काठमाडौं । २०८१ असार ३१ गते सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता निकै कम भएको महसुस कर्मचारीले गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले खटाएका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता दिने कुनै छाँटकाँट देखिंदैन । जसका कारण मातहतका चारवटा अनुसन्धान कार्यालय र विभागका महानिर्देशकलगायत कर्मचारीहरूले जाँगर लगाएर काम गरेका छैनन् ।
विभागको नेतृत्व परिवर्तन र अनुसन्धान निर्देशकहरुको सरुवाको आशंकाका कारण यतिखेर विभागको काम कारवाहीमा सुस्तता आउनुका साथै सुनसान देखिएको छ । महानिर्देशक बुढा पनि आफ्नो सरुवा हुने डरका कारण राजश्व छली र चुहावट गर्दैै आएका व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने मुडमा छैनन् । किनकि विगतको सरकारले रुचाएर खटाएको उनलाई यस्ता विषयमा जोखिम मोलेर छानबिन र अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा सरकारले अवरोध गर्नसक्ने अनुमान गरेर नै जोखिम मोलेर काम गर्ने पक्षमा विभागको नेतृत्व देखिंदैन ।
जसका कारण अघिल्लो सरकारका पालामा सरुवा भएर विभाग पुगेका उपसचिवस्तरका निर्देशकहरु पनि धमाधम सरुवा भएर हिंड्न थालेका छन् । विभागको नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर राजश्व छली र चुहावटका घटनामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अदृश्य शक्तिले चलखेल गरेर असहयोग गर्ने आशंका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा सन्तुलन झन् बिग्रिने र विभागको साख झनै गिर्ने चर्चा पनि चल्दै आएको छ ।
यस विभागको टोलीले राजश्व छली र चुवाहट गर्दै आएका व्यवसायी घरनाको गहिरो र सूक्ष्म ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान गरी छापा हान्ने, भन्सार बिन्दुबाट कम राजस्व घोषणा गरी जाँचपास भएर छुटेका गाडीहरूलाई निगरानी बढाउने कार्यलाई खासै तीव्रता दिन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विभागको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काममा लगाउन नसकेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बिना विभागको नेतृत्व परिवर्तन र नयाँलाई खटाउनसक्ने अवस्था रहँदैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने संकेत गरेपनि विश्वासिला र आफू अनुकूलका सहसचिबलाई तत्काल खटाउने सुरसार देखिदैन् । विगतमा विभागको नेतृत्व सफल रुपमा गरिसकेका सहसचिवलाई दोहो¥याएर खटाउँदा एमाले निकट कर्मचारी संगठनबाट विरोध हुने अनुमान गरेर नै प्रधानमन्त्री ओली हाल मौन रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालयको इज्जत जोगाउने र व्यसायीहरुलाई पनि स्वच्छ, स्वस्थ ढंगले व्यवसाय गराउनेगरी काममा लगाउन सक्ने अनुभवी सहसचिवलाई विभागको नेतृत्वमा खटाउने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि बिगतमा राम्रा काम गर्दै कम बद्नाम सहसचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर खटाउन गरी गृहकार्य चलिरहेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २८)
प्रतिकृया दिनुहोस