काठमाडौँ, १९ वैशाख : सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको काम कारबाहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारबीच सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

 
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र दक्षता बढाउन अधिकांश सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिने छ, नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ ।”

सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्नुका साथै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ, तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ ।” 

निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाइने छ । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यही बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको योजना छ ।
 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याइने

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने भनिएको छ ।

न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वासनीय बनाइ न्यायमा आमनागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाइनेछ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ । तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने जनाइएको छ ।

न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिने तथा कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधरणसमक्ष पु¥याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधानलगायतका विविध आयामहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
 

युवालाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा परिचालन गरिने

सरकारले युवालाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका प्रमुख वाहकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “युवाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिनेछ ।” विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । 

रङ्गशालालगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने र खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिने सरकारको योजना छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । 

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 
 

सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने

सरकारले महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महिलाको सर्वाङ्गीण उत्थान र सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिँदै महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

“मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने छ । लैङ्गिक हिंसापीडितहरूका लागि तत्काल संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र शीघ्र न्यायिक निरूपण र पीडकलाई कडा कारबाही गरी पीडितहरूको समाजमा पुनःस्थापना गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमको रूपमा थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गर्ने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ ।

बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गर्ने, सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनःमिलन, सामाजिक पुनःस्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउने र बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने सरकारको योजना छ ।

“आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालनपोषणसमेत गरिदिने कोही नभई जीवन जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं मनोरोगीहरूको उद्धार एवं मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइने छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गरिने छ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।  

ज्येष्ठ नागरिकहरूका ज्ञान र अनुभवको उपयोग र पुस्तान्तरणमा जोड दिनुका साथै ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ ।
 

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभएको छ, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना सेवा विस्तार गरिने छ, सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।”
---