सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूमा एकल पाठ्यपुस्तक नीति लागू नगरे कानुन अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुचना जारी गरेको छ। 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पब्लिकेशनसँग सेटिङ मिलाएर संस्थागत विद्यालयहरुलाई पालिकाले तोकिएकै पाठ्यपुस्तक लागू गर्न उर्दी जारी गरेको सम्बन्धि  समाचारलाई लक्षित गरी पालिकाले जारी गरिएको पब्लिकेसन्सको पुस्तक खरिद नगरिए कानुन बमोजिम भइजाने सुचना जारी गरेको हो।

नगरपालिकाले नियम कानुनलाई लत्याउदै कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि निश्चित प्रकाशनका पुस्तकहरू अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गर्दै विद्यालयहरूलाई अर्को पब्लिकेसन्सको पुस्तक खरिद नगर्न चेतावनी दिएका छन् । 

तर, यो निर्णय शिक्षा ऐन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) को अधिकार र विद्यालयको शैक्षिक स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको भन्दै निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन)का जिल्ला अध्यक्ष उमेश चौधरीले आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने, ‘कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अनुमोदन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) को हो।'

त्यसका आधारमा सार्वजनिक गरिएका ‘स्वीकृत पाठ्यपुस्तक सूची’ अनुसार कुनै पनि विद्यालयले ती सूचीभित्रका पुस्तकहरू स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउने प्रावधान छ। 

तर, सिरहा नगरपालिकाले  दुई फरक पत्र मार्फत निजी विद्यालयहरूलाई तोकिएका प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कानुन विपरीत भएकाे जनाइएकाे छ ।

सिरहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले गत ७ बैशाखमा  पुनः  जारी गरिएको सुचनामा पब्लिकेशनको नाम मात्रै तोकी दिएको छैन, यो निर्णय नगर शिक्षा समितिबाट भएकोले अवज्ञा गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। 

बैशाख ६ गते नै सिरहाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आर्थिक सेटिङ्ग गरी संस्थागत विद्यालयलाइ पालिकाले तोकिएकै पुस्तक खरिद गर्न उर्दीजारी गरेको शिर्षकमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो। सोहीलाई लक्षीतगरी आज पुनः चेतावनी सहितको पत्र जारी गरिएको हो।

तर, सिरहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवले भने ‘हामिले यो सबै विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा गर्न खोजिएका छौं। समाचार आउदैमा नगरको निर्णय बदर हुने हैन । त्यसैले यो चेतावनी सहितको सुचना जारी गरेको उनले स्वीकार गरे। उनले भने, ´आफूहरूले यसका लागि पब्लिकेशनसँग कुनै कमिसनको डिल गरेको छैन ।´

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ७ (घ) अनुसार पनि विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम र स्रोतको छनोटमा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ। यसरी पालिकाबाट प्रकाशन तोकेर थोपिनु न त संविधानसँग मेल खान्छ नत शिक्षा ऎन संगै भन्ने प्याब्सनकाे भनाइ रहेकाे छ ।

स्थानीय तहले शिक्षा सेवा प्रवाहमा समन्वय गर्न सक्छ, तर पाठ्यपुस्तकमा हस्तक्षेप गर्नु कानुन विपरीत रहेको सिरहाकै एक पालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत बताउँछन् । यसरी एक प्रकाशन थोप्नुले शिक्षा भन्दा बढी व्यापारको गन्ध देखिएको उनको भनाइ रहेकाे छ ।

‘हामी आफैं पढेर, सल्लाह गरेर बच्चाको किताब छनोट गर्छौं। नगरपालिकाले यसरी किताब तोक्नु हाम्रो अभिभावकीय अधिकार समेत खोसेको एकजना शिक्षकले गुनासो पोखे। उनले भने, ’नगर शिक्षा समिति संस्थागत विद्यालयहरुलाइ सल्लाह दिने निकाय हो, निर्णय नै गर्नु कानुनीयन बर्खिलाप हो।’ 

सिरहा नगरपालिकाले गरेको ‘एकल प्रकाशन’ निर्णय शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भन्दा बढी आर्थिक हितको लागि गरिएको जस्तो देखिएकाे उनकाे तर्क रहेकाे छ । 

सिरहा नगरपालिका निजि बिद्यालयहरुलाइ नियमन गर्नुको साटो जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले मनोमानी गर्न थालेको स्थानिय अभिभावकहरु बताउँछन् । पालिकाको यस्ता निर्णयविरुद्ध सशक्त रुपमा अगाडी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ।