काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम र कर्तव्य अन्य मन्त्रालयको तुलानामा फरक र भिन्न प्रकृतिको रहेको छ । खासगरी कमर्मचारी व्यवस्थापन, अन्तर मन्त्रालय सरूवा, स्थानीय तह समन्वय, मानव संशाधन, योजना, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, प्रशासन सुधार र उनीहरूको अभिलेख तथा निवृत्तिभरणलगायतका कार्य सो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका छन् । तर, यतिखेर मन्त्रालयको काम र कर्तव्य भनेको नयाँ सरकार गठन र विघटनपिच्छे छिटोछिटोकर्मचारीहरुको मनपरी सरूवा खेतीमा मात्र केन्द्रित हुँदै गएको बताइन्छ ।

यही कारण मन्त्रालयमा लामो समयदेखि विकृति र बेथिति मौलाएको गुनासाहरु बाहिर आइरहेका छन् । हाल मन्त्रालयमा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, क्षमता विकास महाशाखा र प्रशासन सुधार गरी ६ वटा महाशाखा रहेका छन् । ती महाशाखा अन्तर्गत २० वटा शाखा, पुस्तकालय र दर्ता चलानी शाखा रहेका छन् । तर, मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने मुख्य काम कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र स्थानीय तह समन्वय शाखा अन्तर्गत बढी हुँदै आएका छन् ।

जुनसुकै राजनीतिक दलको नेताले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा खेतीमा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन्छ । यी दुई महाशाखाले मात्र इमानदारीपूर्वक राम्रो काम गरेको खण्डमा समग्र मन्त्रालयको प्रगति र सुशासन कायम हुने मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । तर, यी महाशाखाले उचित रुपमा जिम्मेवारी पूरा नगर्दा अन्य महाशाखा र शाखाहरूको काम छायाँमा परेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ ।

मन्त्री र सचिवको भूमिकाप्रति पनि आशंका !
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व हाल नेकपा एमालेका नेता राज कुमार गुप्ताले गरिरहेका छन् । मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको १० महिनाको यो अवधिमा कर्मचारीहरुबाट स्याबासी पाउने गरी कुनै उल्लेखीय काम नगरेको जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री गुप्ताको सचिवालय, स्वकीय सचिव, निजी सचिव, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीहरूको कार्यशैलीका कारण सिङ्गो मन्त्रालयले नै बद्नामी कमाएको छ ।

यो अवधिमा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामासमेत मनोपोली बढेको गुनासो घटने भन्दा पनि बढ्नेक्रममा रहेको छ । मन्त्री गुप्ता, सचिव पन्थ र प्रशासन महाशाखा प्रमुख पिताम्वर घिमिरेलगायतमाथि उल्लेखित व्यक्तिहरुको मात्र मन्त्रालयमा बोलवाला चल्ने गरेको गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका छन । उनीहरुको तजबिजमा नै अन्तर मन्त्रालय कर्मचारीको सरूवामा हावी हुँदा सिंगो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बद्नाम हुनपरेको बताइन्छ ।

अवधि नपुगी गरिने सरूवामा लेनदेन, घुसखोरी र भ्रष्टाचारमा मन्त्री, सचिव र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीहरु रमाउने रोग मन्त्रालय पुरानै हो र यस्तै विकृतिले मन्त्रालय बद्नाम हुँदै आएको छ । हुन पनि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव, सहसचिव, मन्त्रालयका सचिव पन्थ, मन्त्री गुप्ता र उनको सचिवालयको मुख्य काम भनकै कुन कर्मचारीलाई कहाँ सरूवा गरेर कति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ  भन्नेतर्फ नै ध्यान केन्द्रित हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयको नेतृत्वको ध्यान दुईवर्ष समय पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई न्यायोचित रुपमा हिमाल, पहाड, तराई र सुविधाजनक स्थान हेरेर सन्तुलित ढंगले सरूवा गर्नेतिर गएको पाइँदैन । कार्यालय प्रमुखबाट कार्यालय प्रमुखमै र सुगम तथा तराईबाट तराईमै, हिमालबाट हिमाल नै, पहाडबाट पहाडमै पठाउने गरी असन्तुलनकारी, भद्रगोल र गैरन्यायिक सरूवा हुने गरेकाले निजामती प्रशासनमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको अवस्था छ ।

अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली कहिले ?
कर्मचारीहरूले पाँच वर्षदेखि ७ वर्षभित्र अनिवार्य बढुवा र प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हिमाल, पहाड, तराई र काठमाडौं उपत्यकासहित सुगम क्षेत्रका चक्रीय र पूर्व अनुमानयोग्य सरूवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएको छ । कर्मचारीहरुले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै ऐन जारी गर्न र माथि उल्लेखित व्यवस्था राख्न माग गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका, मालदार र आकर्षक निकायमा सरुवा हुने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारी प्रशासनमा मौलाउँदै गएको छ । यस्ता परिपाटीको अन्त्य गरी न्यायिक सरूवा प्रणालीको व्यवस्थामा हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसको मतलव ३० वर्षे सेवाकाल वा ५८ वर्षे सेवा अवधिमा १० वर्ष हिमाल, पहाड र तराई मधेस वा उपत्यकालगायतका सुविधा सम्पन्न निकायमा बरावर सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्ने माग राजनीतिक दलपिच्छेका टे«ड युनियनहरुले गरिरहेका छन् ।

तर, मन्त्रालयको हालको नेतृत्वले कर्मचारी सरूवा  गर्दा कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव घिमिरे, सचिव पन्थ, मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्री गुप्तालाईबाहेक अन्य शाखा महाशाखाका कर्मचारीले सुइँकोसमेत पाउने गरेका हुँदैनन् । चाहेर पनि मन्त्रालयका अन्य महाशाखा र शाखाका कर्मचारीहरूको सरूवा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको सरूवामा कुनै भूमिका हुन्न ।
तर, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा, संघीय मामिला महाशाखा, योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, क्षमता विकास महाशाखा र प्रशासन सुधार महाशाखाका कर्मचारीहरूलाईसमेत सरूवामा जोडेर बद्नाम गरिएको गुनासो मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले गरेका छन् । सचिव पन्थ र कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा कार्यरत सहसचिव घिमिरेले सरूवालाई व्यवस्थित र न्यायिक बनाउने कोशिष गरिरहेको गफ भने दिन्छन् ।

दुर्भाग्य के  छ भने, मन्त्री गुप्ता र उनको सचिवालयले अनियमित सरूवालाई लेनदेन र असुलीको माध्यम बनाएको गुनासो मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । साउन, भदौ र असोज महिनालाई अन्तर मन्त्रालय, मन्त्रालय र विभागको सरूवाको समय बनाउनुपर्नेमा वर्षभरी नै मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारीको सरूवा गरेर निजामती प्रशासनलाई अस्थिर र अस्तव्यस्त बनाएको आरोप छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)