• मंगलबार-जेठ-८-२०८१

बजेट रकमान्तर किन संशोधन हुन्छ ?

 

काठमाडौं । वर्षमान पुनले दोश्रो पटक अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएसँगै मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाउँदै लगेका छन् । साथै, अर्थ मन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सरकारी खर्च बढाउने नीति लिएको बताइएको छ । जस अनुसार, काम अघि नबढेको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्दै डीपीआर बनिसकेका वा निर्माणाधीन आयोजनामा बजेट थप  गरेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन चाहेको बताइन्छ ।


 यसैगरी, एउटा कार्यक्रमको त्यस्तै अर्काेमा खर्च गर्न कार्यक्रम संशोधन गर्दै बजेट विनियोजन गरी खर्च बढाउने, बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयको नीतिले अहिले पुँजीगत खर्च केही बढेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ९७ अर्ब अर्थात् करिब ३२.५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत बिनियोजन गरिएको थियो ।


कुन मन्त्रालयमा कति रकमान्तर ?
अर्थ मन्त्रालय सेत भन्छ, बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर बजेट भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका, एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा बजेट पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।


ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको बताइन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाको राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा पहुँच हुनेहरूले भने चरम दुरूपयोग गर्दै आएको स्रोतको दावी छ । 


कुल रकमान्तर भएको १ अर्ब ६३ करोडमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरेको बताइन्छ । निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाईजेसन भुक्तानीमा रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।


छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न रकमान्तर बजेटबाट नै रु. १४ करोड ८५ लाख निकासा गरिएको छ । 


भौतिक मन्त्रालयको अझ धेरै
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन घोराही दाङलाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
यस्तै, उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरका लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको अर्थ मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर अन्तर्गत चतरा–मूलघाट–सुभाङखोला सडक योजना मूलघाट सुनसरीका लागि १४ करोड निकासा भएको छ ।


मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न दुई करोड २४ लाख रूपैयाँ निकासा दिइएको छ । रक्षा मन्त्रालयमातहत रहेको जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल र पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टरसमेत र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि बजेट थपघट र रकमान्तर भएको जानकारस्रोत बताउँछ ।


स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको ५५ करोड ७२ लाख संशोधन गरी रकम निकासा दिइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ ।


शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाख रूपैयाँका कार्यक्रम पनि संशोधनमा परेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी एक अर्ब ६३ करोड १७ लाख निकासा गरेको स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
 

प्रतिकृया दिनुहोस