संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा २०८२ वैशाख १९ गते, प्रस्तुत २०८२÷०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको सत्ता गठबन्धन—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र अन्य दलहरूको साझा मन्थनबाट तयार भएको दस्तावेज हो । बहुपक्षीय दबाब, गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन र देशको समसामयिक आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तयार पारिएको यो दस्तावेजले देशको आगामी आर्थिक दिशानिर्देशन कस्तो दिनेछ भन्ने चासो स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यस लेखमा नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिएको छ ।

सकारात्मक पक्षहरू
१. उत्पादन र रोजगारमा जोड
नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा भर नपरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रष्ट पारिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषि सिँचाइ, मलबिजको आपूर्ति, र सहकारीमार्फत बजार प्रवद्र्धन जस्ता बुँदाहरू आशाजनक छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सजीवता ल्याउन सक्छन् ।

२. पूर्वाधार विस्तारको निरन्तरता
विगतका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै मेलम्ची खानेपानीको दोस्रो चरण, निजगढ विमानस्थलको निर्माण, काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक, पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालन, र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनजस्ता बुँदाहरू समेटिएका छन् । यी पूर्वाधार विकासका योजनाहरूले अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

३. सामाजिक सुरक्षामा प्रतिबद्धता
आर्थिक सङ्कटका बीच पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नघटाउने, दलित, अपांगता भएका नागरिक, एकल महिला, र विपन्न वर्गका लागि कार्यक्रम निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । समावेशी विकासका दृष्टिकोणले यो सकारात्मक पक्ष हो ।

४. ऊर्जा र जल स्रोतको उपयोग
नीतिमा ‘ऊर्जा निर्यातमा केन्द्रित अर्थतन्त्र’ निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ । जलविद्युत् निर्यात, प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, र छिमेकीहरूसँग विद्युत व्यापार विस्तारका बुँदाहरू रणनीतिक हिसाबले उल्लेखनीय छन् ।

५. शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका संकेत
‘एक माध्यम–एक माध्यमिक विद्यालय’ नीति, प्राविधिक शिक्षामा जोड, विद्यालय खानेपानी, छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार, तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुधारका योजना राम्रो नियतका सूचक हुन् ।

नकारात्मक पक्षहरू
१. वित्तीय अनुशासन र खर्चको अस्पष्टता
योजनाहरू धेरै छन्, तर स्रोत सुनिश्चितताको पक्षमा स्पष्ट योजना छैन । बार्षिक आयभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने बजेट घाटा झन् बढ्नेछ । नीति तथा कार्यक्रममा स्रोत जुटाउने वैकल्पिक उपायहरू (जस्तै कर सुधार, खर्च कटौती, अनुदानको प्रभावकारीता) प्रस्ट पारिएको छैन ।

२. निजी क्षेत्रप्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण
सरकारले ‘साझेदारीमा विकास’को कुरा गरे पनि निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा कसरी सहभागी गराइनेछ भन्ने नीति अस्पष्ट छ । लगानी वातावरण सुधार गर्ने स्पष्ट ऐजेनडा नभएको देखिन्छ, जसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्छ ।

३. संघीयता कार्यान्वयनप्रति ध्यानको अभाव
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयबिना केन्द्रबाट योजनाहरू थोपर्ने प्रवृत्ति यथावत् देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको मर्मअनुसार स्रोत बाँडफाँट, अधिकार प्रत्यायोजन, र बजेट विनियोजनमा सुधारका कुरा गम्भीर ढंगले समेटिएको छैन ।

४. बेरोजगारी समाधानमा यथार्थपरक योजना अभाव
‘रोजगारी सिर्जना’ भनिए पनि त्यसको लागि आवश्यक संरचना–उद्योग विस्तार, लगानी वातावरण, सीप विकास, तालिमको स्तरीकरण–जस्ता क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन । विदेश पलायन रोक्ने योजनाहरू व्यवहारिक देखिँदैनन् ।

५. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मौनता
नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस नीति वा प्रतिबद्धता समेटिएको छैन । यसले राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव देखाउँछ । जनताको राज्यप्रति भरोसा घटाउने सम्भावना यहीँबाट उत्पन्न हुन्छ ।

निष्कर्ष ?
२०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले देशको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरेको छ, तर स्रोतको सीमितता, कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी, र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता चुनौतीलाई चिर्ने स्पष्ट खाका नहुँदा यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । सकारात्मक सोचका साथ ल्याइएका योजना कार्यान्वयनमा जहिल्यै ठक्कर खाने नेपाली परिपाटी फेरिएको छैन भने यो दस्तावेज पनि ‘कागजी शेर’मै सीमित हुने डर छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहनुपर्नेछ–वाचा पूरा गर्ने इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र जनसहभागिताको माध्यमबाट मात्रै यो दस्तावेज देशको विकास यात्रामा सार्थक बन्न सक्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)