ट गर्छन् । जब हामीले कामको प्रगति नहुनुको कारण के हो भनेर सोधेपछि ठेकेदारहरु यिनै समस्या देखाएर उम्किने गरेका छन् । विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि यो अवरोधको अन्त्य नभइ संभव छैन ।
० दुई पटक विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो माथि उल्लेखित समस्या सुधारका लागि तपाईंबाट चाहिं के कस्तो पहल भइरहेको छ नि ?
–पहिलो पटक म ट्रान्जिट पिरियडमा परें । जसका कारण स्थिर तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनेन । मैले पोलिसी निर्माणमा काम गर्न पाइन । अहिले पनि यही समस्या छ । आजसम्म मैले चार जना मन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै उनीहरुको आ–आफ्नै किसिमको पोलिसी हुन्छ । एक मन्त्रीले कार्यान्यन गर्ने तयारी गरेको पोलिसी अर्को मन्त्रीलाई उल्टो लाग्ने गर्दाे रहेछ ।
० विभागको आन्तरिक समस्या के कस्ता छन् नि ?
–विभागको समस्या भनेको संविधानमा उल्लेख भएका राजमार्ग हेर्ने हो । यसको व्यवस्थापन हाम्रो मुख्य काम भएपनि यसमा हामी कम मात्र लाग्न पाएका छौँ । अहिले हामी वडा, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय सडकको काममा रुमलिरहेका छौँ । त्यहाँ फोकस गर्नुपर्ने हामीलाई दवाव छ । पालिका प्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसद त्यो सडकमा हिँडिरहने भएकोले किन बनेन भन्ने चासो राख्नु हुन्छ । बढी चासो राखेपछि त्यो चापमा हामी पर्छौं । हामीले धेरै समय यता खर्च गनुपर्दा राजमार्गलाई समय दिन सकेका छैनौँ ।
० आज बनेको सडक एक महिना नबित्दै बिग्रिएको कयौं घटना बाहिर आएका छन, तर पनि सुधारतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान नसकेको जनगुनासो प्रति के भन्नु हुन्छ ?
–हामीले निर्माण गरेका सडक तिस वर्षसम्म टिकेका उदाहरण पनि छन् । जस्तो, भक्तपुर–धुलिखेल खण्ड पचासको दशकमा निर्माण गरिएको हो । त्यो अहिलेसम्म राम्रो अवस्थामा छ । महेन्द्र राजमार्गका अधिकांश भाग पचासको दशकमा बनेका हुन । ती अझैं चलिरहेका छन् । केही साना सडक छन् । तिनमा तपाईंले भनेको जस्तो समस्या देखिएका छन् । जहाँ राम्रो इक्युपमेन्टको प्रयोग भएको हुँदैन, त्यहाँ समस्या आउँछ । काठमाडौंका सडकको अवस्था अन्य ठाउँको भन्दा बढी छिटो खराव हुने गरेका छन् । यहाँ गुणस्तरका कारणले नभएर खानेपानी, ढल, टेलिकम, विद्युतको कारणले यी समस्या आएका हुन् ।
० राजमार्गको निश्चित भारवहन क्षमता हुन्छ, तर हाम्रो सडकको क्षमता भन्दा बढी भारवहन क्षमताका कारण सवारी साधनका कारण सडक कमजोर भएको बताइन्छ, सत्य के होे ?
–हो, हाम्रो सडकको भारवहन भन्दा बढी सामग्री बोक्ने सवारी साधन गुड्ने गरेको छ । बढी भार बोक्ने ट्रकको चक्का बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको एक्सल बढाउनु पर्छ । एउटा एक्सलमा ८.१६ मेट्रिकटनको रोड उत्तम हो । यो स्ट्याण्डर्ड संसारभर लागु हुन्छ । भारत र नेपालमा भने १० टनको हुनुपर्छ भनिएको छ । थोरै लोड बोक्नेले भन्दा धेरै बोक्ने ट्रकले १६ गुणा बढीसम्म सडकमा असर गर्छ ।
० सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो, सडक विभागले सडकको सुरक्षामा ध्यान नदिएको गुनासो बढेका छन, जसका कारण पैदल यात्रुलाई हिँड्न समस्या छ, यसमा ध्यान नजानुको कारण के हो ?
–विकसित देशमा हेर्ने हो भने राजमार्गको छेउमा घर हुँदैन । हाम्रोमा कुनै सडक खुल्यो भने तीन आनाको कित्ताकाट सुरु हुन्छ । सडकको संरक्षक भनेको नाली हो । घर बनाउदा वा गाडी जानका लागि नाली पुर्दा सडकमा पानीको निकास हुन पाउँदैन । यसले सडक भत्किन्छ । सडक छेउमा वस्ती भएका कारण नेपालको सडक राजमार्ग हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको निराकरण गर्न सडकको छेउमा वस्ती बस्ने प्रक्रियालाई रोक्नु पर्छ । तर, त्यो अव संभव देखिंदैन ।
० पीचको अलवा आरसीसी रोडको अवधारण आएको थियो, अहिले त्यो सेलाएको छ, यतातिर विभागको ध्यान नजानु कारण के हो ?
–अहिले थोरै मात्रामा हामी प्रवेश गरेका छौँ । वृहत् रुपमा जान सकेका छैनौँ । अलकत्रा हामीले विदेशबाट मगाउनु पर्छ । एक किलो अलकत्राको मूल्य सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ । सिमेन्ट हाम्रो आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ । सिमेन्टबाट बनेको पिच अलकत्रा भन्दा ४ गुणा बढी टिकाउ हुन्छ । महंगो अर्थात लागत पनि दोब्बर पुग्छ । ओभरल हिसाबले हेर्दा सिमेन्ट सस्तो परे पनि सुरुमा राज्यको धेरै लगानी हुन जान्छ । मोड र ठाडो उकालोमा हामीले अहिले ढलान विधिमा गएका छौँ । निर्माण गर्न महंगो पर्ने भएका कारण ठुलो मात्रामा काम गर्न सकिएको छैन ।
० सडक भन्ने वित्तिकै आम नागरिकको हेर्ने नजर सकारात्मक छैन, यसको अन्त्य कहिले होला र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
–केही कमि कमजोरी भएका होलान् । हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर, सोचे अनुरुपको सुधार हुन सकेको छैन । हामीलाई नियन्त्रण गर्ने ओभरसाइड एजेन्सीहरु पनि छन् । तिनले पनि हामी माथि निगरानी गरेका छन् । हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौँ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ भन्ने हो । यसमा हामी कहिँ कसैबाट त्रुटी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु तयार छौं । गुण्स्तरीय काम नभएको सडक भत्काउने र जिम्मा लिने व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम पनि भएका छन् । उदाहरणको निम्ति मोरङको रानीदेखि इटहरीसम्मको प्याकेजको १४ वटा ठेक्कामा कमजोरी गरेको भेटिएको थियो । सुधारका लागि भएको सडक किलो मिटरका किलो मिटर डोजर लगाएर भत्कायौं । त्यसपछि पुन निर्माण गर्न लगायौं । हाम्रो फोकस भनेको नियमित फिल्डमा हुनुपर्ने हो तर त्यसो अलि हुन सकिरहेको छैन ।
० संघीय राजधानीलाई नै गिज्याइरहेको तीनकुने र टेकुको पुलले पूर्णता कहिले पाउला ?
–टेकुको पुलको बिचको स्पान भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्छ । त्यो निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण भएको थियो । लिखित जानकारी दिंदादिँदै त्यो काम भएकोले त्यो भत्काउनु पर्छ । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । हामी फैसलाको पर्खाइमा रहेका छौँ । मुद्दा जितेपछि त्यो ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्छौँ । त्यसपछि अर्को ठेक्का गरेर नयाँ प्रक्रियामा काम अगाडि बढ्छ । तीनकुने पुल पनि विवाद सल्टिएपछि नयाँ प्रक्रियामा जान्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस