(२०३४ सालदेखि २०५६ सालसम्म उनी सरकारी नोकरीमा रहेका थिए । ०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उनी पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग पर्सा क्षेत्र नम्वर १ बाट चुनाव लडेका थिए । त्यतिवेला उनले २ हजार ४ सय मत प्राप्त गरेको उनी बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शाहको पार्टी नेपाली जनता दलले २४ जना उम्मेदवार उठाएको थियो तर कसैले पनि जित हासिल गर्न नसकेको उनी स्वीकारर्छन् । नोकरीबाट राजीनामा दिएर चुनावमा होमिनु परेको बाध्यताका कारण पेन्सन हुन नसकेको उनले बताए । अहिलेको जनता दल त्यसवेला युनाइटेड पिपुल्स पार्टीको नाममा कुखुरा चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो । ०६२–०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनपछि सम्पन्न ०६४ सालको संबिधानसभा सदस्यमा सो दलले दुई सिट प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । ०७० मा भने उनी स्वम संविधानसभा सदस्य भएर ०७२ सालको संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका थिए । संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र एमाले यतिखेर सहमतिको सरकार गठनको तयारीमा छन् । लोकतन्त्रमा प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्नु उचित वा अनुचित, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा उत्पन्न बहसलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले अध्यक्ष शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० संसदका प्रमुख मुख्य दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसकाबीचमा सत्ता सहकार्यको तयारी चलिरहेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–संसदका ठुला दल मिलेर मुलुकको अस्थिर राजनीतिक गतिविधिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अग्रसर हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । हिजोका परिवर्तित गठबन्धन, राजनीतिक उथलपुथलले कारण मुलुकको राजनीति अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । संसदमा तेश्रो शक्ति रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको आलोपालो र सात्ता स्वार्थका कारणले देशको अवस्था समग्र रुपमा बिग्रिरहेको छ । एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकारमा गएपछि मुलुक सही बाटोमा हिंड्छ भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । मैले पहिले पनि भन्दै आएको थिएँ, यतिखेर पहिलो र दोस्रो दलको बुद्धि फिरेको छ । अर्को कुरा, यी दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली जनताको समस्यालाई अनदेखा गरी ढाकछोप गरेभने नागरिकाले माफी दिने वाला छैनन् । यो अर्थमा मैले राम्रो र सकारात्मक रुपमा लिएको हुँ । किनकि सत्तामा पुगेपछि पटक पटक रंग फेर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा माओवादी पार्टीलाई ठेगान लगाउँदैछन् ।
० तपाईंले संसदका प्रमुख ठुला दल मिलेर सरकार गठन गर्ने तयारीलाई कुन अर्थमा राम्रो भन्नुभयो ?
–प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी सत्ताबाट बाहिरिनु प¥यो भने उथलपुथल गर्छु भन्नु हुन्छ । उहाँले ०७९ को आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेससँग मिलेर रुखमा भोट हाल्नुभयो, सभापति देउवाले हँसिया हथौडामा । तर, सरकार बनाउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग मिल्नु भयो । यस्ता अस्थिर, बिचार बदल्ने मान्छे पुन केही महिनापछि कांग्रेसतिर मिले । जनयुद्धका नाममा १७ हजार मानिस मारिएका र कतिले बलिदान दिएका छन् । उनीहरुको सपना पूरा गर्नका लागि पनि केही समय स्थिर भएर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रचण्डले त्यो गर्न सक्नुभएन् ।
० मुलुकको राजनीति परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्दा यस्तो अवस्था यस्तो बनेको दावी प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् नि त ?
–उहाँहरुले जनतासंग के बाचा गर्नुभएको थियो ? २०५२ सालमा हतियार उठाउँदा जुन बाचा नेपाली जनतासँग गर्नु भएको थियो, सत्तामा गएपछि किन पूरा नगरेको ? त्यो बेलामा हामीसंग सो पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले कोटेश्वरमा बैठक गरेर भन्नु भएको थियो– ‘सँगै जनयुद्धमा जाऔं’ । तर, म हतियार उठाउने बाहेक बाँकी सबै राजनीतिक कार्यमा सहभागी भएँ । ज्यानको बाजी लगाएर युद्ध लडेर आउनुभयो । त्यो बेलाको जुन बिचार थियो, २०६८ सालसम्म हामी पनि समर्थक थियौँ । परिवर्तनको लागि लडेको दल भनेर साथ दिएको हो । देशलाई परिवर्तनको बाटोमा ल्याउन भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, सत्तामा पुगेपछि त्यो बिचारलाई त्यागेर प्रचण्डले स्वार्थका लागि आत्मसमपर्ण गरेको प्रष्ट भइसकेको छ ।
० उनीहरुले त मुलुकलाई सही बाटोमा हिंडाउन खोजेको तर अरु दलले साथ नदिएको बताउँदै आएका छन् नि ?
–उनीहरुको भनाईमा कुनै सत्यता छैन । जब पुराना शासकसंग भेट र सरकारमा सँगै गएपछि जनतालाई त धोका दिएका छन् । सरकारमा गएर राम्रो काम गर्नुभन्दा पनि दुःख दिने, कहिल्यै एमाले र कांग्रेसलाई धोका दिएर सत्तामा रमाइरहने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भइरहेको छ । यसरी नेपाली जनता, मुलुकका ठूला राजनीतिक दल र मुलुकलाई नै धोका दिने काम हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तरता दिनु भन्दा बरु संसदका ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार नयाँ बनाउने मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई सही बाटोमा हिंडाउन खोज्नुलाई हाम्रो दलले राम्रो संकेतको रुपमा लिएको छ ।
० सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नको लागि तयार गरेपछि अत्तालिएर कांग्रेस र एमाले दुवै दलको मिलन भएको भनिदैछ, यसलाई तपार्इं कसरी लिनुहुन्छ ?
–यतिखेर, चोरको खुट्टा काट भनेपछि खुट्टा उचालेको उखान चरितार्थ भइरहेको छ भनिदैछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जानुलाई ठुला दलहरुको आफ्नै यही कमजोरी होकि भन्ने देखिंदै आएको छ । प्रचण्ड स्वयम् पनि घरी एमाले अनि कहिले नेपाली कांग्रेससंग किन जोडिदै आएका छन् ? यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । परिवर्तनको नाममा सरकारमा गएको दावी गरेपनि प्रचण्डको पनि केही त्यस्ता खालका अपराधिक घटनाहरु छन् । यसको त्रास प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिएको छ । यदि भ्रष्टचारको फाइल खोल्ने भनिरहँदा सरकार ढल्दैछ भने तुरुन्तै आज, भोलि नै खोले हुन्छ नि । अझै संसदबाट ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने भन्दै किन कुर्नुप¥यो ? पत्रकारहरु र नागरिक समाजलाई अगाडि राखेर खोलिदिए हुन्छ नि । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि यस्तै दावी गर्नुभएको छ, भ्रष्टका फाइल खोलिदिए हुने नि । तर, उनीहरु आफ्नै काला कर्तुतहरु लुकाउनको लागि मिलीजुली सरकारमा नै बसिरहेका छन् । फाइल खोल्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यदि डराउँछन् भने सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो, भ्रष्टका फाइल के के छन्, सबै खोलिदिए हुन्छ ।
० संसदीय व्यवस्थामा संसदका प्रमुख ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा निरकुंशता र अधिनायकवाद जन्मिन्छ भनिदैछ, तपार्इंले राष्ट्रिय सरकारको वकालत किन गर्नुभयो ?
–अहिले मुलुक ठूलो संकटमा छैन । राष्ट्रमा कुनै त्यस्तो प्राकृतिक विपत्ती र बाह्य आक्रमण पनि भएको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रिय सरकार नै बनाउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन । तर, मुलकका ठूला दलले होइन, तेश्रो शक्तिले सरकारको नेतृत्वग गरिरहेको लाजमर्दो अवस्था छ । यस्तो किसिमको राजनीतिक विकृति भइरहेकोले ठूला दल अघि बढेको अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ । राष्ट्रिय सरकारको अभ्यास र संसदका ठूला दलले सरकार बनाउने कुराको इतिहास बिरलै पाइन्छ । ठूला दल नै सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा प्रतिपक्ष सशक्त हुन नसक्ने, मनपरी, आघात हुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा भने होइन् ।
० प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले यो परिस्थिति जन्मिएको हो भनिदैछ त ?
–केहीदिन अघि मात्रै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्दै थिए, सहकारी अनियमितताको आरोप लागेर फरार रहेका जिबी राईको लोकेशन पत्ता लगाइसक्यौँ । मलाई लाग्छ, उनको यो आशय तिमी भाग भन्नु हो । हो, यस्तै कारणले ठुला दलले राष्ट्रिय सरकार आवश्यकता महसुस गरेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार पनि जिम्मेवार छ । घरि यता, घरि उता जाने र सरकारमा बसिरहने प्रचण्डको व्यवहार पनि उत्तिक्कै जिम्मेवार छ । त्यसैले यही मौका हो भनेर ठुला दलहरुले उनलाई साइजमा ल्याउने मौका यही भनेर लागेका हुनसक्छन् ।
० यी ठुला दलको मिलनले अब के कस्तो उथलपुथल आउला नेपाली राजनीतिमा ?
–के के उथलपुथल हुन्छ हेर्दै जाऔँ न । राजनीतिमा संसदका दुई ठूला दलले सरकार बनाउनु राम्रो कुरा होइन् । एउटा प्रतिपक्षमा बसेको भए राम्रो हुनथ्यो भने आवाजहरु पनि उठ्दै आएका छन । जसले गर्दा लोकतन्त्र र संविधानलाई कुनै आघात नपरेर सघाउन नै पुग्थ्यो । तरपनि देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने सहकार्यले गर्दा सत्ता समीकरणमा मात्र नभएर संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै उथलपुथल हुने भएको छ ।
० गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जोगाउन दुई ठूला दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार गर्न खोजेको चर्चा भइरहेको छ नि ?
–वास्तबिकता बिस्तारै बाहिर आउला । राजनीतिक विकृति पनि निकै बढेका छन् । राजतन्त्र नै हटाएर गणतन्त्र आउँदा पनि सीमित आसेपासेहरुले फाइदा लिएका छन् । जसले गर्दा व्यवस्थाप्रति नै अरुची बढ्दै गएको र नरुचाउनेहरुले धेरै हल्ला गरेको देखियो । देशको रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयन र संघीयतालाई लागुगर्ने प्रकृयामा लाग्नुभन्दा पनि अस्थिरता मात्रै बढाउने काम भइरहेका छन् । यसअघि ६० प्रतिशत समानुपातिकबाट र ४० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट चुनावमार्फत थियो । तर, त्यसलाई घटाएर अहिले ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट र ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट गरिएको छ । जसले गर्दा नेताहरुका खल्तीबाट टिकट दिने, बेच्ने जस्ता मनपरीतन्त्र बढेको छ ।
० ठूला दल मिल्नुको मूल कारण पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि व्यस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको बताइदैछ नि ?
–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउने भनेर सात बुँदे सहमति गरिएको भन्ने कुरा समाचार माध्यमार्फत मैले पनि सुनेको छु । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने, अन्य केही अधिकारहरु पनि संविधान संशोधन गरेर कटौती गर्ने षडन्त्र भएको हामीले देखिरहेका छौँ । म भन्छु त्यस्तो गर्न पाइनन् । जनताले पाइसकेका अधिकारलाई कटौती गर्नुपनि हुँदैन् । निश्चित रुपमा केही विकृतिहरु छन् र अस्थिरता त छ नै । गणतन्त्रमा कुनै पनि सरकार पाँच बर्षसम्म चल्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकार पनि नराम्रोसंग प्रभावित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनता दलले केही बुँदागत रुपमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टमको माग पनि गरेको छ । अर्को कुरा, मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष चुनावबाट हुनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ ।
० तपाईंहरुको माग संवोधन होला त ?
–नेपाली जनता केही राजनीतिक दलको भूमरिमा परेका छन् । उनै राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर सरकार चलाउने, भोलि अर्को पार्टीसँग मिलेर फाइदा उठाउदै आएका छन् । सरकारी निकायले पनि उनै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्रै काम सहज रुपमा गर्ने गरेका छन । विकासे बजेटमा पनि उनीहरुको बोलवाल हुँदा भ्रष्टाचार पनि मौलाई रहेको छ । बिचौलियामार्फत यस्ता कार्यहरु भइरहको छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ता भन्दा पनि सामाजिक व्यक्तित्वलाई खडा गरौँ । कुनै पनि पार्टीको टिकटबाट खडा नगराँै भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।
० तपार्इंले उल्लेख गर्नुभएको राजनीतिक विकृतिलाई रोक्नको लागि अब के गर्नुपर्ला ?
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक आयोग, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस गर्दा पार्टीका सदस्यहरुलाई गर्नु भएन । पाँच बर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कसैको दवाव र प्रभावमा परेर हटाउन नपाउने गरी बलियो संयन्त्र बनाउँ । ताकि केन्द्र सरकार बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकार र खल्तीबाट नियुक्ति गरिएकाहरुलाई हटाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । माथि पनि मैले भनिसकें भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने चर्चाहरु चलिरहँदा कसले रोकेको छ । अहिले मात्र होइन, यसअघिका सरकारबाट पनि यस्ता कुराहरु बाहिर आउने गरेका थिए । जसलाई उनीहरुले सत्ता परिवर्तनको हतियार बनाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नु त स्वभाविक नै हो । तर, कहिलेकाँही प्रतिपक्षलाई दबाउन र कमजोर पार्नका लागि पनि लागि पनि यही हल्लाहरु फैलाउने गरेको उदाहरण हाम्रा सामु छन् ।
० संविधान संशोधनको नाममा पूर्व राजालाई पनि स्पेश दिने खोजिएको आशंकाहरु भइहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–हामीले राजतन्त्रलाई विस्थापित गरिसकेको छौं, जनक्रान्तिबाट फालिएको हो । अब, राजावादी केही संघ संस्थाहरुले राजा चाहियो भनिरहेका पनि छन । मेरो भनाई के हो भने तपाईंलाई राम्रो अभिभावक (राजा) चाहिएको हो भने जनताबाट दुईतिहाई मतबाट निर्वाचित भएर संसदमा पुग, त्यसपछि ल्याए भइगयो नि ।
० राजतन्त्रको विषयमा तपाईंको पार्टीको धारणा के छ ?
–हामीले घोषणा पत्रमा यस्तो लेखेका छौँ–अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होइनकि, अलंकारिक राष्ट्रप्रमुख चाहिन्छ । जसले जनताले फाल्न चाहन्छन् भने फाल्न मिलोस् । कोही पेन्सन खाएर बसिरहेका छन, कोही राजनीतिमा आउन खोजिरहेको देख्न सकिन्छ । यसकारण हामीले यी कुराहरुलाई परिमार्जन गर्दैछौँ । संवैधानिक राजतन्त्र वा राजा ल्याउने कुरा कसैको सन्कीको भरमा हुने हो ? होइन् भने जनताबाट निर्वाचित भएर आउनु प¥यो ।
० प्रदेश संरचना बोझिलो र आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकले धान्न नसक्ने भयो भनिदैछ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि खारेजीको माग पनि उठिरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने कुराहरु एकदमै उठिरहेको छ । सात वटै प्रदेश नै चाहिंदैन भनिएको पनि छ । यसको मतलव केन्द्रीकृत शासन चाहनेहरुले त्यो हल्ला चलाएका हुन् । तराईमा हाम्रो सिमाना भारतसंग जोडिएको छ । सम्बन्ध, संस्कृति र व्यवहार सबै एउटै छ । तर, उनीहरु भारतीय होइनन् । कुनै कुनै भारतीयले भनेका पछि छन १ करोड भारतीय नेपालमा बसेको छ, यो गलत कुरा हो । सबै नागरिकहरु नागरिकता लिएर, दिएर बसेका हुन् । भारतीयलाई नागरिकता दिएको त भारतले होइन् नि । यस्तो खालको विखण्डनकारी कुराहरु कसैले गर्छ भने त्यतातिर हामी लाग्नु भएन् । कागले कान लग्यो भने त्यो कागलाई नै लखेट्ने होइन, आफ्नो कान छाम्ने र आफ्नो देश हेनुपर्छ ।
० यसको मतलव खारेजी गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–संविधानले दिएको अधिकारलाई अब कटौती गर्नु हुँदैन् । तर, संशोधन गर्नुप¥यो भने सोचबिचारका साथ गर्नुप¥यो । हामीले त्यो बेला पनि ५३ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा दिएका थियौँ । सबैभन्दा बढी जिल्ला भएको कोशी प्रदेश हो । जहाँ १४ वटा जिल्ला रहेका छन् । एउटा जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बाहेक बढी मन्त्री हुने संरचना नबनाऔं भनेका थियौं । मन्त्रिमण्डको संख्या घटाउने, त्योभन्दा पहिले प्रदेशसभाको सदस्य नै घटाउनु पर्छ ।
१ सय ८० जना सांसदको संख्या किन चाहियो ? प्रतिनिधिसभाको संख्या पनि घटाउनुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट पहिले नै १ सय ६५ जनाको लिष्ट पेश गरौं । त्यसपछि उनीहरुलाई नै चुनौ । हामीले जर्मनीबाट पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बारेमा सिक्न पनि सक्छौँ । निर्वाचन खर्च पनि स्वत घट्छ ।
० किन, हिजोको दिनमा संविधान बनाउँदा त्यो विषय राखिएन त ?
हिजो माओवादी अल्पमतमा पर्दा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको वकालत गर्दथ्यो । तर, अहिले त्यसतर्फ उसको ध्यान गएको छैन । मेरो विचारमा समानुपातिक प्रणाली भयो भने खर्च कम गराउँछ । सांसदको लागि टिकट बिक्री हुँदैन् । पहिले नै निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेश गरेपछि चलखेल पनि बन्द हुन्छ । हामीले यो सुझाव संगै संविधान सभामा भोटिङ पनि गराएको हो । सबै सवालमा भोटिङ गराएको हो । यसकारण प्रदेश खारेज होइन, केहि बुँदाहरुमा संसोधन गर्नुपर्छ । कुल सांसद संख्याको ५ प्रतिशतको मन्त्रिमण्डमा गठन गरे भइगो नि ।
० वर्तमान निर्वाचन प्रणालीकै कारणले मुलुकमा अस्थिरता आएको भनिदैछ नि ?
–यसमा आंशिक सत्यता छ नै । जसका कारणले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता बढेको छ । जब उमेश श्रेष्ठहरु जस्तासंग मोटो रकम लिएर सांसद बनाइन्छ, पार्टी चलाइन्छ । ल्याहरकक्याल लामा, विनोद चौधरीसंग पैसा लिएर पार्टी चलाउने ? यसले गर्दा फोहोरी राजनीतिक प्रवृत्ति बढेको छ । विनोद चौधरीहरु करोडौं दिएर कांग्रेसबाट सांसदको टिकट खरिद गर्छन् भने भोलि उनले त असुल्छन् नै । अनि भ्रष्टाचार बढ्ने नै भयो । यस कारणले निर्वाचन प्रणालीमै सबैभन्दा पहिला सुधार हुनुपर्छ । संसदमा पुग्नको लागि, नोट, भोज र भोट किनेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । यो अराजनीति होइन त ?
० तपार्इंले भन्न खोज्नु भएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको खण्डमा चाहिं विकृति अन्त्य होला त ?
–पक्कै हुन्छ । हामीले त भन्दै आएका छौँ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको खण्डमा राज्यको खर्च स्वत घट्छ । महिला अधिकार पनि सुनिश्चित हुनेछ । किनकि निर्वाचनमा जानु अगावै सवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्वाचना आयोगमा बन्द सूची पेश गरेपछि तलमाथि गर्न सकिंदैन । अनि ठुला नेताहरुमा गरिदै आएको चाकडी प्रथाको पनि स्वत अन्त्य हुनेछ ।
० खोई यी र यस्ता मुद्दाहरु लिएर तपाईंहरु जनतामाझ किन नगएको त ?
मुलुको संवागिंक विकासको लागि हामीले ठूला ठूला योजना बनाएर दिएका पनि छौँ । मेची महाकाली नहरको परिकल्पना गरेका छौँ, रेल, सिंचाई, बाँधको विकासको योजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अरुसंग पैसा माग्ने भन्दा पनि आफ्नै देशको रकमलाई सदुपयोग गरौँ भन्दै आएका छौं । तर, हाम्रो मागको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । मुलुकभित्रै पनि धेरै धनी र स्वाभिमानीहरु पनि हुनुहुन्छ । तर, भ्रष्टाचारको कारण हामी देश÷विदेशमा बद्नाम भइरहेका छौं ।
० कसका कारण यी काम हुन सकिरहेको छैन त ?
–भ्रष्टाचार गरेर कमाएकाहरुले लुकाएको रकमलाई सरकारले चाहेको खण्डमा विकास निर्माणमा लगाउन सक्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई सम्पत्ति लुकाउन दिनुको साटो नेपालमै भ्रष्टहरुको सम्पत्तिको प्रयोग गरौँ, उद्योग निर्माण गरौँ भन्न सकिन्छ । जस्तो, मेलेसियाबाट काठ आयात गरेर देशको काठ खेर फाल्ने काम भइरहेको छ । स्वदेशी बस्तुको प्रयोग गरौँ, नेपाली युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोकौँ भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यसमा थुप्रै चुनौती र परिस्थितिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ला । त्यसको लागि सरकारले जोखिम पनि मोल्न तयार हुनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सरकारले संवोधन गरेको देखिंदैन ।
हामीलाई विश्वास छ, प्रमुख ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको खण्डमा यी विषयहरु पक्कै प्राथमिकतामा पर्नेछन् । त्यसो गरेको खण्डमा नेपाली जनताको साथ विस्तारै बढ्दै जानेछ । हाम्रो दलको प्रमुख धारणा पनि यही रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
प्रतिकृया दिनुहोस