काठमाडौं, वैशाख २० । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मुलुकमा तीनै तहका सरकारहरूले बनाएका कानुनहरूको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजामती, शिक्षा, प्रहरी लगायतका विधेयकमा समेत ढिलाइ हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै उपसभामुख घिमिरेले भनिन्, ‘कानुनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि जबसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म प्रतिफल जनतासम्म पुग्दैन।’
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विधायिका र कार्यान्वयन सम्बन्ध तथा कानूनको मापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कानुन निर्माणमा सैद्धान्तिक प्रगति भए पनि जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो।
उपसभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘जनताका आवश्यकता, माग र परिवेशअनुसार बनाइने कानुन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, तर आज मुलुकमा कार्यान्वयनको स्थिति निराशाजनक छ।’
उहाँले कानुन बनेपछि त्यसको अनुगमन, मापन र मूल्यांकन नगरे कानून उद्देश्यविहीन बन्ने खतरा औंल्याउँदै कार्यपालिकाले विधायिकाको मनसायअनुसार जिम्मेवारी बहन गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
संविधानअनुकूल कानुन निर्माणमा समेत ढिलासुस्ती
संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजामती, शिक्षा, प्रहरी लगायतका विधेयकमा समेत ढिलाइ हुनु चिन्ताजनक भएको भन्दै उपसभामुख घिमिरेले भनिन्, ‘कानुनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि जबसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म प्रतिफल जनतासम्म पुग्दैन।’
उहाँले सरकार संसदप्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुने संसदीय प्रणालीमा संसद्ले कार्यान्वयन पक्षको खबरदारी र अनुगमन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो।
कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय बागमती प्रदेश र फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर को आयोजनामा भएको हो।
प्रतिकृया दिनुहोस