काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशैभरि रहेका मालपोत कार्यालयमा दुई वर्षअघिसम्म जग्गा किन्ने वा बेच्नेहरुको घुइँचो लागेको हुन्थ्यो । यता कर्मचारीहरुलाई काम धेरै भएर खाजा खाने समेत फुर्सद हु“दैन थियो । तर, अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।
पहिले खुट्टा टेक्ने ठाउँ समेत नहुने मालपोत कार्यालयमा अहिले सुनसान छाएको छ त कर्मचारीहरु काम नभएर दिनभरि फेसबुक चलाएर बस्छन् । त्यस्तै, कार्यालयको वरपर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरुको दिनमै लाखौँको व्यापार हुने गर्दथ्यो भने मालपोत कार्यालयमा लेखनदास गर्नेहरुले पनि दिनमै पाँच हजारदेखि लाखसम्म कमाउँन्थे ।
यता त्यही जग्गा धितो राखेर जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनायो । उसको अहिले उठीबास भयो । घर बनाएको ६ महिना नबित्दा त्यो घर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लिलाम गर्न आएका छन् ।
तर, अहिले कार्यालय वरपरका व्यापारीहरुको पाँच हजारको समेत व्यापार ह“ुदैन त लेखनदासहरुको कुनै दिन एक सुको पनि आम्दानी ह“ुदैन । पहिला पहिला मालपोत कार्यालयको वरपर सटर, कोठा वा फल्याट भाडामा पाइ“दैन थियो । तर, अहिले त्यहा“ दिनहुँजसो कोठा खाली भइरहेकाछन् ।
यसरी घरजग्गाको किनबेचमा ह्वात्तै मन्दी आउनुको कारण वा मालपोत कार्यालय सुनसान हुनुको कारण मानिसहरुलाई सोद्धा उनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न छोडेपछि यस्तो अवस्था आएको दावी गर्छन् ।
यसरी सहकारी संघसंस्थाहरुले सेयर, गाडी, घरजग्गा धितो राखी, २ प्रतिशत सेवाशुल्क असुली, दुई करोड मूल्य बराबरको धितो राख्दा एक करोड कर्जा प्रवाह गरी १० लाख रुपैयाँ घुस पचायो । त्यस्तै, मिटरब्याजमा कर्जा लगानी ग¥यो।
विगत केही वर्ष घरजग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्नुमा जग्गा दलाल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको हात रहेको अहिले स्पष्ट हुन्छ । साथै, जग्गा दलालहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कर्जा मिलाएर नाफा खाने गर्दा रहेछन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि घजग्गामै धेरै लगानी छ भनेर छर्लङ्ग भएको छ ।
अहिले ९८ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा रोक्का रहेको बजारको पछिल्लो अवस्थाले देखाउँछ । झण्डै २० वर्ष अगाडि बैंकले डिपोजिटवालालाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याज र ७ देखि ९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिन्थ्यो । त्यस्तै, सहकारीहरुले डिपोजिटवालालाई ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याज र १० देखि ११ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गर्दथ्यो ।
तर, बैंकको त ९ प्रतिशत ब्याज महंगो भएको भनेर मानिसहरु कर्जा लिन जा“दैनन् थिए त सहकारीबाट त झनै आशै गर्दैनन् थिए । झण्डै तीनदशक अगाडि आनाको दश हजार समेत नपर्ने खेतीयोग्य जमिन च्याउ उम्रिएझैँ उम्रिएका जग्गा दलालीहरुले धमाधम जग्गा खण्डीकरण गरेर वा प्लानिङ गरेर आनाकै ६० देखि ७० लाखमा बेचे ।
यता यही काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि साथ दिए । जब जग्गा दलाली गर्ने वा जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरु ह्वात्तै बढे तब उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई घुस दिएर बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी गर्न लगाए ।
कति बैंक तथा सहकारीहरुले आफैँले जग्गा किन्ने, खण्डीकरण गर्ने र बेच्ने काम गरे । यसरी खेतीयोग्य जमिन जति सबै उनीहरुले खण्डीकरण गरेर बेचेर सिध्याए । यता बैंकले ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याज दिएका बचतकर्तालाई ९ प्रतिशत ब्याज बनाइदियो त नया“ बचतकर्तालाई १३ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दियो ।
उता बैंकबाट कर्जा खाएका ऋणीलाई ९ प्रतिशतको ब्याजदर १६ प्रतिशत पु¥याइदियो । त्यस्तै, सहकारी संघ/संस्थाहरुले बचतकर्ताहरुलाई १७ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने दाबी ग¥यो ।
यसरी सहकारी संघसंस्थाहरुले सेयर, गाडी, घरजग्गा धितो राखी, २ प्रतिशत सेवाशुल्क असुली, दुई करोड मूल्य बराबरको धितो राख्दा एक करोड कर्जा प्रवाह गरी १० लाख रुपैयाँ घुस पचायो । त्यस्तै, मिटरब्याजमा कर्जा लगानी ग¥यो।
तर, पछिल्लो समय सर्वसाधारणले विश्वासको भरमा बढी ब्याजको प्रलोभनमा परेर बैंक तथा सहकारीमा रकम जम्मा गर्दा आज उनीहरुको कन्तबिजोग भयो भने बैंक तथा सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको पनि उठीबास भएको छ ।
महंगो ब्याजका कारण न उनीहरुले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको कर्जाको साँवा नै तिर्न सके न ब्याज । उता त्यो धितो बेच्छुभन्दा पनि बिक्री हु“दैन, बैंक तथा सहकारीको ऋण तिर्छुभन्दा पैसा छैन । अहिले एउटा बैंकको कर्जा चुक्ता गरी त्यो धितो अर्को बैंकमा सार्छुभन्दा पनि कुनै बैंक तथा सहकारीले कर्जा दिंदैन ।
बजारमा पछिल्लो समय घरजग्गा बेच्नेहरु यत्तिकै छन् त किन्ने कोही छैन । दुई वर्ष अगाडि तीन करोड मूल्यमा किनेको घर अहिले पैसाको खाँचो परे किनेको आधा मूल्यमा बिक्री गर्छु भन्दा समेत बिक्री हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ऋण लिने ऋणीहरु अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि डुब्ने पालो आयो भन्दै हा“स्छन् ।
घरजग्गा किनबेचमा मन्दी आउनु, सहकारीहरु भाग्नु, बैंकहरुमा आर्थिक तरलता देखिनु र महंगो ह्वात्तै बढ्नु पनि मालपोत कार्यालय सुनसान देखिनुको कारण हो । जो मानिसले नाफा कमाउँछु भनेर आनाको ३० लाखमा किनेर ५० लाखमा जग्गा बेच्छु भनेका थिए । अहिले उनीहरुले नाफा त के साँवा समेत उठाउन पाएका छैनन् ।
यता त्यही जग्गा धितो राखेर जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनायो । उसको अहिले उठीबास भयो । घर बनाएको ६ महिना नबित्दा त्यो घर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लिलाम गर्न आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, नागरिक सञ्चय कोषले बचतकर्ताको रकम जति सबै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी ग¥यो । त्यसैले, अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार गर्ने दलालहरु अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर कि त देश नै छोडेर भाग्दैछन् होइन भने डोरीको पासो लगाएर मर्दैछन् ।
हिजो घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य दलालहरुले बढाएका हुन् । तर, भनिन्छ नि अभिभावक नै मरेपछि बालबच्चा के गर्छन् । त्यसरी नै दलालहरुको भागाभाग भएपछि अब यिनीहरुको मूल्य कसले बढाउँछ ? बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको घुस खाएर कर्जा लगानी गर्ने हो ।
उनीहरुले न घरजग्गाको मूल्य बढाउन सक्छन् न सेयरको । यता घरजग्गा, गाडी र सेयरको जति धेरै किनबेच भयो त्यत्ति नै धेरै राजस्व सरकारले पाउने हो । तर, यसको किनबेच बढाउन वा घटाउनमा सरकार केही गर्न सक्दैन । अहिले बैंकहरु टाट पल्टिसकेका छन् त सहकारीहरु डुबेर फरार भइसकेका छन् ।
यता जनताले पनि आफ्नो रकम बैंकबाट निकालेर घरघरमा लुकाइसकेका छन् । नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने बताए । तर, अहिले जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । यता पैसा भए त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तकर्जा लगानी नगरेपछि कसरी घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्छ ?
बरु अर्थमन्त्री महतले पाँच सय र हजारको नोट नोटबन्दी गर्ने भनेर निर्णय गरेमा बल्ल बजारमा पैसा आउ“छ । साथै, घरजग्गा, गाडी र सेयरको पनि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त मालपोत कार्यालयमा पनि चहलपहल हुन्छ । यता राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व संकलन हुन्छ ।
अहिले पाँच सय र हजारको नोट जनताले लुकाएपछि नै बजारमा पैसाको हाहाकार भएको हो ।
सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अहिले केही काम देखिंदैन । त्यसैले, अब सरकारले आर्मी, पुलिस र ट्राफिक बाहेक अन्य कर्मचारीलाई पन्ध्र दिन मात्र काम लगाई पन्ध्र दिनको तलब दिई खर्च कटौती गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सरकारी खर्चमा समेत सुधार आउँछ । त्यस्तै, करार सेवामा राखेका कर्मचारीहरु पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत अन्य भत्ता कटौती गर्नुका साथ पेन्सिल सेवा, सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा र तलब कटौती गर्नुपर्छ । साथै, विदेशबाट आयात हुने विलासी वस्तुहरुको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यस्ता कठोर निर्णय अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले गर्न सकेमा एकदुई वर्षमै देशको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँछ ।
यदि यो निर्णय अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्र बैंकद्वारा नगरिएमा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिनेछ त बचतकर्ताहरुले झन् बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट आफ्नो रकम निकालेर घरघरमा लुकाउनेछन् । पैसाको हाहाकार भएपछि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्छ ? यदि खान नै किन्ने पैसा छैन भने मानिसहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर कसरी किन्छन् ?
अब सरकारले पाँच सय र हजारको नोट नोटबन्दी गर्नमा अझैँ ढिलाई गरेमा झन् आर्थिक जटिलता आउने छ । अहिले सर्वसाधारणको भनाई अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । यता सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसक्दा नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अहिले एक नेपालको टाउकोमा विदेशी ऋण ८५ हजार पुगेको छ त विदेशी मुलुकहरुले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले, अब उनीहरुले ऋणदेखि अनुदान दिनसम्म नेपाललाई छोडिसकेका छन् । यता राजस्व संकलन हुने यातायात कार्यालय र भन्सार कार्यालय पनि ठप्प छ । त्यसैले, अब सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सिन कताबाट ल्याएर खाउने ? र ज्येष्ठ नागरिकलाई कहा“बाट भत्ता दिने ?
जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्दैन त विदेशीले ऋण र अनुदान दिन छोडेपछि यिनीहरुले तलब, पेन्सिन र भत्ता खान पाउँदैनन् । त्यसैले, अब देशनै धितो राखेर, तलब, पेन्सिन र भत्ता खुवाउनुपर्ने दिन आएको छ ।
देश सबै नेपाली जनताको हो । तर, सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सिन खुवाउन र भ्रष्टाचार गर्नाका लागि देश धितो राख्न पाइ“दैन । त्यसैले, अब देश बेचेर सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने कि बचाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा छ ।
रुषा थापा, भक्तपुर
प्रतिकृया दिनुहोस