काठमाडौं । २०८० फागुनको तेश्रो हप्ता वर्षमान पुन दोश्रो पटक अर्थ मन्त्री नियुक्त भएपछि २०८० चैत महिनादेखि सरकारी खर्च केही बढेको छ । विगत वर्षहरूको सरकारी खर्चको ट्रेन हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास अर्थात् चैत्र, बैशाख, जेठ र असार महिनामा बजेट बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ । हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गरिएका वा विभिन्न वाधा–अवरोधका कारण नियमित कार्यक्रमको खर्च हुन नसकेपछि विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट रकमान्तर गर्न थालेका छन् ।
विकासे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायत मन्त्रालयहरूले भटाभट अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आयोजनाको बजेट रकम रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च गर्न थालेका हुन् ।
यतिखेर मन्त्रालयहरुले विविध शीर्षकमा खर्च गर्दै साधारण र पुँजीगत खर्च बढाउन थालेको पाइन्छ । जसले गर्दा सरकारी बजेटको जथाभावी खर्च गरिदा भ्रष्टाचार बढ्ने, गुणस्तरीय काम नहुने र वित्तीय अनुशासन पनि कायम हुन नसक्ने अर्थविद्हरूले दावी गरेका छन ।
अर्थ मन्त्रालयले २०८० चैत्र महिनाभित्रमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले खर्च गर्न नसकेको आयोजनाको बजेट रकम रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै किसिमका अन्य योजनामा बजेट रकमान्तर गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
सत्तामा पहुँच हुने मन्त्री, सांसद र नेताहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा यसरी खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरी धमाधम आफ्नो जिल्लामा पठाउन सफल भएको बताइन्छ ।
जसबापत साना–तिना विकास निर्माणका काम गराएर आफू निकटका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरुलाई ३० प्रतिशतसम्म कमिशन असुल्न वातावरण तयार गरिदिएको गुनासो सुनिदै आएको छ ।
एउटै शीर्षक भित्र बजेट परेको, एउटा निकायबाट अर्काे निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्काे कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित गरेर खर्च गर्ने कार्यलाई कार्यक्रम संशोधन गर्ने भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०८० चैत महिनाभित्र सरकारले रु. १ अर्ब ६३ करोड बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् बैशाख, जेठ र असार महिनामा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति यसअघि देखिकै प्रचलन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसरी बजेट रकमान्तरण गरेर गरिएको खर्चमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । सरकारले २०८० चैत्र मसान्त भित्र २ अर्ब ६३ करोड कार्यक्रम संशोधनमार्फत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
विविध शीर्षकमा राखिएको ३६ अर्ब ५० करोड पनि सरकारले खर्च गरेको बताइएको छ । यस्तो रकम प्रायः प्राकृतिक विपद परेको बेला विविधको बजेट खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, सरकारले चैत्र महिना मै विविध शीर्षकको बजेट सकाइसकेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
आवश्यकता भन्दा पनि सरकार निकटका नेता, कार्यकर्ताहरुको दवाव र प्रलोभनमा परेर यस्तो रकम खर्च हुने गरेकोले पारदर्शी भन्दा अपारदर्शी र गुणस्तरहीन काममा बढी प्रयोग हुने गरेको गुनासो सुनिदै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस