विराटनगर । भन्सार छली गरी भारतीय बजारबाट छ्यापछ्याप्ती रुपमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ भित्रनेक्रम नरोकिएपछि स्वदेशी उत्पादन प्रभावित बनेको छ । दूध संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्याकेजिङ र गुणस्तर कायम राख्न अपनाइने विभिन्न प्रविधिहरुका कारण आफूहरुको लागत बढी पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
भारतबाट निर्वाध भित्रने र बजारमा खुला रुपमा पाइने दुग्धजन्य पदार्थका लागि भने त्यस्तो खर्च नहुने भएकाले तुलनात्मक रुपमा सस्तो पाइने गरेको उनीहरु बताउँछन् । त्यही भएर स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातीत पदार्थमा उपभोक्ता आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ ।
एकातिर उचित प्राविधिक रेखदेखबिना प्रशोधन नगरिएका पदार्थ गुणस्तरहीन पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा हुने देखिएको छ भने अर्कातिर गुणस्तरयुक्त भएर पनि स्वदेशी उत्पादनले राम्रो बजार नपाइरहेका अवस्था छ ।
भारतीय सामग्रीका कारण कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नेपालमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ती पदार्थ विभिन्न डेरी उद्योगका गोदाममा थन्किएको छ । कोशी प्रदेशमा रहेका दर्जनभन्दा बढी डेरीहरुमा नौनी घिउ, पाउडर दूध, छुर्पी, चिज जस्ता पदार्थहरु बिक्री नभएर थन्किएको हो ।
भारतबाट नेपालमा भित्रने दुग्धजन्य पदार्थ भन्सार छली गरिएको र कर समेत तिर्नु नपर्ने भएका कारण त्यससँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले डेरी उद्योगहरु संकटमा परेका हुन् ।
सुनसरीको तरहरास्थित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थहरु नौनी घिउ, पाउडर दूध र चिज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबर सामग्री बिक्री हुन नसकेको अध्यक्ष यादव ढकालले बताए ।
ढकालले भारतबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थहरुसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि डेरी उद्योगहरु धरासायी बन्ने अवस्था आएको बताए । यहाँ उत्पादन भएको दुग्धजन्य पदार्थहरुको लागत मूल्य नै अत्यधिक भएपछि बिक्री मूल्य स्वाभाविक रुपमा केही बढी हुने गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
जथाभावी रुपमा भारतबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थको खपतलाई सरकारले रोक्न नसकेका कारण डेरी सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले डेरीहरुलाई एकातिर बिक्री नभएको चिन्ता छ भने अर्कातिर ती पदार्थलाई भण्डारण गरेर सुरक्षित राख्नका लागि दैनिक हुने खर्च व्यवस्थापन धौधौ पर्ने गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
गत फागुनमा नेपाल सरकारले दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ बढाएर कृषकले ६५ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले मूल्य बृद्धि गरेपछि डेरी उद्योगहरुले पनि मूल्य प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
रितिका डेरी मेचीनगरका सञ्चालक योगेन्द चिमरियाले डेरी उद्योगहरुमा देखा परेको अघोषित मिल्क होलीडेका कारण दैनिक ३० हजार लिटर कृषकहरुबाट लिने गरेकामा हाल प्रतिदिन २२ हजार लिटर मात्र दूध संकलन गर्ने गरिएको बताए । उनले भारतबाट आउने सस्तो दूधका कारण डेरी उद्योग संकटमा परेको बताए ।
उनले यहाँका ठूला बिस्कुट उद्योगलगायत दुग्धजन्य पदार्थहरु खपत गर्ने संस्थाहरु समेत भारतीय दूधमै भर परेका कारण स्थानीय व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा दुधबाट आत्मनिर्भर प्रदेशका रुपमा मानिन्छ । जीवन विकास डेरी प्रोडक्ट्स प्रालि विराटनगरका सञ्चालक विजयकुमार मण्डलले डेरीहरुले प्याकेजिङ गर्दा दूधको मूल्य उच्च हुने गरेका कारण बजारमा जाने मूल्य केही बढी हुने गरेको बताए । यस्तो अवस्था भएपनि खुला रुपमा बिक्री हुँदै आएको दूध भारतीय दूध जथाभावी नेपाल भित्रने गरेका कारण व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भएका डेरीहरुलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
यहाँ जनस्तरबाट सञ्चालित डेरीहरुले मात्रै प्रतिदिन एक लाख लिटरभन्दा बढी दुध संकलन गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक अरु ससाना डेरीहरुले दैनिक ३५ देखि ४० हजार लिटर दूध संकलन गर्ने गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा हाल दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी), कामधेनु, जीवन विकास डेरी, गोरस डेरी, शिबम् डेरी, सूर्योदय डेरी, मदानी मिल्क हाउस, नेपाल डेरी, रितिका डेरीलगायत दर्जनभन्दा बढी ठूला डेरीहरु सञ्चालनरत छन् ।
झापाको मेचीनगरमा रहेको एनएमसी डेरी उद्योगका ब्यवसाय प्रमुख नवराज अधिकारीले सरकारले उत्पादन मूल्यको अनुमान नै नगरी कृषकलाई दिने न्यूनतम मुल्य निर्धारण गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र भारतीय उत्पादनलाई रोक्न सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको गुनासो छ । ‘भारतीय सामग्रीको गुणस्तर, आयत प्रक्रियालगायतमा सरकारले कुनै अनुगमन नगरेको उनले बताए ।
एनएमसी डेरीमा पनि नौनी घिउ, पाउडर दूध र छुर्पीलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । बजारमा खुल्ला दूधसँगको प्रतिस्पर्धा, भारतीय दूध सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रनु, अघिल्ला बर्षको तुलनामा महंगो भएर दुग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यात बन्द हुनु जस्ता कारणले यहाँ दुग्धजन्य पदार्थहरु थुप्रिएको अधिकारी दाबी गर्छन् ।
सहकारीमार्फत् डेरी सञ्चालन भएकाले कृषकको दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न समस्या नभएपनि अहिले हिसाबले थन्किने हो भने निकै मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, आधुनिक नेपाल डेरी तेह्रथुमका कम्पनी सचिव कृष्ण घिमिरे सरकारले निर्धारण गरेको दूधको मूल्य पुनः हेरफेर नगरे यो समस्या ज्युँकात्युँ रहने दाबी गरे । खपत बढाउनकै लागि भए पनि दूधको मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था आइपरेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा दैनिक ५ लाख २५ हजार १५५ लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान छ । यो प्रदेशमा दूधको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वार्षिक ९२ लिटर छ भने आवश्यकता ७१ लिटरमात्रै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेशमा दूध दिने गाईको संख्या ५ लाख १० हजार ३२ छ भने भैंसीको संख्या २ लाख ८७ हजार ९६८ छ ।
स्वदेशी डेरी उद्योगहरुलाई सहयोग गर्न संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुको जोड छ । भारतीय गुणस्तरहीन सामग्री भित्रनबाट रोक्न प्रहरी प्रशासन र अरु सम्बद्ध निकायहरुले निगरानी गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । यसो नगरे तुलनात्मक रुपमा केही सस्तो पर्ने त्यस्ता वस्तुहरुका कारण स्थानीय उद्योगहरु मारमा पर्नेमात्र होइन उपभोक्तामा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, धेरैलाई रोजगारी दिलाउने डेरी उद्योगहरु समस्यामा पर्दा समग्र कृषि क्षेत्र, गाई, भैंसी पालक किसानका साथै यस क्षेत्रमा आबद्ध भएर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरु प्रभावित हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस