काठमाडौैं : सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति सार्वजनिक नहुँदा सरकारका निकाय र सर्वसाधारण रणभुल्लमा परेका छन् ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र विना असक्त, बृद्धबृद्धा नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने अवस्थाका कारण अब के गर्ने भनेर सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८१ भदाै ७ गते शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगरान सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न मागसहित केही कानून व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भदाै ७ गते शुक्रबार अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मौखिक आदेश भएको थियो । भदाै ९ गते आइतबारसम्म लिखित आदेश आएको छैन ।

  रिटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका कारण जटिलता र झञ्झट उत्पन्न भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने प्रश्न समेत उठाइएको थियो । 

सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । २०८१  साउन १ गते देखि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विना असक्त, बृद्धबृद्धा नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाइने अवस्थाका कारण अब के गर्ने भनेर सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ ।

अदालतको लिखित आदेश नआएका कारण के गर्ने, के नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभाग नै अन्यौलमा रहेकाे बताइन्छ । सर्वोच्चको आदेशले रिटमा माग भएका सबै विषयमा वा आंशिक रोक लगाएको हो भनेर एकिन नभएका कारण विभाग दुविधामा परेको हो । यदि सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोही अनुरूप सबै जिल्लामा सर्कुलर गरेर रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चले आंशिकमात्र रोक लगाएको अवस्थामा मापदण्ड छुट्याएर सोही अनुरूप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लिखित आदेश प्राप्त नहुँदा रणभुल्लको अवस्था देखिएको छ ।

  उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित सरकारलाई १५ दिनभित्र छलफलमा डाकेको छ । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बाध्यात्मक बनाउने कानून तथा कार्यविधि समेत छैन । परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो, लामो र जटिल रहेको गुनासो समेत उठिरहेके छ । यतिमात्र नभै सर्वसाधारणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रति आकर्षण र कुनै रुची पनि देखिँदैन ।  

पञ्जिकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण नभएकाकारण सर्वसाधारणले दुःख हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

   लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत धेरै वटा कार्ड बोक्नुपर्ने झण्झट समेत अर्कातर्फ छ । यस्तो परिचयपत्र आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा लादिएको भन्दै प्रश्न समेत उठेको छ । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा सूचना सरकारले कब्जा गर्ने तथा दुरूपयोग गर्नसक्ने खतराका बिषयमा पनि वहश चलिरहेको छ ।

संविधानको धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ व्यवस्था भए पनि सरकारको बाध्कारी निर्णयले आतंकित बनाएको दाबी समेत सर्वोच्च समक्ष गरिएको थियो । सरकारले पूर्व तयारी विना हचुवाको भरमा निर्णय गरेका कारण खासगरी दुर्गमका नागरिक बढी मारमा परेका छन् ।