• शनिबार-असार-२९-२०८१

अर्थ मन्त्रीको पुनको निर्देशन नमान्ने सेबोन 

 

काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) नेतृत्वविहीन रहेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्ताघटक दललाई विश्वासमा लिएर प्रक्रिया पूरा गर्न रुची नदेखाएको कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र हुन पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्री पुनले मन्त्रालयबाट खटाएका बोर्ड सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्दा पनि कुनै कैफियत नदेखिएका, बक्यौता नरहेका र सही रूपमा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशनका लागि अनुमति नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन ।


कतिपय कम्पनीको चार पटकसम्म सञ्चालक समितिसम्म सार्वजनिक निष्काशनबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव पेश भएपनि ठोस निर्णय नभएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । यसबाट मन्त्री पुनले जुन सोचमा कर्मचारीबाट नियामक हाँक्ने सपना देखेको भएपनि सम्भव नहुने संकेत बाहिर आइसकेको छ । मन्त्रालयको सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्ने सपना बुनेका सहसचिवलाई बोर्डको काम चलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपनि कुनै निर्णय नगरी आफू सुरक्षित मात्र हुन खोजेको बताइन्छ ।


जसले गर्दा निर्णय क्षमता नभएका कर्मचारीलाई नियामक निकायको प्रमुख बनाइदिएको आरोप मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि लाग्ने गरेको छ । कर्मचारीले निर्णय गरेकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायले औँला ठडाउने बाटो खुल्ला हुने र मन्त्रीको आदेश पालना गर्दा आफू फसिने त्रास उनीहरुमा बढेको छ । यही कारण काम चलाउ अध्यक्षले बोर्डमा कुनै कलम चलाएर निर्णय गर्ने हिम्मत र आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।


अर्कोतर्फ, सुरक्षित तवरले कामकाज गर्दै आएका कर्मचारीलाई त्यस्तो जोखिमयुक्त कार्य गरेर आफ्नो जागिरलाई दाउमा राख्नुपर्ने कुनै कारण पनि नरहेको स्रोत बताउँछ । त्यसकारण पनि कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रीको स्वार्थ साँध्न बलिको बोको बन्न तयार नभएको स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसैले बोर्डमा सहसचिव फेरबदल गर्दै मन्त्रालयको नेतृत्वले आफूअनुकूल खटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।


सेबोनका कार्मचारीहरु आफ्नो संस्थाको स्वायत्तता मास्ने प्रपञ्चमा गरिएको ऐन संशोधन र त्यसैको छिद्रलाई गलत उपयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । सेबोनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्रालयको यस्तो हर्कतको विरोध भएसँगै यथार्थता छताछुल्ल हुन पुगेको थियो । उनीहरुले बोर्डमा कर्मचारी पठाएर नियामक कब्जा गर्ने मन्त्री पुनको रणनीति अनुपयुक्त भएको धारणा खुल्ला रुपमा राखेको स्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
 

प्रतिकृया दिनुहोस