नेपालमा पत्रकारिता पेशा 'चौथो अंग' को रूपमा चिनिन्छ। तर, पेशागत मर्यादा, नैतिक आचरण र संस्थागत जवाफदेहिता भत्काउने काम यदि पत्रकारकै अग्रस्थानमा रहेको संस्थाले गर्छ भने त्यो केवल विडम्बना मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति व्यंग्य पनि हो।

काठमाडौं शाखाले समाज कल्याण परिषदसँग तीन वर्षदेखि झण्डै ३० लाख रुपैयाँको भाडा तिर्न बाँकी राखेको छ। परिषदले ताकेता गर्दा पनि अटेरी, कानूनी चेतावनी हुँदासमेत बेवास्ता । यति हुँदा हुँदै पनि बागमती प्रदेश सरकारले सोही संस्थालाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्मानित गर्छ।

यो कस्तो सम्मान हो ?

समस्याको मूल : उत्तरदायित्वविहीन नेतृत्व

नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखाको नेतृत्वले आफ्नो संस्थागत दायित्वबाट हात झिकेको मात्र होइन, त्यही संस्थालाई सरकारको आँखामा गौरवको पात्र बनाउने कसरत पनि गरेको छ।

वर्तमान अध्यक्ष शोभा अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा न त बक्यौता तिर्न पहल गरिन्, न त कार्यसमितिमा निर्णय लिइन्। उल्टै सचिव र कोषाध्यक्षलाई दबाब दिने शैलीमा संस्थालाई 'व्यक्तिवादी संचालन' मा परिणत गरिन्।

सूचना अधिकारी नियुक्ति, पुरस्कार थाप्ने निर्णय, भाडा सम्वन्धी मौनता-सबै कुरा एकलौटी निर्णय र अपारदर्शिता देखाउने उदाहरण हुन् ।

नैतिक सवाल : आफैं कारबाहीमा परेर सम्मानित ?

समाज कल्याण परिषदले महासंघको काठमाडौं शाखालाई कालोसूचीमा राखेको छ, नविकरण रोकिएको छ, कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ। तर, प्रदेश सरकार त्यसै संस्थालाई पुरस्कृत गर्दै उदाहरणीय संस्था घोषित गर्छ—यो मात्र मूर्खता होइन, नैतिक दिवालियापनको प्रतिबिम्ब हो।

राज्यको दुई अंगबीच समन्वय छैन, एकले दण्ड दिन्छ, अर्कोले इनाम। यसले देखाउँछ—नेपालमा जवाफदेहिताको मापदण्ड नेताको पहुँचअनुसार चल्छ, संस्थाको आचरणअनुसार होइन।

पत्रकारिता बनाम पाखण्ड

पत्रकारहरू सधैं अरू संस्थाको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँछन्। तर, जब आफैं नेतृत्वमा रहेर जिम्मेवारीबाट भाग्छन्, संस्थागत कर नतिरेर राज्यको स्रोत फसाउँछन्, र पुरस्कार थाप्छन्-त्यो पत्रकारिता होइन, पाखण्ड हो।

आज पत्रकार महासंघले न त आफ्नो गम्भीर छवि जोगाउन सकेको छ, न नै पत्रकार समुदायभित्र समन्वय गर्न। आन्तरिक कलह, स्वार्थ, राजनीतिक गुटबन्दी र जिम्मेवारीबाट पलायन-यी सबैले पत्रकार महासंघको शाखा कार्यालयलाई एउटा राजनीतिक क्लबमा रूपान्तरण गरेको छ।

अब के गरिनुपर्छ ?
१. बक्यौता तुरुन्तै तिर्ने योजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
२. काठमाडौं शाखाको गतिविधिमा स्वतन्त्र लेखा परीक्षण र छानबिन हुनुपर्छ।
३. पारदर्शी र समावेशी निर्णय प्रक्रियाका लागि आन्तरिक संरचना सुधार आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, पत्रकार महासंघ आफैंले जवाफदेही नदेखाउने हो भने उसले अरूको जवाफदेहिता माग्ने नैतिक हैसियत गुमाउँछ।
बक्यौता तिर्न नसक्ने संस्था पुरस्कृत हुँदा हामीले सोध्नैपर्छ-यो गणतन्त्रको गन्तव्य हो कि गन्तीको रमिता ?