काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध रहेका सदस्यहरुले आर्थिक सबलीकरणमा के कति  आर्थिक  र न्यायिक भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ बहस हुन थालेको छ । यो क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा साँच्चै अपेक्षित योगदान गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने विषय पनि उत्तिकै समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने कुरामा जानकारहरुले जोड दिएका छन ।

खासगरी बचतकर्तासँग संकलित पुँजीको सही उपयोग हुन नसकेको, पुँजीको प्रयोगका निम्ति सरकारले स्पष्ट नीति, ऐन–कानून, दृष्टिकोण ल्याउन नसकेको र स्वयं सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण नगरी लगानी गरेको जस्ता विषय गम्भीर रूपमा उठ्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिएको सहकारी आन्दोलन आज इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । ३ सय ६५ भन्दा बढी सहकारीहरु औपचारिक रुपमै संकटग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा युवराज सुवेदी, पूर्व सचिव काशीनाथ दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत रहेको समिति बनाएर समस्या समाधान गर्न सरकारले खोजेको छ ।

सुझाव कार्यदल गठन
सहकारी संस्थाहरूको ठगी र आर्थिक अनियमितता अचाक्ली बढेपछि सरकारले २०८० वैशाख २६ गते ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत संयोजक रहेको कार्यदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल सदस्य रहेका छन ।

  यसैगरी, त्यसबेला मन्त्रालयका सहसचिव निराजन घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण, योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमल्सिनालाई पनि सदस्यका रुपमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ तथा वित्त विश्लेषक कृष्णबहादुर उप्रेती, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे सदस्य रहेका थिए । सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे कार्यदलको सदस्यसचिव रहेका थिए । उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइ सकेको छ ।

तर, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन ४ सय ६५ पेजको लम्बेतान रहेको बताइन्छ । ठोस सुझाव एक, दुई, तीन, चार गरी २५–३० वटा बुँदामा सरकार, बचतकर्ता र सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कार्यदलको सुझावमा के छ ? 
कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा एकै व्यक्ति र परिवार भित्र कुल पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको रहेछ भने त्यसलाई ६ महिना भित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

 एकाघर परिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापन भित्र स्वार्थ बाझिने रहेको भए तीन महिना भित्र पदबाट हट्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टहरूलाई एक वर्ष भित्र व्यवस्थापन गरी तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाले स्थिर सम्पत्ति बिक्री वा अन्य क्षेत्रमा भएका लगानीहरूलाई यथाशीघ्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरी बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । सहकारी संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाई आफ्नो नियामक निकाय र केन्द्रीय संघहरूमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, सहकारीका केन्द्रीय संघले जिल्ला र प्रदेश संघहरूसँग समन्वय गरी सदस्यहरूलाई कार्य योजना अनुरूप बचत फिर्ता गरे÷नगरेको विषयमा सहजकीरण र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी, व्यवस्थापनमा आबद्ध जो सुकैको राहदानी रोक्का गर्ने गरी व्यवस्था गर्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

समानान्तर संस्थाबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्ष भित्र राफसाफ गरिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको बताइन्छ ।

पुरस्कृत तथा दण्डको व्यवस्था
सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तर र सघन बनाउने, अनुगमन गरिसकेपछि संस्था जोखिमपूर्ण देखिएमा सुधारका निम्ति योजना पेस गर्न लगाई निश्चित समय प्रदान गर्ने भनिएको छ । सञ्चालकलाई नियामक निकायमा अनुगमनकोक्रममा संस्थामा देखिएका कैफियतका विषयमा छलफल र परामर्श गरी नियमित रूपमा पृष्ठपोषण र आवश्यकताअनुरूप पुरस्कृत तथा दण्डित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुका कारण पनि औल्याएको छ । सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा सैद्धान्तिक विचलन आएको, निश्चित समुदायमा केन्द्रित रहेर संस्था सञ्चालन नगरिएको, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा व्यवस्थापनमा समेत एकाघरका व्यक्तिको संलग्नता भई सदस्यबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अर्पाटमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बचतकर्ताको रकम गलत व्यवसायमा
लगानी गरेर दुरुपयोग 
सहकारी संस्थामा बचतकर्तामार्फत जम्मा भएको रकमलाई केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी खडा गरी त्यसैमार्फत बचतको परिचालन गर्दा व्यावसायिक जोखिम बढदै गएको कार्यदलको सुझाव रहेको छ । जसका कारणले सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन गई समस्या देखिएको कार्यदलको सुझाव छ ।

सहकारी संस्थाको पुँजी संरचनाको पर्याप्त व्याख्या नभएका कारण सबै प्रकृतिका सहकारीको स्रोत सदस्यकै बचत हुने गरेको बताइन्छ । सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गरिँदा सम्पत्ति र दायित्वका बीचमा असन्तुलन बढेको, प्रयाप्त नगद तरलता नभएको कुरा पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अधिक ऋण लगानी घर जग्गामा केन्द्रित भई ऋणको केन्द्रिकृत जोखिम बढेर जानु समस्याको प्रमुख कारक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको ‘कुल पुँजीकोषको अधिकतम् १० प्रतिशतले हुन आउने एकल कर्जा सीमाको नीतिलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा समस्या जटिल बनेको पनि देखिन्छ ।’ सहकारी संस्थाले आफ्नो नियमित वित्तीय अवस्थाको जाँच तथा विश्लेषण नगर्दा संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन ।

वित्तीय योजना बिना नै बचतको परिचालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । त्यसैले बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंककै नियम अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा कडाइका साथ स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको ऋण अत्यधिक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु, सदस्यको भुक्तानी क्षमताको मापन नगरी लगानी गरिँदा असुलीमा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाले ऋणको वर्गीकरण नगरी जोखिम कोष पर्याप्तताको विश्लेषण बिना लाभांश वितरणमा मात्रै केन्द्रित रहँदा भविष्यमा हुनसक्ने वित्तीय जोखिम आकलन कमजोर भएको देखिएको छ ।

यसैगरी, तरलता व्यवस्थापनको रणनीति लागू नगरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका रकमको समेत लेखाजोखा नगरी ऋण प्रवाहमा मात्रै केन्द्रित हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको  विज्ञहरूको  विश्लेषण छ। सहकारी संस्थाहरूका बीच हुने समानान्तर आर्थिक कारोबारका कारण पनि कतिपय संस्थामा समस्या देखिएको छ ।

सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता स्थिर सम्पत्तिमा बढी लगानी गर्दा वित्तीय असन्तुलन भई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विचलनले सदस्यमा सहकारी संस्थाप्रति परेको अविश्वासको मुख्यकारण बचत फिर्ता माग भइरहेको  प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

यसका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले सदस्यसँग नियमित भेटघाट, छलफल र परामर्श गर्ने र सहकारीको सूचना नियमितरूपमा प्रकाशन गरिरहुनुपर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)