काठमाडौं । सरकारले ०८१ असार ८ गते शुक्रबार रिक्त रहेका ११ मध्ये आठ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सरकारले भारत, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, मलेसिया, स्पेन र साउदी अरबका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेकोमा साउदी अरवका लागि सिफारिस गरिएका अबुसुफ्यान खान मुसलमानको विषयलाई लिएर आलोचना चुलिएको छ । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिसमा परेका सुशील प्याकुरेलले पद नै अस्वीकार गरेका छन् ।
जसका कारण सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस बिवादमा परेको छ । राजदूतबिहीन तीन मुलुक इजरायल, पोर्चुगल र कतारका लागि भने सरकारले केही सयमपछि मात्र राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका लागि सिफारिसमा परेका राजदूत एवम् पूर्व मुख्यसचिव तथा बेलायतका लागि पूर्वराजदूत लोकदर्शन रेग्मीको नामका बारेमा पनि नेकपा एमालेभित्रै प्रश्न उठेकोे स्रोत बताउछ । किनकि उनलाई यसअघि नै बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्र सचिव डा.शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेर उनलाई सो अवसर दिइएको थियो ।
एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक किन अवसर दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकसे एक नेता, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र पूर्व कर्मचारीहरु रहेको भएपनि एकै व्यक्तिलाई पटक पटक दिइएकोमा एमाले पार्टी नेतृत्वप्रति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बाहिर असन्तुष्टि प्रकट नगरेपनि भित्रभित्रै आलोचना गरेको बताइन्छ ।
नेकपा फुटसँगै गठन भएको नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धन सरकारले रेग्मीसहितका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएकोले र हाल पनि पुन अवसर दिएको पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई जवाफ दिएको बताइएको छ ।
प्याकुरेलद्वारा अस्वीकारपछि
असन्तुष्टि छताछुल्ल
दक्षिण कोरियाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिसमा परेका मानव अधिकारवादी नेता तथा नागरिक अधिकारकर्मी प्याकुरेलले सो पद अस्वीकार गरेका छन् । यो सँगैपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन । राजदूत पदका लागिसमेत लेनदेन खेल चल्ने गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्याकुरेलले सहजरुपमा अस्वीकार गर्नुले बौद्धिकजगतमा अनेक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गर्दै भनेका छन्–‘यस्ता पदमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा कस्तो मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने दीर्घकालीन महत्व र ‘ग्रेट डिपार्चर’का शब्दमाथि केन्द्रित रहेर सीमित बौद्धिक जमातबाहेक अरुले बहस गरेका छैनन् ।’ मुलुका इमान र नैतिकता र ‘इन्टिग्रिटी’ मरिसकेको भन्ने भान पर्दै गएको थियो । यस्तो समयमा नैतिकता भएका व्यक्तिहरु पनि छन् भन्ने उनको पद अस्वीकारले देखाएको रुपमा हेरिएको छ ।
किनकि मुलुकमा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति जीएम र मुख्य सचिव, सचिव भइसकेका व्यक्ति बोर्ड सदस्य खान ¥याल काढेर बसेका छन् । प्याकुरेलले सार्वजनिक जीवनको करिब ५ दशकमा अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा ४ वटा पद प्राप्त गरेकोमा तीन पद भने नैतिकता, निष्ठा र आत्मसम्मानको तराजुमा तौलिएर पूरा गरेको बताइएको छ । तर, यतिखेर राजदूत पद अस्वीकार गर्नुले एमाले नेतृत्वमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न भएको रुपमा हेरिदै आएको छ ।
२०५३ सालमा राप्रपाका तत्कालीन नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारमा एमालेबाट उपप्रधान र गृहमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व नेता वामदेव गौतमले गरेका थिए । त्यसबखत माओवादी समस्याको पहिचान र यसको समाधानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिमा पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा प्याकुरेल पनि सदस्य रहेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, मानव अधिकारवादी कपिल श्रेष्ठलगायत सदस्य रहेका थिए ।
समितिले काम गरिरहेका बेला अचानक गृहमन्त्री गौतमको तर्फबाट संसद सचिवालयमा ‘आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण तथा कारबाही’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता भयो । माओवादी समस्याको पहिचान गरेर समाधानको पहल भइरहेका बेला अचानक माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कठोर कानूनको मस्यौदा दर्ता भएपछि प्याकुरेलले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाए । उनले गृहमन्त्री गौतमलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन भने पनि प्रक्रियामा रहेको भन्दै टार्न खोजेको भन्दै उनले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
२०५७ सालमा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको र उनी सदस्य रहेका थिए । त्यसबखत भने उनले पुरै अवधि प्रवक्ताको हैसियतमा आयोगलाई जनस्तरसम्म लैजाने र संवैधानिक अधिकार तथा आयोगका सिफारिस र कारबाहीका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिन अग्रणी भूमिका खेलेका थिए ।
उनी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक सल्लाहकार भएरसमेत काम गरेका थिए । त्यतिबेला विभिन्न ज्यान केस लागेका सभामुख अग्नि सापकोटा सभामुख नियुक्ति भएको र आफूले वादी रहेको मुद्दाका प्रतिवादी सभामुख भएपछि नैतिक रुपमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बस्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए । सभामुखलाई राष्ट्रपतिले शपथग्रहण गराउनुपर्ने र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार चाहिँ वादी हुने अवस्थाले राष्ट्रपतिमाथि समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले उनले पाँच वर्षका लागि पाएको पद त्याग गरेका थिए ।
क–कसको नाम सिफारिस
सरकारले प्याकुरेलसहित, अमेरिकाका लागि पूर्व सचिव चन्द्र घिमिरे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना सिफारिस गरेको छ । तुलाधर वामपन्थी तथा अधिकारवादी नेता स्व. पदमरत्न तुलाधरकी छोरी तथा बालबालिका सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था सिविनमा आवद्ध रहेकी छिन ।
तिमिल्सिना पनि गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी हुन् । सरकारले स्पेनका लागि डा. पुष्पराज राजकर्णिकार र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमानको नाम सिफारिस गरेको छ । डा. राजकर्णिकार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । खान बाँकेका जसपाका नेता पनि हुन् । उनी साउदी अरबियाका लागि सिफारिसमा परेका खान मेनपावर व्यवसायी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच रिक्त ११ मुुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार रिक्त ११ मध्ये आठ देशका राजदूत एमालेको भागबन्डामा परेको छ । दुई मुलुकमा रास्वपा र एकजना माओवादी केन्द्रको भागमा परेको बताइन्छ । सहमति अनुसार एमालेको भागमा परेका राजदूतहरूको नाम सिफारिस भएको, रास्वपा र माओवादी केन्द्रले राजदूतका लागि सिफारिस गर्न नाम भने दिएको छैन ।
सिफारिस भएका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पारित गरेसँगै सरकारले एग्रीमो स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाउने भएको छ । यसबीचमा उनीहरूलाई सामान्य शिष्टाचार र प्रमाणपत्र पेश गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तालिम दिइने स्रोतले जानकारी दिएको छ । विभिन्न कूटनैतिक व्यक्ति, परराष्ट्रविद्, उद्योगी व्यवसायी संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच भेटवार्ता गरेर कूटनैतिक, आर्थिक, व्यापार, सांस्कृतिकलगायतका आपसीहितका विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने, सल्लाह र राय–सुझाव लिने काम हुनेछ । सम्वन्धित मुलुकबाट एग्रिमो आइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेपछि नियुक्त भएका राजदूतहरू आ–आफनो कार्यक्षेत्रमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ । यसका लागि कम्तीमा तीनदेखि पाँच महिना समय लाग्ने जानकार स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैले राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालको वृहत्तर हित हेर्ने कुनै पार्टीको ट्याग नलागेको क्षमतावानलाई सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाई गरी नियुक्ति गरेर पठाउनु पर्ने राय पर्राष्ट्रविद्हरुको रहेको छ । उनीहरुलाई जुनसुकै सरकार मुलुकमा गठन भएपनि चार वर्ष ढुक्कले काम गर्न दिनुपर्ने सुझावहरु पनि रहेका छन ।
बीचमा सरकारमा फेरबदल आएपनि हटाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि जनस्तरबाठटउठिरहेको छ । यसमा पनि नेपाल जस्तो राजनीतिक रूपमा अस्थिर र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रचलन देशको प्रतिष्ठा, कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक दृष्टिकोणले समेत कायम राख्न नहुने आवाजहरु पनि उठ्दै आएका छन् । जयसले कूटनैतिक सम्बन्ध र नेपालको कूटनैतिक छवि बिग्रने भन्दै कूटनैतिक विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १७)
प्रतिकृया दिनुहोस