काठमाडौं, जेठ ८। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय अहिले मुलुकको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित बजेटको तयारीमा पूर्णतया केन्द्रित भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मुलुकको आवश्यकता, जनअपेक्षा, उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमा र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

व्यापक परामर्श प्रक्रिया

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीको सन्दर्भमा सरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरू, निजी क्षेत्रका संघसंस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार लगायतका सरोकारवालासँग गहन परामर्श गरेको छ।

परामर्श गर्ने क्रममा निम्न पक्षहरू विशेष रूपमा समेटिएका छन्:

मन्त्रालय तथा विभागहरू

राष्ट्रिय योजना आयोग

राजनीतिक दलका शीर्ष नेता (जस्तै, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल)

पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व अर्थसचिवहरू

अर्थविद्हरू

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI), नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (NCC) लगायत

दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरू

साथै सार्वजनिक रूपमा सुझाव संकलनको आह्वान गरी आम नागरिक, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि सुझाव लिइएको छ।

बजेटका प्रमुख सिद्धान्त र प्राथमिकता
संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनुसार २०८२/८३ को बजेटमा निम्न क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ:

अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान

रोजगारी सिर्जना

डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन

भौतिक पूर्वाधार विकास

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण

उत्पादन र निर्यातमुखी कार्यक्रमहरू

प्रस्तुतिको तयारी
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते वार्षिक बजेट वक्तव्य संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सिद्धान्तमाथि संसद् मा विस्तृत छलफल भइसकेको छ।

अहिलेसम्मको तयारी र व्यापक परामर्शको आधारमा यो बजेट यथार्थपरक, जिम्मेवार र समावेशी हुने विश्वास गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालय दिगो विकास, नीतिगत स्थायित्व र वित्तीय अनुशासनमा जोड दिँदै अघि बढिरहेको देखिन्छ।