काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नगरेर ठगी गरिरहेको गुनासो बाहिर आएका छन । यही बेलामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल २०८० जेठ ९ गते देखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म कालो व्यानरसहित आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले जनाएको छ । सबै जिल्लास्तरीय संघहरू ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने नारासहित आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
सहकारी संघ–संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन । महासंघले पालिका, प्रदेश र संघ जस्ता तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित कार्यत्र,म बहिष्कार गरेका छन । साथै, अन्तक्र्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्दै आएका छन ।
देशव्यापी रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलकी संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राख्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै समिति संयोजक मल्लले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताएकी छिन् ।
महासंघद्वारा आन्दोलन घोषणा
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था बमोजिम प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । यो परिस्थितलाई जटिल बनाउन अग्रसर रहेकाले दबाबमूलक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको कार्यदलकी संयोजक मल्लले बताएकी छिन ।
यस्तै, जेठ १३ गते देखि सबै जिल्लामा आन्दोलनको पूर्वतयारी भेला आयोजना गरिएको छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गरेको छ । जेठ १४ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाइसकेको छ । भोलि जेठ १६ गते मंगलबार विहान ११ बजे सहकारी विभाग नयाँबानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । २०८० जेठ १९ गते बिहान ९ः३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, जेठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ः३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँबानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने पनि जनाएको छ ।
कति छन सहकारी ?
कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्ध र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चरम मन्दी आएको छ । जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ ।
नेपालमा ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ–संस्था रहेका छन । यी सहकारी संस्थाहरूले ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्दै आएको बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान पु¥याएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दाबी रहेको छ ।
एक लाखलाई रोजगारी
सहकारी संस्थामा एक लाख भन्दा बढीले प्रत्यक्ष र १० लाख भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउदै आएको बताइन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपालको सहकारी अभियानले दक्षिण एसियाका अरू देश भन्दा राष्ट्रको विकास प्रक्रियामा प्रभाव पारेको जनाउदै आएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा ७४ लाख सदस्यहरू आवद्ध रहेका छन । यस सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको बताइएको छ ।
वित्तीय संकट बढ्दै
यो क्षेत्रको योगदानलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट सम्बोधन गर्न महासंघ अनुरोध गर्दै आएको छ । सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसरी ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नु परेको संयोजक मल्लले बताएकी छिन ।
मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन गर्दै आएका छन । त्यति हुँदा समेत सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति आम जनता र अभियानकर्ता सदस्यहरूमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ । त्यसकारण सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएको बताइएको छ । त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहकारी महासंघ नेपालले जनाउदै आएको छ ।
महासंघले सदस्यको बचत रकम सुरक्षित गराउँदै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन माग बढिरहेको छ । पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएको समस्या र त्यसको समाधानका लागि संयोजन गर्ने उद्देश्यले नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय महासंघको २०७९ चैत १२ गतेको २०५ औं बोर्ड बैठकबाट मल्लको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलको आयोजनामा ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पार्दै गत २०७९ चैत २० गते माइतीघर मण्डलामा २५ हजाभन्दा बढी सहकारीकर्मीलाई भेला गराएर राज्यलाई सहकारीका विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको थियो । महासंघद्वारा गठित कार्यदलले सत्तारूढ राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सहकारी विभागसँग सुझाव संकलन गर्ने कार्य गरिसकेको छ ।
सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीका विषयहरूमा ७७ वटै जिल्लाका सहकारीकर्मीसँग अन्तक्रियामार्फत १३ बुँदे मागपत्र तयार गरेको थियो । सो बिषयलाई २०८० वैशाख १५ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उक्त कार्यदलले अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई २०८० जेठ २ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर मागपत्र बुझाएको थियो ।
साथै, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई समेत सहकारी क्षेत्रको समस्याको विषय र सरकारलाई बुझाएको माग पत्रको बारेमा जानकारी गराई माग सम्बोधन गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले न्यून र मध्यम आय भएका जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयबाट पन्छिएका कारण महासंघ आन्दोलित हुन बाध्य भएको जनाएको छ ।
सहकारीमा ठगीका घटना बढे
पछिल्लो समय पर्वतको कुस्मास्थित शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र बागलुङ ढोरपाटनको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको बिषय बाहिर आएको थियो । शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारीका पदाधिकारीले दुई करोड रकम हिनामिना गरेपछि सहकारीका सचिव प्रेमप्रसाद शर्माले आत्महत्या गरेका थिए ।
सहकारीका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर खत्री र प्रवन्धक दिल कुमारी सुवेदीले स्वेच्छाचारी ढंगले सहकारी सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । जीपलाइनमा लगानी गर्न उठाएको रकम हिनामिना गरेपछि समस्यामा परेकाले सहकारीका सचिव शर्माले आत्महत्या गरेको बुझिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सम्पर्कविहीन भएका छन । ६ सय भन्दा बढी बचतकर्ताहरूको डेढ अर्ब रकम हिनामिना भएको छ । उक्त सहकारीले सदस्यहरूको फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा अझ धेरै
गोकर्णेश्वर नगरपालिका ६ को जोरपाटीस्थित मुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङ पनि यस्तै केशमा मुछिएका छन । उनले पनि विगत आठ महिनादेखि सहकारी संस्था वित्तीय संकटमा परे पछि २०८० वैशाख २६ गते बिहान पशुपतिको वनकालीे जंगलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । अध्यक्ष तामाङले ५ करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गोकर्ण नगरपालिका भित्रकै अर्काे मन्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि विगत दस महिनादेखि बचतकर्ताको ११ करोड रकम फिर्ता दिन सकिरहेको छैन । यस सहकारीका पुर्व अध्यक्ष तथा स्थानीय नेपाली कांग्रेसका नेता साम्देन लामाले जथाभावी ऋण प्रवाह गरेका कारण ऋण रकम र ब्याज उठन नसकेको बताइएको छ ।
उनले कोरोना कालमा डेढ करोडको घरलाई ३ करोडमा खरिद गरी डेढ करोड रकम सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरूले कमिशन खाएको पनि आरोप लागेको छ । लामालाई गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दिपककुमार रिसाल, उनका सल्लाहकार तथा कांग्रेसका नगर सभापति कुमार लामा, खेलकुद समितिका संयोजक सञ्जय लामालगायतले संरक्षण गरिरहेको बुझिएको छ ।
१५ सय वित्तीय संकटमा
जोरपाटीको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि विगत सात महिनादेखि वोर्ड नै हटाएर भागेका छन । बचतकर्ताहरूले पनि आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन । काठमाडौं महानगरपालिकाको सुमो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिनामंगलस्थित हिरो बहुउद्देश्यीय सहकारी, युनाइटेड बचत तथा ऋण सहकारी, कुलेश्वरको गौतम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासहित काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका १ सय १५ वटा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता नदिइ वित्तीय संकटमा परेका छन ।
तीमध्ये ५८ वटा सहकारी संस्थाले ठगी गरेको भनी कारवाही गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेर नै कारवाही गर्न अनुरोध गरेको थियो । सहकारीहरूले अवधि पूरा भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । सेयर रकम फिर्ता नगरेको, ऋण मिलान नगरिदिएको भेटिएको छ ।
थरीथरीका उजुरी
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण नगरेको, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले नै अधिकांश ऋण लिएर सदस्यहरूलाई नदिएको बताइएको छ । सञ्चालक समितिको नियमित बैठक नराख्ने, साधारण सभा नगरेको, ऋण लिएर अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भएको गुनासा बाहिर आएका छन । कतिपय सदस्यलाई बिना जानकारी सञ्चालक समितिमा राखेको, लेखा समितिको कुनै भूमिका नभएको घटना सार्वजनिक भएका छन ।
जथाभावी ऋण प्रवाह त्यसमा पनि सञ्चालक समितिका दुईचार जनालाई अस्वभाविक ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ । उद्देश्य विपरीत घर जग्गा, सेयरमा लगानी गरेको, बढी व्याज दिने प्रलोभन देखाएको जस्ता कारणले सहकारी संस्थाहरू वित्तीय संकटमा र ठगी धन्दामा पर्दै आएका जानकारहरू बताउँछन ।
केही व्यक्ति–समूहले सहकारीको ऋण नतिर्न खुलारूपमा अफवाह फैलाउदै आएका छन । यस्ता अफवाहको पछाडि लागेर ऋणीले समयमा ऋण नतिर्दा वित्तीय संकट आएको पनि बताइन्छ । त्यस्ता अफवाह फैलाउने र त्यसको पछि लागेर दायित्व भुक्तानी नगर्ने जोकोहीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न गठित कार्यदलले सरकारसँग माग गरेको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप सदस्य नै मालिक रहने भनिएको छ ।
कार्यदलको खवरदारी
संयोजक मल्लले सदस्य स्वयम्ले नियमित संस्थाको कारोबार निगरानी गर्न अनुरोध गर्दै आएकी छन । गलत भएको खण्डमा सर्तक गराउन, विशेष साधारण सभा आह्वान गर्न सुझाव दिएकी छन । त्यसो नभएको खण्डमा कानुनी उपचार खोज्न सदस्य तथा बचतकर्ताहरूमा कार्यदलले अनुरोध गरेको छ ।
कार्यदलले सबै सदस्यले एकैचोटी बचत रकम माग गरेमा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने बताएको छ । सदस्यले संस्थाको वित्तीय वासलात र तरलता हेरी आवश्यकताको आधारमा मात्र बचत फिर्ता माग गर्न अनुरोध गरेको छ । बचत गर्ने कार्यलाईसमेत निरन्तरता दिई संस्थालाई निर्वाध रुपमा संचालनका लागि अनुरोध गरेको छ । संस्थालाई सहजरूपमा नियमित सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सदस्य, अभियान, सरकार सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको कार्यदलको भनाइ रहेको छ ।
कुनै एकले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा सहकारी संस्था संकटमा पर्दै जाने उसको भनाई रहेको छ । वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमासमेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक रहेको उसको तर्क रहेको छ । त्यसका सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा मूकदर्शक बनेको कार्यदलले आरोप लगाउदै आएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस