वर्तमान सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । उनी नेतृत्वको सरकारमा तीन मन्त्रीलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रममन्त्री डोलबहादुर अर्याल (डीपी) माथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
मुलुकभरका ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीमा करोडौं सर्वसाधारणको ३९ खर्ब रकम डुबेको छ । त्यसमा यी तीन मन्त्रीहरुको पनि नाम छ । बचतकर्ताको करोडौं रकम पचाएको उनीहरु माथि आरोप लाग्दै आएको छ । बिडम्बना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा जोडिएका आफ्नै सरकारमा भएका मन्त्रीहरुमाथि कारबाही थालेका छैनन् ।
अनि यस्तो व्यक्तिले सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई पक्राउ गर्छ र पीडितहरुले न्याय पाउँछन् भनेर सर्वसाधारण कसरी विश्वास गर्ने ? बचतकर्ताहरुको सडकमा बास भएको छ । सहकारीमै पैसा राखेका कारण उनीहरुको घरपरिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । कतिपय त घरबाटै निकालिएका छन् । आफ्नो सम्पत्ति त खाइदियो नै सहकारीले गर्दा परिवार समेत गुमाउनुपर्यो ।
यता, सहकारी ठगीको आरोप लागेका मन्त्रीहरु भने झण्डावाला गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । अब सर्वसाधारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि विश्वास गर्दैनन् न त केपी ओलीमाथि नै । यत्रो बचतकर्ताको करोडौं रकम खाएको आरोप लाग्दा वा प्रमाण नै हुँदा समेत किन यी तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएन । किन छानबिनका लागि समिति गठन गरिएन ?
उल्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली उनीहरुको सपोर्टमा लागिपरेका छन् । सत्ता टिकाउन यिनीहरु जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा अहिले सावित भइसकेको छ । सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरु बचतकर्ताको रकम खाएर भाग्दा समेत सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोश पोख्दैछन् ।
तर, अहिले यत्रो करोडौं बचतकर्ताको खर्बाैं रकम सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले खाइदिँदा पनि सरकारले चासो नदिँदा सर्वसाधारणको सरकारबाट विश्वास उठेको छ । देशमा सरकार पनि छ र ? भन्ने जनमानसको मनमा उठिसकेको छ । सहकारीले बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ बनाएको देखेर अहिले बैंकमा पैसा निकाल्नेको भीड छ ।
अहिले सर्वसाधारण आफैं चलाख भएका छन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बैंक खोल्न स्वीकृति दिएको हो । सहकारीबाट यत्रो बचतकर्ता ठगिँदा समेत सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षलाई पक्राउगर्न सीआईबीलाई पत्र लेखेनन् ।
न त अब सहकारीमा बचत नगर्नुस् भनेर सार्वजनिक सूचना नै निकाले, उनले । सहकारी विभागका महानिर्देशक पित्ताम्बर घिमिरेले पनि निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएनन् । पीडित बचतकर्ताहरु कहिले मन्त्रालय, कहिले विभाग त कहिले स्थानीय तह र प्रहरी चौकी । उनीहरु विभिन्न निकाय धाएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो ।
सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन गरे । आन्दोलनले भयावह रुप लिने भएपछि सरकारले सात बुँदे सहमति गर्यो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडित बचतकर्ताहरु फेरि सडकमा उत्रिए । महिनौं दिन संघर्ष गरे । अनशन गरे । र, सरकारले फेरि पनि आठ बुँदे सहमति गर्यो । यद्यपि, सहमति बमोजिम केही कार्य भएको छैन ।
अहिलेसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई सरकारले समातेको छैन । उल्टै सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरु सत्ताको रस चाखिरहेका छन् । घरैपिच्छे सहकारी पीडितहरु छन । सहकारीले नठगेको मान्छे नै भेटिदैन । कतिपय सहकारीहरु सञ्चालक ठग, चोर हुन् भनेर बुझे । तर, ढिलो बुझे । आफू डुबेपछि मात्र उनीहरुले यो कुरा थाहा पाए ।
अहिले व्यापारीहरु भन्छन्, ‘सटर खोल्नु मात्र हो, बहनी हुँदैन । अब सटर छोड्छौं ।’ यता काम गरेको ठाउँमा वर्षैदेखि तलब दिएको छैन । अहिले बैंकमा पैसा राख्नुहुन्न, बैंक पनि सहकारीकै हालतमा पुग्छ भनेर जनता प्रष्ट भइसकेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायी र दुग्ध किसानको अर्बौ भुक्तानी दिएको छैन । विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो, सरकारले ।
यसको साँवाब्याज तिर्न सरकारसँग आम्दानीको स्रोत छैन । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । फेरि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई त जसरी भएपनि तलबभत्ता, पेन्सन दिनै पर्यो ।
प्रतिकृया दिनुहोस