रहवा, १ जेठ – स्वदेशमा उत्पादन हुने तथा आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एम.आर.पी.) सहितको लेबल टाँस्नुपर्ने सरकारी निर्णयप्रति सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ (काठमाडौँ) र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ (रुपन्देही) ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल राजपत्र मिति २०८१ चैत १४ मा प्रकाशित सूचनामार्फत चैत २० गतेदेखि एम.आर.पी. सहितको लेबल अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको हो।

🗣 उद्धरणहरू

"संकटमा परेका उद्योगलाई सात दिनको समय दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्नु समय सापेक्ष छैन।"
– नेत्र प्रसाद आचार्य, अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ

"निजी क्षेत्र एम.आर.पी. प्रणालीको पक्षमा छ, तर सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको छ।"
– नेत्र प्रसाद आचार्य

"भौगोलिक विविधता र विकटतालाई ध्यानमा राख्दै स्थानअनुसार फरक एम.आर.पी. हुन सक्ने नीति आवश्यक छ।"
– कृष्ण प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश

"सरकार सधैं निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेतर्फ अग्रसर छ, छलफलबिना गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा जटिल छ।"
– राजेश अग्रवाल, सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

"बजारमा पुगिसकेको सामानमा सात दिनभित्र एम.आर.पी. लेबल लगाउन सकिँदैन, निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।"
– ठाकुर कुमार श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त सूचना असमयिक र अव्यावहारिक भएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले कोभिड–१९, विश्वव्यापी मन्दी, बैंक ब्याजदर, विद्युत महसुलजस्ता कारणले उद्योगहरू संकटमा परिरहेका बेला सात दिनको अल्पावधिमा यस्तो निर्णय गर्नु समय सापेक्ष नरहेको बताउनुभयो।

संघहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले निजी क्षेत्र एम.आर.पी. सहितको लेबल प्रणालीको पक्षमा भए पनि सरकारको निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको आरोप लगाउनुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई ध्यानमा राखी स्थानअनुसार फरक एम.आर.पी. राख्न सक्ने लचक नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै पनि छलफल नगरी एम.आर.पी. सहितको लेबल अनिवार्य बनाएको भन्दै यस्तो निर्णयले कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताउनुभयो।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बजारमा पुगिसकेका उत्पादनमा सात दिनभित्र एम.आर.पी. लेबल लगाउन कठिन हुने भन्दै सरकारसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार विष्णु प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष हरि थापा र महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले पनि एम.आर.पी. सहितको लेबल प्रणाली उपयुक्त भए तापनि कार्यान्वयन प्रक्रिया लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।