आज आम नागरिकको मुखमा एउटै भनाइ छ - “बीमा नगरौं, गरिएको बीमा पनि नवीकरण नगरौं।”

स्वास्थ्य, जीवन र निर्जीव — तीनवटै किसिमका बीमाप्रति जनताको विश्वास धराशायी भइसकेको छ। किनभने बीमाको नाममा अहिले देशभर लुटतन्त्र चलिरहेको छ।

स्वास्थ्य बीमा गर्न पाँच जनाको परिवारका लागि वार्षिक साढे तीन हजार तिर्नुपर्छ। जीवन र निर्जीव बीमाको प्रिमियम त हजारौंदेखि लाखौं रुपियाँसम्म पुग्छ। तर, सेवाको नाउँमा बीमाले दिने भनेको-झन्झट, बहाना र निराशा मात्र हो।

तोकिएको अस्पतालमा उपचार छैन, औषधि छैन

बीमा गरेपछि बिरामी तोकिएको अस्पतालमै जानुपर्छ। तर ती अस्पतालहरूमा न औषधि पाइन्छ, न सेवा। कतिपय अस्पतालले त बिरामी जानीजानी अरू अस्पतालमा ‘रिफर’ गरिदिन्छन्। रिफर भएपछि बीमाले औषधि र उपचार दिनुपर्ने दायित्वबाट उम्कन्छ। यो चालाकी होइन, योजनाबद्ध ठगी हो।

बिरामी मात्र होइन, बीमा कम्पनीहरू राज्यलाई समेत लुटिरहेका छन्।
जनतालाई औषधि नदिने, उपचार नगर्ने - अनि सरकारसँग भने २४ अर्बको भुक्तानी माग्ने ?
सोध्नैपर्छ - “तिमीहरूले सेवा दिइनौ भने सरकारले किन पैसा दिनु पर्ने?”

लाइसेन्स खारेज गर, कारबाही गर

बीमा कम्पनीहरू सेवाको खोल ओढेर ठगीको धन्दा चलाइरहेका छन्। अब सरकारले यिनको भुक्तानी तिर्नु हुँदैन ।
पहिला जनतालाई सेवा दिउन्, क्षतिपूर्ति दिउन् - त्यसपछि मात्र भुक्तानी दिन सकिन्छ।
नत्र यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ।

निर्माण व्यवसायी र दुध व्यवसायीको लुट पनि उस्तै

बीमा कम्पनी मात्र होइन, निर्माण व्यवसायी र दुध उत्पादकहरू पनि सरकारलाई ठग्न उद्यत छन्।
निर्माण व्यवसायी ४५ अर्बको भुक्तानी माग्दैछन्, तर सडक दुई दिन नबित्दै भत्किन्छ, पुल तीन दिनमै ढल्छ।
भवन त बन्नुअघि नै चर्कन्छ। यस्तो गुणस्तरहीन काम गरेर पनि अर्बौं रुपियाँ माग्न लाज लाग्दैन?

सरकारले भुक्तानी दिनु अघि:

• हरेक निर्माणको परीक्षण होस्,

• फर्जी बिल खोजी होस्,

• दोषीलाई जरिवाना र कारबाही होस्।

दुध व्यवसायीले पानी मिसाएर बेचेको दुधको पनि ७ अर्ब मागिरहेका छन्।
बीमा कम्पनीजस्तै यिनीहरू पनि झुटको आधारमा पैसा असुल्न चाहन्छन्।

बीमाको नाउँमा ऐतिहासिक अन्याय

• २०७९ माघ १: पोखराको विमान दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु — पीडितले अझै बीमा पाएका छैनन्।

• ०८१ साउन ९: टीआईए विमान दुर्घटना — पीडित परिवार पीडामा छन्।

• कोरोना महामारीमा ज्यान गुमाएकाका परिवार,

• ०८१ असोजमा बाढी पहिरो पीडित,

• ०७२ को भूकम्प, ०८० कात्तिक १७ को जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरू —
  बीमा रकमको आशमा वर्षौ कुर्दै बसेका छन्।

सवारी दुर्घटना, आगलागी, आन्दोलनको क्षति — सबैमा पीडित छन्, बीमा कम्पनी मौन छन्।

एजेन्टले घरमा बीमा गर्छ, तर क्षतिपूर्तिको बेला अलपत्र

बीमा गर्दा एजेन्ट घरमै आउँछ — “यत्रो फाइदा हुन्छ” भनेर बहकाउँछ।
तर क्षतिपूर्ति माग्दा:

• अनावश्यक कागजात मागिन्छ,

• कानुनी जटिलतामा फसाइन्छ,

• पहुँच नभएकाले वर्षौ कुरेर पनि रकम पाउँदैनन्।

बचतकर्तासँग झुटको बीमा

बैंकहरू भन्छन् - “तपाईंको बचतको बीमा छ।”
तर कानूनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गर्न पाइँदैन।
कसैले १२ करोड राखे पनि उसले पाउने क्षतिपूर्ति पाँच लाख मात्र हो। त्यो पनि बीमा कम्पनीले दिन सक्छ कि सक्दैन -सुनिश्चित छैन।

सहकारी संस्था भाग्दा बचतकर्ताले पैसा पाएका छैनन्।
बीमा छ भनेर ढुक्क पारिएको थियो -त्यो ढुक्क अब धोका सावित भयो।

सरकार आफैं बीमा कम्पनीको दलाल ?

– बीमा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन,
– बीमा नगरी सवारी साधन दर्ता हुँदैन,
– बीमा नगरी घर, जग्गा नामसारी हुँदैन।

किन? किनकि बीमा कम्पनीले अटो शोरूम, सरकारी कर्मचारी र निजी व्यवसायीसँग मिलेर कमिसनको खेल चलाएका छन्।

जनताले नचाहँदा पनि बीमा गर्न बाध्य पारिएको छ -जब कि सेवा शून्य छ।

अब निष्कर्ष : बीमा नगरौं, सचेत बनौं

आज जनताको नजरमा बीमा कम्पनी ‘ठग कम्पनी’ बनेका छन्।
सेवा छैन, न्याय छैन, जवाफदेही छैन।
सरकार मौन छ, पीडित रित्तो हात छन्।

अब जनता झुक्नुपर्ने होइन -उठ्नुपर्ने हो।

हाम्रो माग: बीमा कम्पनीहरूमा सार्वजनिक छानबिन होस् ।

१) बीमाविहीन नागरिकमाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य होस्।

२) बीमा नदिने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज होस्।

३) क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरे जरिवाना होस्।

हामी अब बुझिसकेका छौं —
बीमा भनेको सेवा होइन, अहिलेको अवस्थामा सिँगो संरचित ठगी हो।
अब चेतनाको समय आएको छ।
सचेत नागरिकले ठगी स्वीकार्दैन।