संविधानले तोकेको मिति जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । आकारका हिसाबले यो बजेट अघिल्लो वर्षको बिनियोजनभन्दा करिब १ खर्ब ४ अर्बले बढी हो । चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले यो बजेट परम्परागत संरचनाभित्रै सीमित देखिन्छ, यद्यपि केही सुधारका संकेतहरू पनि नदेखिएका होइनन् ।

सबैभन्दा पहिला, बजेटको समग्र ढाँचा हेर्दा चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले कुल बजेटमध्ये चालू खर्चमा ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चमा २०.८ प्रतिशतको हिस्सा देखाउँछ । विगतको तुलनामा पुँजीगत खर्चको हिस्सा थोरै बढेको देखिए पनि यो वृद्धि अत्यन्त न्यून छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढावा दिने किसिमका संरचनात्मक पहलहरू अझै पनि सीमित र सतही देखिन्छन् ।

बजेटको स्रोत पक्षको कुरा गर्दा, सरकार राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ । बाँकी रकम बैदेशिक अनुदान, ऋण र आन्तरिक उधारोबाट पूर्ति गरिनेछ । खासगरी, वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएको छ र ऋणमा निर्भरता बढ्दो छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ करोड उठाउने योजना स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ कि सरकार वित्तीय सन्तुलनका लागि उधारोमा भर पर्ने रणनीति अपनाउँदैछ । यस्तो रणनीति दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, विशेषतः जब राजस्व लक्ष्य विगतका वर्षहरूमा निरन्तर चुकिँदै आएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बजेटको कार्यान्वयन हो । विगतका अनुभवहरूमा हामीले देखेका छौं कि बजेटको प्रमुख समस्या कार्यान्वयनमै रहन्छ । २० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च पहिलो छ महिनामा हुने र अन्तिम त्रैमासिकमा हतारोमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको छ । यसपटक बजेटमा ४,६५४ योजना घटाइएको छ भन्ने अर्थमन्त्रीको दावी योजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सकारात्मक संकेत हो । तर, योजनाको संख्याभन्दा गुणस्तर, अनुगमन, कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक छ ।

बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरूमध्ये एक हो–तीन करोडभन्दा तलका योजनाहरू हटाउने निर्णय । यसले राजनीतिक भागबण्डा, साना योजनामार्फत हुने अनुत्पादक खर्च रोक्न मद्दत गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र विद्युतीय सवारी साधनप्रति प्रोत्साहन देखाउने बजेटका केही बुँदाहरू सन्देशमूलक छन् । यस्ता क्षेत्रको प्रवद्र्धन नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिका लागि उपयुक्त दिशा हो । तर, यस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण नभए, यिनीहरू नारामात्र हुने खतरा रहन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका क्षेत्रमा उल्लेखनीय संरचनात्मक सुधार र परिवर्तनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छैन । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा नीतिगत स्पष्टता नआएको गुनासो सुनिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा समग्र सुधारको खाका तयार नगरी पूर्ववत योजनाहरूको निरन्तरतामै सीमित रहनुले सामाजिक सेवा क्षेत्रमा बजेटले अपेक्षित सन्देश दिन सकेको छैन ।

बजेटमा परामर्श सेवाको विषयमा गरिएको व्यवस्था विवादास्पद बन्न सक्ने सम्भावना छ । दस्तावेज निर्माणमा परामर्श सेवा नलिने भनिए पनि “नियमित संरचनाबाट सम्भव नभएमा परामर्श लिन पाइने’’ भन्ने खालको अस्पष्टता कार्यान्वयनमा समस्या र दुरुपयोगको ढोका खोल्ने खतरा देखिन्छ ।

अन्त्यमा, बजेटले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ । हालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, आन्तरिक लगानीको अभाव, निर्यात–आयात असन्तुलन र बेरोजगारीको जटिल सन्दर्भमा यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बजेटले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट रोडम्याप भने दिएको छैन ।

यस अर्थमा हेर्दा, बजेट २०८२/८३ एउटा संयमित, यथास्थितिवादी दस्तावेज हो । यसले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न, निजी क्षेत्रलाई केही सन्देश दिन र खर्च कटौतीतर्फ सामान्य प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक रणनीतिक र नीतिगत सुधार ल्याउने आँट र स्पष्टता यो बजेटमा देखिन्न । यदि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउन सकिएन भने, यो बजेट पनि अघिल्ला बजेटहरूजस्तै कागजी दस्तावेजमै सीमित हुने निश्चितप्राय देखिन्छ ।

राजस्व लक्ष्य असफल हुनुको कारण के के हुन् ?
राजस्व लक्ष्य असफल हुनुका पछाडि विभिन्न संरचनात्मक, नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी कारणहरू छन् । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व संकलनमा लक्ष्यअनुसारको वृद्धि हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू तल उल्लेख गरिएका छन् :

१. आयातमा निर्भरता र आयात घट्दा राजस्व घट्ने
नेपालको राजस्व संरचना अत्यधिक आयातमा आधारित छ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT, अन्तःशुल्क आदि राजस्व स्रोतहरू प्रायः आयातबाट आउँछ । जब आयात घट्छ–जस्तै आर्थिक मन्दी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब वा सख्त मौद्रिक नीतिका कारण—त्यसले सीधै राजस्वमा गिरावट ल्याउँछ । औपचारिक ढोकाबाट हुनुपर्ने आयात ३०/३५ प्रतिशत चोर बाटोबाट भइरहेको छ । भन्सारका कर्मचारी राज्यप्रति इमानदार नबन्दा राजश्वको लक्षमाथि प्रहार भइरहेको छ ।

२. आन्तरिक उत्पादन कमजोर
नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योग र व्यवसाय सीमित छन् । आन्तरिक व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त राजस्व क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर आधार फराकिलो हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि पर्याप्त नभएपछि VAT, आयकर, कम्पनी कर लगायत आन्तरिक स्रोतहरूबाट राजस्व उठ्न सक्दैन ।

३. कर प्रणालीको कार्यान्वयन कमजोर
कर प्रशासनमा अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र क्षमताको कमी
कर छल्ने प्रवृत्ति (Tax Evasion)
कर नतिर्नेहरूको पहुँच र संरक्षण
कर दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नु
यी सबै कारणले कर उठाउने क्षमतामा प्रभाव पर्छ र पार्छ ।

४. कर प्रोत्साहन र छुटहरूको प्रयोग
निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न वा सामाजिक उद्देश्यका नाममा दिइने कर छुट (Tax Exemptions) तथा छुटहरू (Incentives) को संख्या धेरै भएको छ । यी छुटहरू प्रायः प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै दिइन्छन्, जसले गर्दा सरकारको कुल राजस्व गुमाउने स्थिति आउँछ ।

५. मौद्रिक नीतिको कडाइ र ऋण अभाव
नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाईका साथ लगानीयोग्य पूँजी नियन्त्रण गरेपछि निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । ऋण प्रवाह सुस्त हुँदा व्यापारिक गतिविधि घटेको छ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा VAT, आयकर र व्यवसायिक करमा परेको छ ।

६. सुस्त आर्थिक वृद्धिदर
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोरोना महामारीको असर, तथा आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा आर्थिक वृद्धि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा कर उठाउने आधार पनि कमजोर रहन्छ ।

७. वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र असंगठित अर्थतन्त्र
नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणमा आधारित छ, जसले खर्च बढाउँछ तर करदाताको संख्या वा उत्पादनमा खास योगदान दिंदैन । साथै, असंगठित क्षेत्र धेरै रहेकोले त्यसबाट राजस्व उठाउन कठिन भएको छ ।

८. सरकारको योजना कार्यान्वयनमा अति ढिलाइ
योजना र विकास खर्चहरू समयमै कार्यान्वयन नहुनुका कारण पनि कर वृद्धिमा योगदान हुने आर्थिक चक्र सक्रिय हुन सक्दैन । जब बजेट खर्च ढिलो हुन्छ, निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्र विस्तार नहुने हुँदा अप्रत्यक्ष कर घट्छ ।

निष्कर्षः
नेपालको राजस्व लक्ष्य असफल हुनुका बहुआयामिक समस्या रहेका छन् । केवल आयात वा कर प्रशासनमा भ्रष्टाचार मात्र होइन, समग्र आर्थिक संरचना, नीति कार्यान्वयनको गति, मौद्रिक र राजस्व नीतिबीचको समन्वयको अभाव र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको विफलता पनि प्रमुख कारण हो । यी चुनौती समाधान नगरेसम्म राजस्व लक्ष्यहरू वर्षेनि असफल भइरहने खतरा कायम रहनेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)