काठमाडौं, वैशाख २७ । २०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद् बैठक र सो बैठकमा सरकारले गरेका नियुक्ति निर्णयको विरुद्धमा परेको रिटले सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल केही गति लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका कारण रिटले गति लिएकाे अवस्था छ ।
त्यो विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता थपिएका १५ वटा रिटमध्ये अधिकांशमा अग्राधिकार पाइए पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’ नाममा थन्किँदै गए ।
विशेषगरी अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जनाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर गरियोस् भन्ने मागसहित दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गर्यो, अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरिदियो। त्यसैका कारण नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद तत्काल बच्यो।
पाँच वर्षको यात्रा : हेर्न नभ्याइनेदेखि चिया ब्रेकसम्म
यो मुद्दाले न्यायालयको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी ५३ महिना(चार वर्ष पाँच महिना)काे समय खर्चिएको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश रहँदा निरन्तर हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको मुद्दा २०७८ मा दीपककुमार कार्कीको पालामा बल्ल केही सुस्तगतिमा अगाडि बढ्यो।
कार्की नेतृत्वकै इजलासले २०७९ असार ८ र साउन ११ मा नियुक्ति सम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश दियो। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र त्यसपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुँदा समेत पाँच पटक पेसी चढ्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
२०७९ साउनपछि यो मुद्दा फेरि 'सुनुवाइविहीन निष्क्रियता'मा थन्कियो।
अझ रोचक त के भने, वर्तमान प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा पनि दुई पटक पेसी चढेपनि दुवै पटक मुद्दा फेरि हेर्न नभ्याइने भयो।
तर, अन्ततः २०८१ माघ ३० गतेको बुधबार, चिया ब्रेकपछि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ अगाडि बढायो। अदालत स्रोतका अनुसार, निवेदक र सरकार पक्षको बहस सकिएको छ। अब भाेलि २०८२ वैशाख २८ गते (आइतबार) निवेदक तर्फका वकिलहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
फैसला आउला त ?
मुद्दाको पाँचौं वर्षमा प्रवेश हुँदै गर्दा बल्ल जवाफी बहसको चरणमा पुगेको यो मुद्दामा अब फैसला नजिकिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर 'नजिकिएको अनुमान' मात्र हाे। किनभने यसअघि पनि पटक–पटक सुनुवाइ टुंगोमा पुग्ने संकेत दिएर अलमलिँदै गएको उदाहरण छ।
सम्भावित फैसलाले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको पद नै संकटमा पार्न सक्छ। अख्तियारका आयुक्तहरूको पदावधि नै ६ वर्षको हुँदा, नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी ठहरिए पदमुक्तसमेत हुन सक्छन्। तर, निर्णय कहिले आउँछ भन्नेमा अझै पनि कुनै निश्चितता छैन।
साँघुकाे निष्कर्ष
२०७७ मंसिर ३० को रातिको विवादित निर्णयले खडा गरेको संवैधानिक द्वन्द्व अझै पनि अदालतको कोठामा अड्किएको छ। पाँच वर्षमा न्याय प्रणालीले कति गतिशीलता देखायो भन्ने प्रश्न यस मुद्दाले उठाइरहेको छ।
चिया ब्रेकपछि सुरू भएको सुनुवाइ, पाँच पटक हेर्न नभ्याइएको पेसी, अनि अन्तिमतिर पुगेको जवाफी बहस-सबै मिसाएर यो मुद्दा नेपाली न्यायिक इतिहासको एउटा प्रतीक बनेको छ, जसमा न्यायभन्दा ढिलाइ चर्चामा रहिरह्यो।
प्रतिकृया दिनुहोस