काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विगत डेढ महिनाबाट देखिएको रस्साकस्सीले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सम्बन्धमा गहिरो दरार सिर्जना गरिरहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरू दुवै गभर्नरको नाममा कठोर अडानमा उभिँदा सरकारकै भविष्य अनिश्चित बन्न थालेको छ । एकातिर गभर्नरमा  विश्व पौडेलको नाममा कांग्रेसको जोड, अर्कातिर एमालेको असहमति–यो लम्बिँदो द्वन्द्वले संयुक्त सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

कांग्रेस–माओवादी हाइकमाण्डबीच बढ्दो संवाद, र सत्ता समीकरणभित्र गहिरिँदो अविश्वासले राजनीतिक वृत्तमा ‘सत्ताको समीकरण फेरिन सक्छ’ भन्ने चर्चा झनै बलियो बनेको छ ।

देउवा–माओवादी नेता भेट 
संवाद–कूटनीतिक चाल ?
प्रचण्डकै योजना र  निर्देशन अनुसार, २०८२ जेठ २ गते माओवादी नेता जनार्दन शर्माले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको ‘समसामयिक छलफल’ सत्ता समीकरणको पुनःनिर्माणतर्फ संकेत गर्छ । वर्षमान पुनले पनि कांग्रेस हाइकमाण्डसँग गरेको संवादले माओवादी अबको सत्ता समीकरणमा कांग्रेससँग नजिकिँदै गएको आभास दिएको चर्चा पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०८१ चैत १९–२२ गते बैंकक भ्रमणको क्रममा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा बैंककमा भएको भेटलाई नेपाली कांग्रेसले आशंकाको रुपमा हेरेको थियो । अहिले कांग्रेस र माओवादी नेताका यी भेटघाटहरूमा कांग्रेस माओवादीबारे स्पष्ट हुने र अनि एमालेको सन्देही दृष्टिमा परेका छन् । यी पछिल्ला घटनालाई सम्भावित सत्तासमीकरण विकल्पको अभ्यासको रूपमा पनि हेरिँदैछ ।

गभर्नर नियुक्तिमा जब्बर अडान
एमाले स्पष्ट रूपमा  का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउनै पर्ने जब्बर अडानमा छ भने विश्व पौडेललाई बनाउनै पर्ने चट्टानी अडानमा कांग्रेस रहेकाले दुबै दल यी उमेरद्वारमा सहमत देखिन्नन् । दुवै दल सरकार जोगाउनभन्दा गभर्नरको नाम जोगाउन तत्पर देखिनुले सत्ता समीकरणमा ‘नीति होइन, नियुक्तिको राजनीति’ हावी भएको प्रस्ट हुन्छ । शक्ति सन्तुलनको यो संघर्षमा अहिले मूल प्रश्न उभिएको छः गभर्नर महत्वपूर्ण कि संयुक्त सरकार ?

चिसोपनको दृश्य संकेत
सगरमाथा संवादको सेरोफेरोमा प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वसँग राजनीतिक, कूटनीतिक संवाद शैली अपनाउनु, कांग्रेसको हाइकमाण्डसँगको सम्बादमा प्रचण्ड आफू टाढै रहेर भित्रभित्रै खेल्नु, यी सबैले कांग्रेस–एमाले सम्बन्धको तिक्तता सतहमा ल्याएका छन् ।

एनआरएन विवाद र 
दलगत प्रभावको संघर्ष
गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा देखिएको विवाद पनि सत्ताभित्रको संस्थागत प्रभावको लडाइँसँग जोडिएको मानिएको छ । एनआरएनमा पनि एमाले र कांग्रेस पक्षधर हरूबीचको प्रतिस्पर्धा अहिले सुल्झिनुको साटो झन् उग्र हुँदै गएको छ ।

संयुक्त सरकारको सन्तुलन 
डगमगाउने लक्षण
तीन दलबीचको असहज ‘शक्ति साझेदारी’ अब टेकेको आधार गभर्नर नियुक्तिको राजनीतिको मेरुदण्डमा झुकेको देखिन्छ । सत्ता समीकरणभित्र माओवादीको चलखेल अब कति दिनसम्म चल्ने हो ?

नेपालको राजनीतिभित्रको अर्को पाटो 
भारतले कहिल्यै पटक्कै नरुचाएका भनेर चिनिने दुई नेता–केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–अहिले फेरि भारतको ‘सहयोग’ सूचीमा देखिनु नेपाली राजनीति र कूटनीतिक बदलाबको संकेत रहेको कूटनीतिक स्रोत बताउछ ।

 व्यावहारिक सम्बन्धः पहिले भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुध्रिनुमा दुवै पक्षको लचकता मानिन्छ–अनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–पनि भारतसँग ‘रियलिस्टिक’ सम्बन्ध राख्न इच्छुक देखिएको कूटनीतिक स्रोतको दावी छ ।

अघिल्लो दशकमा ‘रूचिका पात्र’ नभए पनि, अहिले विकसित भूराजनीतिक सन्दर्भमा भारतले ओली र प्रचण्डलाई उपयोगी र आवश्यक नेताका रूपमा हेरिरहेको कूटनीतिक स्रोत बताउछ । राजनीतिमा स्थायी मित्रता होइन, स्थायी स्वार्थ हावी हुन्छ–यो त्यसैको प्रमाण हो ।

निष्कर्षः अनिश्चितता मात्र स्थायी हुने हो कि ?
कांग्रेसको एमालेको शक्तिशाली संयुक्त सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो कार्यकाललाई स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो, तर गभर्नरजस्तो प्राविधिक विषयमै राजनीतिक गाँठा कसिँदा र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ले सत्ता सन्तुलन डगमगिएको अवस्था छ ।

यदि गभर्नर नियुक्तिमा सहमति खोजिँदैन भने, अर्को लडाइँ सरकारको नेतृत्वमा सर्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्दो छ । कूटनीतिक वृत्तको चर्चा अनुसार, “अबको निर्णायक मोड गभर्नर होइन, गठबन्धनको भविष्य हुनसक्छ ।” (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)