काठमाडौं, २०८२ जेठ ९ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगिरहेको बेला उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई शीर्ष आर्थिक संस्थाका प्रमुखसँग रणनीतिक परामर्श गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित विशेष बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल सहभागी हुनु भएको थियो।

🔍 बैठकको मुख्य उद्देश्य:

बजेटको नीति, प्राथमिकता र साधन स्रोत बीचको समन्वय सुनिश्चित गर्नु।

वित्तीय अनुशासन, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता र निजी क्षेत्रको आकर्षण केन्द्रमा राखेर रणनीतिक संवाद गर्नु।

📌 छलफलका प्रमुख विषयवस्तु:

१. वित्तीय नीति र मुद्रास्फीति नियन्त्रण

अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग समष्टिगत आर्थिक सूचकांक (GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति, चालु खाता घाटा) मा सन्तुलन कायम राख्नेबारे सुझाव माग गर्नुभएको थियो।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, तरलता, ऋण प्रवाहका वर्तमान प्रवृत्तिबारे प्राविधिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको थियो।

२. राजस्व लक्ष्य र परिचालन रणनीति

राजस्व संकलन लक्ष्य १५ खर्ब नाघ्ने सम्भावनाबीच त्यसका लागि प्रभावकारी कर प्रशासन, चुहावट नियन्त्रण र डिजिटल कर प्रणालीलाई सशक्त बनाउने विषयमा छलफल।

३. पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन चुनौती

बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चमै विनियोजन भए पनि खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहेको सन्दर्भमा आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद प्रणालीको सुधार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय विषयमा योजना आयोगको दृष्टिकोण सुन्ने प्रयास।

४. निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), PPP मोडेल र वैदेशिक लगानी प्रवाहमा सरकारी संयन्त्र कति सक्षम रहेकोबारे बहस भयो।

नियामक सुधार र लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा राष्ट्र बैंक र योजना आयोगबीच समन्वय आवश्यक रहेको साझा निष्कर्ष।

🧾 नीति समन्वयका अपेक्षित बिन्दुहरू:

नवीन कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि र अघिल्ला परियोजनाको निरन्तरतामा जोड।

स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयबीच नीति र बजेटगत दोहोरोपन हटाउने प्रयास।

डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता।

🗣 अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ:

“बजेट केवल लेखा-जोखा होइन, यो राष्ट्रिय आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हो। हामी हरेक निर्णयमा समन्वय, व्यावहारिकता र दीर्घकालीन सोच सुनिश्चित गर्छौं।”

📌 निष्कर्ष:
यो त्रिपक्षीय परामर्शले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच कार्यगत समन्वयलाई प्रष्ट बनाउँदै आगामी बजेटले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने संकेत दिएको छ। विशेष गरी पुँजीगत खर्च र निजी लगानीलाई मुख्य प्रवाहमा ल्याउने नीति अब नारा मात्र नभई कार्यनीतिक कदम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

📰 ‘साँघु न्यूज डटकम’को विश्लेषण:

"यो बैठकले बजेटको रुपरेखा ‘राजनीतिक घोषणापत्र’ होइन, ‘कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेज’ बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ।"