काठमाडौँ, २०२८ जेठ २८ गते-संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको बहुप्रतिक्षित फैसला र न्याय परिषद्को संभावित निर्णयले नेपाली न्यायिक क्षेत्र फेरि एकपटक तहल्का मच्चाउने निश्चितजस्तै छ। असार १० मा न्याय परिषद्का मनोनीत सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ, र त्यही सन्दर्भमा २०८२ जेठ २७ गते बस्ने न्याय परिषद्को बैठकमा चार जना सर्वोच्च अदालतका रिक्त पदका लागि सिफारिस हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।

तर प्रश्न उठिरहेको छ-के न्यायिक क्षेत्र फेरि पनि भागबण्डा र सिफारिसको झोले संस्कृति अन्तर्गत चल्ने हो ? कि यो बैठकले पुराना गल्तीहरूमाथि आत्मालोचना गर्दै सुधारको संकेत दिनेछ ?

◼︎ न्यायपालिका: न न्याय न नैतिकता ?

बहुदलीय व्यवस्था होस् वा गणतान्त्रिक शासन, न्यायपालिकाको हालत भने झन् झन् बिग्रँदो छ। जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म-नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर बाँड्ने थलो बनेको आरोप दशकौँदेखि दोहोरिइरहेको छ।

जनताले न्याय खोज्दाखोज्दै बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिसकेका हुन्छन् । कुनै दिन न्याय पाइएला भन्ने आशामा अदालत धाउनेहरूका लागि ‘तारिख खेप्दै मर्नु’ नियति बनेको छ।

यो अवस्था न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्ने भनिएकाहरू-पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठदेखि चोलेन्द्र शम्शेर जबरालगायतका कार्यकालका स्मृतिले झनै गम्भीर बनाउँछ। स्वच्छ र प्रभावकारी न्यायको आशामा उभिएका यी पात्रहरूले न्याय परिषद्को उपयोग आफन्त र निकटका झोलेहरूको जागिर सुरक्षित गर्न प्रयोग गरेका तथ्यहरू पटक्कै बिर्सिन मिल्दैन।

◼︎ वर्तमान प्रधान न्यायाधीशप्रतिको आशा-र आशंका

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहकाे कार्यकालमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा दर्जनौँ पदहरू खाली छन् । तर, लामाे समयदेखि तिनको भरपर्दो ढंगले  पद पूर्ति नहुनुले उनको नेतृत्वप्रतिको प्रश्नचिन्ह उठाएको छ। अबको प्रश्न यही हो-यो रिक्तता कसरी पूर्ति गरिन्छ ?

व्यवसायिक र  योग्यतम् व्यक्ति, अनुभव र न्यायिक निष्ठाको आधारमा सिफारिस हुने हो त ?

कि झैँझगडाको राजनीतिक भागबण्डा फेरि दोहोरिने हो ?  यो सन्दर्भमा भाेलि २०८२ जेठ २७ गते बस्ने न्याय परिषद्को बैठक निर्णायक बन्न सक्छ। तर पूर्व संकेतहरू भने उत्साहजनक छैनन्।

◼︎ सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूचीमै पार्टीको झल्को

सर्वोच्च अदालतका रिक्त पदहरूका लागि हाल न्यायिक वृत्तमा चर्चा भइरहेका नामहरू हेर्दा भागबण्डाको गन्ध प्रस्ट महसुस हुन्छ।

◉ नेपाली कांग्रेस निकट भनिएका सम्भावित नामहरू:
लीलमणि पौडेल

आशिष अधिकारी

अरुण पौडेल

सतिष झा

शान्ति सिंह थापा (मुख्य न्यायाधीश, डोटी)

रत्नबहादुर बागचन्द (मुख्य न्यायाधीश, पोखरा)

सरिता शर्मा

लक्ष्मीदेवी रावल

◉ एमाले निकट भनिएका सम्भावित नामहरू:
रमेश बडाल

श्रीकान्त पौडेल(मुख्य न्यायाधीश, जनकपुर)

ईश्वरी भट्टराई

केदार दाहाल

अमर थापा

यी नामहरूमा कोही वरिष्ठ न्यायाधीश, कोही मुख्य न्यायाधीश तहका अधिकारी, त कोही न्याय प्रशासनमा कार्यरत छन्। तर कतिपय नामहरूमाथि स्पष्ट राजनीतिक पहुँचको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

◼︎ पद समायोजनको अर्को चर्चा: ढकाल र सापकोटा

न्याय क्षेत्रमा हाल चलिरहेको अर्को  चर्चा हो-मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल मुख्य न्यायाधीश बन्ने र कानून सचिव उदयराज सापकोटा मुख्य रजिस्ट्रार हुने सम्भावना छ। यो फेरबदल पनि नेताहरूबीचको अदृश्य सहमतिका आधारमा हुने हो भने यसले न्यायपालिकाको स्वाधीनता झन् झनै संकटमा पार्ने निश्चित छ।

◼︎ जेठ २७: 'टर्निङ पोइन्ट' या 'टर्निङ ब्याक'?

यो २०८२ जेठ २७ गतेको बैठकले अबको न्यायिक दिशाको संकेत दिनेछ-सुधारको बाटोमा न्यायपालिका अघि बढ्छ कि झोले संस्कृतिमा अझै गहिरिन्छ ?

शब्दहरूले होइन, कर्मले न्याय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने अवसर हो यो । यदि योग्यता, अनुभव र निष्पक्षतालाई आधार बनाएर नियुक्ति हुन्छ भने-जनता न्याय पालिकाप्रति पुनः आशावादी बन्न सक्छन्।

तर, यदि फेरि त्यही पुरानो खाका-‘तँको मान्छे, मेरो मान्छे’ हाम्राे मान्छे राम्राे मान्छे-अनुसार नाम टुङ्ग्याइन्छ भने अदालत, न्याय र संविधान सबैको मूल्य क्षय हुने छ।

◼︎ निष्कर्ष
न्यायपालिकालाई सशक्त, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्व दुवै जिम्मेवार छन्।

जेठ २७ को न्याय परिषद् बैठक के ‘सुधारको थालनी’ गर्ला त ?
कि ‘झोले युगकै निरन्तरता’ देला ?

निर्णय न्याय परिषद्का अध्यक्ष, सदस्यहरूको विवेकमा छ। तर, नजर जनताको हुनेछ-र न्यायमूर्तिप्रति अबको विश्वास पनि त्यही निर्णयले तय गर्नेछ ।

📌 साँघु न्यूज डटकम
🖋 विश्लेषण डेस्क