काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिचौलिया दीपक भट्टलाई गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न र धितोपत्र वोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अनावश्यक चलखेल गरेको भन्दै बालुवाटर प्रवेशमा रोक नै लगाउन खोजेको चर्चा चलको थियो । तर, भट्टले प्रधानमन्त्रीका ज्वाईं जीवन आचार्यमार्फत छोरी गंगा दाहाललाई प्रयोग गरी यतिखेर एकदमै नजिकको सम्वन्ध कायम गर्न सफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वकीय सचिवसमेत रहेकी गंगामार्फत सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बिचौलिया भट्टले ठूलै ‘अफर’ गरेको सम्बद्धस्रोतले दावी गरेको छ ।
दीपक भट्टले यसअघि सत्तामा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा.आरजु राणालाई प्रभावमा पारेर बिचौलियाका कामहरु फत्ते गर्दै आएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स लिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाईसमेत दवाब र प्रभावमा पारेका थिए । तर, काग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ समीकरण बनेसँगै माओवादी र एमालेका नेताहरुलाई प्रयोग गरी जसरी पनि आफ्नै कर्मचारी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन ठूलो दबाब दिंदै आएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि जति करोड लागे पनि जगदम्बा ग््रुपले खर्च गर्ने र नियुक्तिमा भएको घुसको थैली नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स लिएर असुल्ने योजना जगदम्बा ग्रुप र दीपक भट्टको रहेको स्रोत बताउछ । आफ्ना कर्मचारी श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि केपी ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिंदै आएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री निकटहरुले पुँजी बजार सुधारका लागि सो क्षेत्रमा साढे दुई दशक बोर्डमै रहेर काम गरेको र यो क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउन सुझाव दिएको थिए । यसका लागि बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने चर्चा पनि थियो ।
विशेषगरी, नयाँ स्टक लाईसेन्स लिनका लागि भट्ट र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रप्रसाद ढकालबीच व्यापारिक चलखेल र तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताइएको छ । अध्यक्ष ढकाल सक्षम र अनुभवीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । दीपक भट्टले पहिलो नम्बरमा सन्तोष र दोस्रो नम्बरमा मुक्ति श्रेष्ठलाई आश्वासन दिंदै हिंडेको बताइन्छ ।
उता, महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई अघि सारेको बताइएको छ । अध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिले पनि यिनै नामलाई नै सर्टलिष्ट पाँचजनाभित्र छनोट गरिसकेको छ । तर, ढकाल भने सकभर चापागाईंलाई अध्यक्ष बनाउने लाइनमा रहेको स्रोत बताउछ । चापागार्इं बाग्लुङका नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले कार्ययोजना पेश गरेको आधारमा आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनाको नाम अन्तरवार्ताको लागि छनोट गरिसकेको छ । जसमा श्रेष्ठ, मुक्ति श्रेष्ठ, चापागाईं सहित बोर्डकै कार्यबाहक अध्यक्ष अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की छनोट भएका छन् । कार्कीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा नेप्सेमा सिईओको नियुक्ति पाउन सफल भएका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका अधिकारी यसअघि तीनवटा अध्यक्ष छनोटमा चार पटकसम्म सर्टलिष्टमा छनौट भएका थिए । तरपनि कर्पोरेट हाउससँग नजिक नहुँदा अन्तिम अवस्थामा भने उनी फालिँदै आएका छन् । यसपटक बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि अधिकारी र कार्कीलाई कर्पोरेट हाउसको समर्थन नरहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । ठूला कर्पाेरेट हाउसहरू उनीहरूविरूद्व रहेको बताइन्छ ।
भट्टले अगाडि सारेका श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेर पुँजी बजार सुधार भन्दा पनि नयाँ स्टक लाईसेन्स हत्याउन उनी बढी लागि परेको स्रोत बताउछ । स्रोत भन्छ ‘बिचौलिया भट्ट बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष हमालबाट काम फत्ते गर्न चाहन्थे । तर, विवादका कारण त्यसबेला नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । यसअघि पनि भट्टले रमेश कुमार हमाललाई प्रयोग गरेर हिमालय रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई गैरकानूनी रुपमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गराउन सफल भएका थिए । नेटवर्थ चार रुपैयाँ रहेका रिपब्लिक मिडियालाई समेत आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिलाएका थिए ।
हमाललाई आफ्नो स्वार्थमा चलाएकै कारण अहिले ६२ लाख लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजार धरासायी बन्न पुगेको छ । नेप्से दुई हजारदेखि २२ सय विन्दु भन्दा माथि जान सकिरहेको छैन । यदि, अहिले पनि भट्टले अघि बढाएका श्रेष्ठद्वयलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको खण्डमा ३२ खर्ब पुँजीकरण रहेको सेयरबजार थप ध्वस्त हुने आंकलन सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुले गरेका छन ।
२०८० पुस महिनादेखि अध्यक्षविहीन रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी हाल अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले पाएका छन् । धितोपत्र ऐन २०६३ को संशोधन गरी दफा ७ मा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरेसँगै सहसचिव शाक्यलाई तत्कालको लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०’ २०८० चैत ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । सो ऐनमार्फत एकैपटक २० वटा ऐन संशोधन भएको थियो । जसमा धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि संशोधन भएको थियो । सोही ऐनको दफा ७ मा उपदफा ८ थपेर अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएकोे छ ।
‘अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो नयाँ व्यवस्थासहितको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि शाक्य स्वत अध्यक्ष भएका हुन् । यसअघि सरकारले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मा दिएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस