काठमाडौं, २४ वैशाख । गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान वा अभियोजनामा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल लैजानेबारे तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
पक्राउ परेपछि हिरासत छल्न विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै अस्पताल जाने प्रवृत्ति बढेपछि गृह मन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे निर्णय गरेको हो । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउने गृहले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।
काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृहले तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । उक्त निर्देशन अनुसार पहिलो बुँदामा दीर्घरोगीहरू पर्दछन । उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लैजानुपर्ने गृहले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, दोस्रो बुँदामा अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रूपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर राख्नुपर्ने वा अपर्ने निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घन्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
गृहले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्प्रेषण गर्ने बताइएको छ । पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना यदाकदा देखिएको भन्दै पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री रवि लामिछानेले यसबारे चासो लिएर छलफल सुरू गरेका थिए ।
'आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो । राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै । तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री लामिछानेले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस