भक्तपुर । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक पुकारचन्द्र श्रेष्ठले कमिशनको लोभमा अस्पताललाई आवश्यक नै नभएको करोडौंको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको गुनासो त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले गरेका छन् । अनावश्यक मेडिकल र सर्जिकल उपकरण खरिद गरेर स्टोरमा थुपारेर सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्यकर्मीले पटक पटक माग गरेपनि स्थान अभाव देखाउँदै निर्देशक श्रेष्ठले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, करोडौं कमशिनको लोभमा परेर अनावश्यक स्वास्थ्य उपकरण गरेर स्टोर गर्न भने स्थान अभाव नहुनुले पनि उनको नियत प्रष्ट भएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
६० वर्ष उमेर पूरा गरेर सरकारी सेवा गर्न अयोग्य हुँदाहुँदै पनि योजनाबद्ध रुपमा अस्पताल विकास समितिको नियमावली नै संशोधन गराएर उनी चार वर्षको लागि केन्द्रको निर्देशकको नियुक्ति लिन सफल भएका थिए । समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल रहेका छन् । सचिव पोखेरलसँग सेटि¨ मिलाएर उनले नियमावली नै संशोधन गराएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । एकजना व्यक्ति नियुक्तिको लागि नियमावली संशोधन गर्नुले पनि निर्देशक श्रेष्ठ र सचिव पोखरेलको नियत प्रष्ट भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
उनी नियुक्ति भएर आएपछि नै अध्यक्ष पोखरेलले दिएको निर्देशनबमोजिम कर्मचारी भर्ना गरेर अस्पताललाई अनावश्यक भार थपेको जानकारहरु बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब दुई करोड रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यसपछि फिर्ता पठाउनु भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा हतारहतार खरिद समिति बनाएर केन्द्रलाई आवश्यक नै नभएको अप्रेसन थिएटरमा प्रयोग हुने सिआर्म–सिआर इन्डस्कोप लगायतका अन्य उपकरण खरिद गरिएको बताइएको छ ।
उक्त उपकरण र सामग्री खरिद गर्न आवश्यक छैन भन्दै केन्द्रमा कार्यरत स्वाथ्यकर्मीहरुले सुझाव दिएका थिए । तर, उनीहरुको सुझावविपरीत उपकरण खरिद गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ । विकास समितिका सदस्य, कलेजो, पेट, छाती रोग विशेषज्ञ र रेडियोलोजी विभागका केही प्रमुखहरूले उपकरण खरिदको विषयलाई लिएर विरोध पनि जनाएका थिए । लगत्तै निर्देशक श्रेष्ठले तुरून्तै करार र इन्टर्नमा आएका आवासीय स्वाथ्यकर्मीबाट अप्रेसन थिएटरमा सिआर्म–सिआर इण्डस्कोप र अन्य उपकरण आवश्यक रहेको माग दावी गर्न लगाएका थिए ।
अघिल्लो समितिले खरिद गर्न नमानेपछि लगत्तै अर्काे समिति गठन गरेर उपकरण खरिद गरिएको र निर्देशक श्रेष्ठले राम्रै कमिशन हात पारेको स्रोतले बताएको छ । उक्त अस्पतलामा मिर्गौलाको अतिरिक्त मुटु, कलेजो, फोक्सोलगायतका मानव अंग प्रत्यारोपण गर्नेगरी नीति पास गरेको छ । तर, सरकारको उक्त नीति विपरीत निर्देशक श्रेष्ठले मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई मात्र फोकस गरेर अन्य सेवालाई ओझेलमा पारेको गुनासो बढ्दै गएको छ । अरू मानव अंग प्रत्यारोपण गर्न भने स्थान, दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव रहेको भन्दै उनी पन्छिने गरेको गुनासो छ ।
जसका कारण लामो समयदेखि कलेजो, फोक्सो, मुटुका विरामी अस्पतालमा आउँदा पनि उपचारबाट बिञ्चित हुनु परेको भन्दै स्थानीयबासीले पटक पटक मन्त्रालयमा गुनासो पु¥याउँदै आएपनि सुनुवाई भएको छैन । निर्देशक श्रेष्ठ भने अस्पतालको नाम ‘मानव अंग प्रत्यारोपण’ विपरीत मिर्गौलाको मात्र प्रत्यारोपण गर्दै आएको बताइन्छ.। मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशक श्रेष्ठलाई कलेजो, फोक्सो र मुटु रोगको उपचार र प्रत्यारोपणका लागि पनि प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको खबर छ ।
केन्द्रमा भएको जनशक्तिलाई यथाशीघ्र उपयोग गर्दै सुधार गर्न मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनावश्यक दबाब, हस्तक्षेप नगर्न दवाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्देशक श्रेष्ठलाई नहटाउन र नियुक्त नगर्न उल्टै मन्त्री पौडेललाई पूर्व न्यायाधीश श्रेष्ठले टेलिफोनमार्फत चेतावनी दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
निर्देशक श्रेष्ठले अस्पतालको सेवामा सुधार गरी अन्य सेवा संचालन गर्न माग गर्दै आएका स्वाथ्यकर्मीलाई सेवाबाट बंञ्चित गराउँदै आएका छन् । उनको उक्त कार्य विपरीत प्रशासकीय अदालत पुगेका स्वाथ्यकर्मीलाई काममा फर्काउन अदालतले आदेश दिएको छ । तरपनि निर्देशक श्रेष्ठले हाजिर गराएर काममा लगाउनुको सट्टा सर्वोच्च अदालत रिट हाल्न पुगेका छन् । यो मुद्दामा पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतमा दवाव दिएर प्रभाव पारिरहेको पीडितहरु बताउँछन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश उनै विवादस्पद पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको खुलासो भएको थियो । संविधान संशोधन मस्यौदा तयार पार्ने अनौपचारिक कार्य सहमति भएको कुरा सतहमा आएपछि सरकारी निकाय, मन्त्री र अदालतका न्यायाधीशसमेत पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग त्रस्त हुने गरेका छन् । उनैले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्तमा नेपाल कानून समाजका डलरवादी, बद्नाम कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएर नाम सिफारिस गर्न लगाएका थिए ।
तर, पछि उनले चार जना युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण र हिंसा गरेको संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेपछि स्वयम् प्रधानले आयुक्त सिफारिसबाट नाम फिर्ता लिएको र समितिले पनि उनको नाम अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता विवादित र नैतिक रूपमासमेत प्रश्न उठ्दै आएका पात्रलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले किन बोकेर हिंडेका रहेछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । समान्तर चलाउछौं भन्ने यिनीहरू बीचको सम्बन्ध, सेटि¨ र साँठगाठ के रहेछ भन्ने विषय यतिखेर न्याय, कानूनी, प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमासमेत कौतुहलता बन्दै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २८)
प्रतिकृया दिनुहोस