काठमाडौं, २५ जेठ । नेपालको सत्ता गल्लीमा एउटा खतरनाक मोड आइपुगेको छ-जहाँ नीतिगत निर्णयको नाममा गरिएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अब भ्रष्टाचारको मुद्दा बन्न थालेको छ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले यति खतरनाक मोड लिएको छ कि अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुनै निर्णायक शक्तिको होइन, सोधपुछ र मुद्दाको फन्दाको केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ।

माधव नेपाल मात्र होइन, यो मुद्दा लोकतन्त्रमा बुढी मरि हाेइन अब कालपल्कियाे । अब प्रधानमन्त्री हुने जो कोहीले

नियत खराब राखेर दस्तखत गर्नुअघि दुईपटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । 

‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ ! शालीग्राम जस्ता बिचाैलियाकाे कुरा सुनेर नीतिगत  निर्णय लिँदा कुन दुर्दशा हुन्छ ? साेच्लान् कि नसाेच्लान् ?

२०८२ जेठ २२ गते। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा फराकिलो दायरा ओगट्ने भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडाैंमा दर्ता गर्‍यो- पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा ९३ जनाविरुद्ध, जसमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व मुख्यसचिव, बहालवाला सचिवहरूदेखि लिएर निधन भइसकेका अधिकारीका श्रीमती र छोराछोरीहरू समेत पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा डामिएका छन् ।

‘नीति’ कि ‘पाप’ ?

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले ‘ललिता निवास प्रकरण’ सुल्झाउने नाममा गरिएका निर्णयहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- प्रधानमन्त्रीहरूले देशलाई घात नहुने र नियत खराब नराखेर जन हित र राष्ट्रहितकाे पक्षमा नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन भने, राज्य चल्ने कसरी  ?

यदि मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई पनि भ्रष्टाचार भनियो भने अब निर्णय लिने हिम्मत कसले गर्ने ?

अनि यो लोकतन्त्र कि ब्युरोक्रेसीद्वारा नियन्त्रणमा लिइएको कानूनी आतंक ?

‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को नाममा राजनीतिक संहारकाे त्रास ?

विक्रम संवत २०१७ मा बीपी कोइरालाले बनाएको ऐन आफैंमा पछि उनको राजनीतिक कारावासको आधार बन्यो। आज माधव नेपालमाथि लगाइएको आरोप पनि यस्तै कानूनी लचकताको उदाहरण हो। कानूनको व्याख्या कसको पक्षमा जान्छ भन्ने अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर हुन्छ।

आउँदा दिनमा यही नजिरले

शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओलीदेखि बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालसम्मको नीतिगत निर्णयहरूलाई समेत मुद्दा बनाउन सक्ने नजिर र आधार बनेकाे छ । र, यसो हुँदा शासन चलाउने राजनीतिक वर्ग हराउने सम्भावना बलियो हुन्छ।

अख्तियार स्वयम् निर्दोष छैन

अख्तियारले जुन आक्रामकता देखाउँदै मुद्दा दर्ता गरिरहेको छ, त्यो आफैंमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त रणनीति बन्न थालेको आराेप पनि छ।
अख्तियारका पूर्व आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरू स्वयं पनि अनेक प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन्। त्यसैले जनताले अब सोध्न थालेका छन्-अख्तियार अख्तियारमाथिको अख्तियार को हो ?

माधव नेपालको मुद्दा-‘पथ प्रदर्शक’ कि ‘पथ विनाशक’ बन्ला ?
माधव नेपालमाथिको मुद्दाले दुई सम्भावना खोल्छ—
१. भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर युद्धको थालनी,
२. वा नीति निर्माणमा डरको संस्कृति, जसले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प पार्न पनि सक्छ । अर्काे सकारात्मक पक्ष भनेकाे नीतिगत निर्णय गरेर पतञ्जलिले जस्तै नेपाल राष्ट्र लुट्न राेकिन सक्छ । 

यदि आजको नजिर अनुसार हिजोका सबै मन्त्रिपरिषद् निर्णय खोतलिने हो भने

मेलम्ची योजना,

वाइडबडी खरिद,

एनसेल कर छुट,

सत्तारुढ दलका घुस मुद्दा,
सबै विषय विशेष अदालतको गेटमा भ्रष्टहरू लाइन लाग्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।

तर यस्ता मुद्दा चयनात्मक रूपमा प्रयोग गरिए भने, अख्तियार न्यायिक संस्था होइन, राजनीतिक हतियार मात्र बन्ने डर पनि छ ।

निष्कर्ष : माधव नेपाल मात्र होइन, यो मुद्दा लोकतन्त्रमा बुढी मरि हाेइन अब कालपल्कियाे । अब प्रधानमन्त्री हुने जो कोहीले

नियत खराब राखेर दस्तखत गर्नुअघि दुईपटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । 

‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ ! शालीग्राम जस्ता बिचाैलियाकाे कुरा सुनेर नीतिगत  निर्णय लिँदा कुन दुर्दशा हुन्छ ? साेच्लान् कि नसाेच्लान् ?

📌 विशेष टिप्पणी – साँघु न्यूज डटकम
✍️ सम्पादकीय डेस्क