काठमाडौं, जेठ १६ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै तेस्राे दिन २०८२ जेठ १७ गते दरबारमार्गमा हुने भनिएको ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलन’ रोक्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले क्षेत्र निषेधित घोषणा गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले २०८१ जेठ १७ गते रातिबाट लागू हुने गरी आगामी २०८२ असार २४ गते सम्मका लागि दरबारमार्ग क्षेत्रभित्र जुलुस, प्रदर्शन, र ¥याली गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
प्रशासनको विज्ञप्तिअनुसार केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरबार संग्राहलय दक्षिण गेट हुँदै जय नेपाल मोडसम्म र महेन्द्र शालिक हुँदै नारायणहिटी दरबार संग्राहलय दक्षिण गेटसम्मको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रको रूपमा तोकिएको छ।
राजसंस्था समर्थकको आन्दोलन रोक्न निषेधाज्ञा ?
‘राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले यही क्षेत्रलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाउने घोषणा गरेपछि प्रशासनले सो कदम चालेको हो। समितिले तेस्राे दिनकाे कार्यक्रम महेन्द्र शालिक अगाडि भद्र अवज्ञा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो। सोही प्रतिक्रियामा प्रशासनले शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक हितमा असर पर्न सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको बताइएको छ।
जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था कायम राख्न र संभावित झडप, तोडफोड जस्ता गतिविधि हुन नदिन यो निर्णय लिइएको हो।”
आलोचना र समर्थन
राजसंस्था समर्थक समूहहरूले प्रशासनको निर्णयलाई ‘लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हमला’ भनेका छन्। संयुक्त जनआन्दोलन समितिका एक सदस्यले साँघु न्यूज डटकमसँग भने, “शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने हाम्रो अधिकारमा राज्यले अंकुश लगाएको छ। राजसंस्थाको पक्षमा जनमत उठ्न थालेपछि गणातान्त्रिक सत्ता डराएको संकेत हो यो।”
तर, सरकारी पक्ष भने शान्ति सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइएको बताउँछ। एक सुरक्षा स्रोतका अनुसार, “गत दिनमा दरबारमार्गमा पटक–पटक भिड बढेको, उत्तेजनापूर्ण नारा र भिडन्तको सम्भावना देखिएकोले निषेधाज्ञा आवश्यक भएको हो।”
निषेधाज्ञा र सत्ताको लगातारको रणनीति ?
दरबारमार्गको क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार निषेधित क्षेत्र घोषित हुँदै आएको छ। विशेषतः राजसंस्था पुनर्स्थापनाका पक्षमा हुने भनिएका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा संयन्त्रले पहिल्यै नियन्त्रण गर्ने रणनीति अपनाउने गरेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, “संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनु राज्यसंरचना प्रतिको असहमति दबाउने प्रयास हो ।”
आन्दोलन कायमै
निषेधाज्ञाका बाबजुद राजसंस्था पक्षधर समूहले आन्दोलनका वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकेत दिएका छन्। भद्र अवज्ञा आन्दोलन समूहले निषेधाज्ञा ताेड्ने कि अन्य स्थानमा सार्ने वा सांकेतिक विरोधको रणनीति अवलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ।
📌 निषेधित क्षेत्र कहाँ कहाँ ?
केशरमहल चोक → नारायणहिटी दरबार दक्षिण गेट → जय नेपाल मोड
महेन्द्र शालिक → नारायणहिटी दरबार दक्षिण गेट
📅 निषेधाज्ञाको अवधि:
लागू मिति: २०८१ जेठ १७ गते रातिबाट
अन्त्य मिति: २०८२ असार २४ गतेसम्म
भाेलि के हाेला अनि यसले भद्र अवज्ञा आन्दोलनलाई कति असर पार्ला
भद्र अवज्ञा आन्दोलन: प्रभाव र सन्देश
काठमाडौं दरबारमार्ग केन्द्रित राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समितिको भद्र अवज्ञा आन्दोलनले सत्तापक्ष र सुरक्षा संयन्त्रलाई सचेत बनाएको छ। आन्दोलनलाई तत्काल ठुलो भिड वा हिंसात्मक स्वरूप नदिए पनि यसले तीन किसिमका असरहरू देखाएको छ:
१. राजसंस्था पक्षधर आन्दोलनको साङ्केतिक शक्ति देखियो
प्रशासनले ३८ दिन लामो निषेधाज्ञा जारी गर्नु आफैँमा आन्दोलनको प्रभाव देखाउने प्रमाण हो।
‘भद्र’ ढंगले अघि बढाइएको आन्दोलन भए पनि त्यसले राजसंस्था पक्षधर शक्ति पुनः जागृत छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा दरबारमार्ग निषेधित क्षेत्र बनाएको विषयलाई लिएर व्यापक बहस र असन्तुष्टि देखियो।
२. सत्तापक्षको असहजता र दबाब
सरकारले आन्दोलनस्थल निषेधित क्षेत्र बनाउनु आफैँमा प्रतिरोधको स्वीकारोक्ति जस्तै हो।
यो आन्दोलनले खासै ठूलो जनसङ्ख्या सडकमा नल्याएको भए पनि सत्ताको चनाखोपन बढाएको छ।
निषेधाज्ञाका कारण प्रदर्शनकर्ताले केन्द्रमा भेला हुन नपाए पनि प्रशासनिक दबाब र राज्य संयन्त्रको तनाव प्रस्ट देखियो।
३. लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको बहस उठायो
आन्दोलन रोक्न प्रयोग गरिएको निषेधाज्ञालाई लिएर संवैधानिक अधिकार कुन्ठित गरिएको भन्दै नागरिक समाज र कानुनविद्हरूबाट आलोचना भयो।
यसले राजसंस्थाको बहस मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि उठाएको छ।
निष्कर्ष:
भद्र अवज्ञा आन्दोलनले अहिलेका लागि ठूलो प्रत्यक्ष उथलपुथल नल्याए पनि यसले राजनीतिक र सामाजिक चेतनामा गहिरो प्रभाव छाडेको छ।
सरकारले त्यसलाई तत्कालै दबाउन खोजे पनि आन्दोलनको दीर्घकालीन रणनीति र प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस