काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागमा सहसचिवस्तरका दुईजना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ । सिनियर सहसचिव महानिर्देशक र जुनियर उपमहानिर्देश हुनेगरी दरवन्दी सिर्जना गरिएको छ । तर, विभागमा विगत एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि उपमहानिर्देशक पद रिक्त रहेको छ । यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहतको विभाग हो । उक्त विभागमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि सहचिवस्तकरका उपमहानिर्देशकलाई खटाउन नसक्नुले मुलुकको निजामती प्रशासन कति निकम्मा हुँदै गएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दिनहुँ जसो विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने गर्छन् । तर, आफ्नै मातहतको बिभागमा भने कर्मचारी खटाउन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान यी र यस्ता विषयमा पुग्न नसकेको भएपनि मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराउँदै व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
अर्यालले निजामती प्रशासनको उच्च मुख्यससिचव पद सम्हालेको आगामी २०८१ असारको अन्तिम साता ठ्याक्कै एकवर्ष पुग्नेछ । यस्ता सामान्य विषयलाई समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्यसचिव अर्यालले सम्वोधन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा मुलुकको शासन प्र्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सामान्य कर्मचारी खटाउने बिषयमा त उनीहरुको यति अलमल छ भने अरु जटिल र ठुला समस्यामा कसरी हल गर्लान् भन्दै दर्जनौ प्रश्नहरु कर्मचारीले उनीहरुमाथि तेर्साउँदै आएका छन् । हुन त विभागलाई महानिर्देशकको एकलौटी अड्डाका रुपमा हेरिदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले लामो सयमदेखि सहसचिवस्तरको महानिर्देशक नखटाएको कारण बिभागले समस्या बेहोर्दै आएको छ । सकेसम्म राजश्व समूहबाट बढुवा भएका कर्मचचारीलाई खटाएको खण्डमा छानबिन अनुसन्धानमा सहज हुने स्रोतकोे भनाई रहेको छ । जसले गर्दा भन्सार राजस्व चुहावट, आन्तरिक राजस्व, अन्तशुल्क, वैदेशिक मुद्रा, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धि छानबिन अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस