काठमाडौं । सरकारले पुर्वअर्थ सचिव रामेश्वर प्रसाद खनाल नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन २०८१, कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासन तथा शासकीय सुधार हेर्ने सचिव चुँडामणि पौडेलको नेतृत्वमा दुई हप्ता अगाडि समिति गठन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सचिव पौडेलको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरेको जानकारी दिइसकेका छन् ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योगतर्फका सचिव कृष्णबहादुर राउत सदस्य रहेका छन् । समितिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक सुधार गर्न प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेकोे छ । तर, सरकारले गठन गरेको समिति कनिष्ठ सचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको भन्दै सदस्य रहेका अन्य वरिष्ठ सचिवहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेको बुझिएको छ ।
तथापि, राजस्व सचिव घिमिरे र उद्योग सचिव राउतले अप्ठ्यारो मान्दै सदस्यको हैसियतले काम गर्न थालेका छन् । शिक्षा समूहबाट सचिव भएका पौडेल राउत र घिमिरे भन्दा धेरै कनिष्ठ रहेका छन् । सरकारले पूर्व अर्थ सचिव खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यादेश दिएको बताइएको छ ।
के छ आर्थिक सुधारको प्रतिवेदनमा ?
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ कार्तिकमा पूर्व अर्थ सचिव खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी २०८१ चैत्र २९ गते सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते सरकारलाई आर्थिक क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा सुधारको थालनी अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७९ देखि आर्थिक अवस्थाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको बताइएको छ ।
यो समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गरी समग्र माग पक्ष कमजोर भएको र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको रहेको छ । आयोगले निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । जसबाट उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ ।
कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ बचतकर्ताको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू कमजोरी भएको बताएको छ । साथै, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु, निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन भन्छ ‘समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैन ।’
आयोगका आर्थिक सुधारका उपायहरू
तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक रहेको आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने जस्ता कार्य गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना, प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव रहेको छ ।
आयोग भन्छ– ‘नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँदैन, सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ । त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानून, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ । सो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
यस्तै, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्न सोही संख्यमा परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्न आयोगले प्रस्ताव पनि गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने सुझाव दिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा नरहेको जनकपुर चुरोट कारखानासहितका केही सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । रूग्ण भएका सार्वजनिक संस्थानहरूका कर्मचारीहरूलाई ऋण दिएर तलव भत्ता खुवाएर नपाल्न पनि आयोगले सुझाव रहेको छ ।
अवरोध कम गर्न सुझाव
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने यस्ता कार्यहरुलाई तत्काल कार्यान्वयण लैजाने विषयमा सुझाव दिएको बताइन्छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकासमा जोड दिइएको छ ।
स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । यस्तै, मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छा शक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएकाले आयोगले पनि सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाएको छ ।
कार्यगत सुधारका योजनामा जोड
प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन ।
आयोगले दिएका सुझावहरू देशको आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि अति महत्वपूर्ण रहेकाले यस प्रतिवेदनलाई सरकारले आगामी सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटबाटै शत प्रतिशत कार्यान्वयन गराउन कार्यान्वयन समिति नै गठन गरेको बताइएको. छ । आयोगको सुझाव देशको आर्थिक विकास, समृद्वि, सुशासन र आर्थिक स्थायित्वका लागि कोषेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएको आयोगको भनाई रहेको छ । त्यसैले आयोगले पनि सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउन आयोगको सुझाव रहेको छ । आयोगले ६ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको जनाएको छ ।
आयोगले दिएका सुझावहरू मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि अति महत्वपूर्ण रहेकाले यस प्रतिवेदनलाई सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटबाटै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउन कार्यान्वयन समिति नै गठन गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
2025-04-29-09-04-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस