काठमाडौं – संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना, सङ्घीयताको खारेजी, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका एजेन्डासहित ११ सदस्यीय संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको छ।

समितिले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र सिरियाका पछिल्ला घटनालाई उदाहरण दिँदै जनताको आवाज दबाउने प्रयास भएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

समितिको संयोजक नवराज सुवेदी रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी रवीन्द्र मिश्रलाई दिइएको छ। समितिमा पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेन, दुर्गा प्रसाईं, अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर विष्ट र रमा सिंह सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

(यताकाे लिंक पनि पढाैं)

यसैगरी, समितिले ५ जनाको सल्लाहकार समूहसमेत गठन गरेको छ, जसमा डा. जगमान गुरुंग, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्र तत्त्व पन्थ, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेडाई रहेका छन्।

चार बुँदे एजेन्डा

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आफ्नो आन्दोलनका प्रमुख उद्देश्यहरू सार्वजनिक गर्दै निम्न चार बुँदे एजेन्डा अघि सारेको छ:

१. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना
२. सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनर्स्थापना
३. सङ्घीयताको खारेजी
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

चेतावनीसहितको घोषणा

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षधर रहेको बताउँदै आन्दोलनलाई कमजोर आँक्नेलाई सचेत गराएको छ। समितिले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउँदै भनेको छ, “हाम्रो भद्र प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनको आँधीबेहरीबाट वर्तमान व्यवस्थालाई पाखा लगाइनेछ।”

समितिले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र सिरियाका पछिल्ला घटनालाई उदाहरण दिँदै जनताको आवाज दबाउने प्रयास भएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

समितिले जनसमर्थन जुटाउँदै चाँडै नै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।