काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक हप्तामा नै गृहका क्याडर सचिव एकनारायण अर्याललाई सरुवा गरेर भित्र्याएका थिए । निर्णय क्षमता, मन्त्रीसँग नडराई कानूनले दिएको अधिकारका विषयमा सही अडान राख्नसक्ने र गृह प्रशासनको राम्रो जानकारी भएको भन्दै सचिव अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सरुवा गरेर गृहमा लगिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको अलवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रुची अनुसार नै अर्याललाई गृहमा सरुवा गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजामती प्रशासनमा सक्षम, कार्यकुशलता भएका सचिव अर्याललाई गृहमा भित्र्याएकोमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि खुसी व्यक्त पनि गरेका थिए । मन्त्री लामिछानेको निर्णयलाई गृह प्रशासनका जानकार, निजामती कर्मचारी प्रशासन बुझेका भन्दै सुरक्षाकर्मी, पूर्व प्रशासक, पूर्व सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले राम्रो र सही निर्णय भनी खुवै प्रशंसा र तारिफ पनि नगरेको भने होइन । तर, यतिवेला यी सचिव गृहमन्त्री लामिछानेको दवाव परेर काम गर्न थालेपछि असफल हुने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको जानकार स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नपुग्दै सहसचिवमा बढुवा भएका १२ जनाको पदस्थापनसहित १० जना कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रजिअको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । सचिव अर्यालको परामर्शमा उनीहरुलाई जिल्ला जिल्लामा खटाइएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीका १९ डीएसपी, ९ एसपीको बढुवा, सरूवा र पदस्थापनमा भने मन्त्री लामिछाने बढी हावी भएर मनपरी मात्रै होइन घोर अन्याय गरेको स्रोत बताउँछ ।
आईजीपी बसन्त कुँवरले संगठनको हितमा अडान राख्न नसक्दा र मन्त्री लामिछानेको दवाव थेग्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको बढुवा निकै विवादित बन्न पुगेको छ । जसका कारण सचिव अर्यालको २५ वर्षको निजामती सेवाको साख गिरेको र आईजीपी कुँवरको नेतृत्वदायी दक्षता नभएको महसुस प्रहरी फोर्सर र कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । मन्त्री लामिछानेको दवावमा परेर सचिव र आइजीपी दुबै नेतृत्वले हो मा हो मिलाउँदै यसरी अगाडि बढ्ने हो भने उनीहरुको विगतको छवि कायम रहन नसक्ने चर्चा सिंहदरवार परिसरमा हुन थालेको छ । सचिव अर्यालको यही व्यवहारले निजामती कर्मचारी र गृह मातहतका सुरक्षाकर्मीहरूले अब मन्त्री लामिछानेलाई साथ र सहयोग गर्ने आधार खण्डित हुन पुगेको बताएका छन् ।
मन्त्री लामिछानेको ठाडो आदेशमा केही महिना अघि मात्र नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्त बहादुर कँुवर आफैंले सरूवा गरी पठाएका मधेस प्रदेशका ७ वटा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपीको अवधि नपुग्दै सरूवा गरिएको छ । तस्करी, हुण्डीको प्रमुख नाका मानिएका यी जिल्लाहरुका प्रहरी प्रमुखहरुले तस्करी रोक्ने र हुण्डीको कारोवार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ग्या¨को समेत भण्डाफोर गर्नेगरी कार्य गर्दै आएको तथ्य हुण्डी कारोवारको प्रमुख रमेश कुमार कुशवाहलाई बारा जिल्लाबाट पक्राउ गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । बारा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्लेले हुण्डी कारोवारीको अन्तर्राष्ट्रिय ग्या¨को जालो तोड्ने गरी अर्बौंको हुण्डी कारोवारी गर्ने ग्या¨को नाइके रमेश कुमार कुशवाहा समूहको सातो पुत्लो लिने गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
तस्करी र हुण्डी रोक्ने कार्यमा इमानदारीपूर्वक खटिएका जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरु (पर्सा जिल्लाका चतुर एसपी कुमुद ढुंगेल बाहेक)को सरुवामा सचिव अर्याल र आइजीपी कुँवरले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुँदै आएको छ । साथै, सचिवको गृह प्रशासन सञ्चालनको २० वर्षको अनुभव, आईजीपी कुँरको २९ वर्षको विज्ञता पानीमा बग्न पुगेको चर्चा निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनका राष्ट्रसेवकहरूले गर्दै आएका छन् । एसपीसम्म सरूवा गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीलाई दिएको बताइन्छ । तर, आईजीपी कुँवरले ‘‘सबै आरजु देउवाले पठाएका एसपीहरु हुन्’’ भन्दै कोही ७ महिना र कोही एसपी पचास दिन पनि नपुग्दै सरुवा गरिएपछि फोर्सको मनोबल गिर्नुका साथै तस्करी र हुण्डी कारोवारीको मनोबल बढाउने कार्य आईजीपी स्वयम्बाट भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरु चर्चा गर्दैछन् ।
सामान्यतया प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरू भ्रष्टाचार, घुसखोरी, हुण्डी, तस्करी, राजस्व चुहावट, सुरक्षा कमजोरी र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयका विवादमा नपरून्जेलसम्म एक वर्षसम्म सरूवा नहुने प्रचलन रहेको छ । उक्त कानूनी प्रावधान विपरीत विना कारण ४० दिन ४–७ महिनामै तराई मधेसका नेतृत्वमा काविल मानिएका र क्षमतावान एसपीहरु सरूवा गर्न नै अघि सरेर प्रहरी संगठनलाई विवादमा पारेका छन् भने गृह सचिवले आफ्नो पद मात्र सुरक्षित गरेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । सचिव अर्याल सिपाही र हवल्दारको सलाम खाएर मात्र गृह मन्त्रालयमा बस्न खोजेको टिप्पणी प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले गरेका छन ।
सचिव अर्याल र आईजीपी कुवँरले सरुवा र बढुवामा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको कोर टिमको नाम लिएर आफूहरु पानीमाथिको ओभानो बनेको हो त ? प्रहरी प्रशासनमा गलत परम्परा रोक्न किन पहल गरेनन् भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । यो विषयमा आईजीपी कुवँरले तत्कालीन गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरुवा गरेका मधेश प्रदेशका जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा खारेज र कतिपय जिल्लाका सिडिओहरु हटाएर बदला लिएको चर्चा छ भने गृह सचिव अर्याल चाहिं प्रहरी फोर्सको मनोबल रक्षा गर्न चुकेको उच्च सुरक्षाकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । प्रहरीको सरूवा र बढुवामा विगतका असल अभयासहरूलाई समेत मिचेर जेष्ठता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मापदण्डको व्यापक उल्लंघन भएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुवँरले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत तीन जना एसपीलाई मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा खटाएपछि यसको रहस्यको खोजी गृहमा हुन थालेको स्रोत बताउछ । बढुवामा पनि आईजीपी कुवँरले आफ्ना नातेदार आफन्त जुनियर इन्स्पेक्टर कमल बहादुर खड्कालाई डीएसपीमा बढुवा गरेर प्रहरीमा संगठनको हित विपरीत कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गृह प्रशासनका उपसचिव, सहसचिवको सरूवामा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा काम गरिसकेका अनुभवी र काविललाई सन्तुलन मिलाएर क, ख र ग वर्गको जिल्ला खटाउनुपर्ने मन्त्रालयको मापदण्ड र कार्यविधि रहेको छ । तर, जिल्ला वर्गीकरण मापदण्ड अनुसार सरूवा गरेर जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्नेमा २२ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा मापदण्ड पालना नभएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
प्रचलित मापदण्ड मिचेर सोर्सफोर्स, राजनीतिक निकटता, तस्करहरुको चलखेलमा अनुकूल र कोर टिमको निर्णयका आधारमा सरूवा गरेको भन्दै कर्मचारीले यसअघि असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । जसले गर्दा गृह प्रहरी फोर्स र प्रशासनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाएको आरोप मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । यी सबै घटनामा गृह सचिव अर्यालले मौन बसेर मन्त्रीको दवावलाई टुलुटुलु हेर्दै मौनता साँधेको अर्थमा लिन थालिएको छ । हुन त अर्याल २०७१/०७२ मा काठमाडौं जिल्लाको प्रजिअ हुँदा हिसाब किताव गोलमाल गरेको संस्था नवीकरण गर्दा १५ लाख आर्थिक शुभलाभ लिएको उजुरी अख्तियारमा पनि परेको अख्तियार स्रोत बताउछ ।
उक्त उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले माया गरेर अनुसन्धान नै नगरी पेण्डिङमा राखिदिएको स्रोतले बताएको छ । अर्यालको काठमाडौं प्रजिअबाट सरुवा भएपश्चात पीडितले उक्त गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको एकजना पूर्व सहायक प्रजिअले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा साँघु प्रतिनिधिलाई बताए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस