काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि २०८२ जेठ ३० गते एक उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। २०७९ सालदेखि क्रमशः देखिँदै आएको आर्थिक तथा बैंकिङ संकटका पछिल्लो पृष्ठभूमिमा सो कार्यदल बनाइएको हो।

यसपालि एकीकृत र नीतिगत रूपमा  आर्थिक क्षेत्रका धुरन्धरहरू समावेश गरेर सुदृढ कार्यदल गठन गरिएको यो पहिलोपटक हो। यो कार्यदलले सिफारिस गर्ने सुझावहरू आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार योजनाको जग बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गठित कार्यदलको संयोजकमा राष्ट्र बैंक कै पूर्व कार्यकारी निर्देशक, धिताेपत्र बाेर्डका पूर्व  अध्यक्ष,  नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका पूर्व महाप्रबन्धक डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक,, प्राज्ञिक र नीतिगत नेतृत्व क्षमतामा विश्वासिलो व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्।

युवा जाेश जाँगर भएका, नेपालमा केही गराैं भन्ने साेच र हुटहुटी बाेकेका नव नियुक्त  गभर्नर डा. विश्व पाैडेलद्वारा गठित कार्यदलबाट ग्रे लिस्टबाट मुक्त नेपालका साथै समग्र बैंकिङ प्रणाली सुधारकाे अपेक्षा.....

सदस्यका रूपमा बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल रहेका छन्, जो लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको बैंकिङ प्रणालीमा संलग्न रहँदै आएका अनुभवी बैंकर हुन्। कार्यदलका सदस्य सचिवका रूपमा भने राष्ट्र बैंककै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल रहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले कार्यदललाई बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका नीतिगत, संरचनात्मक र नियामकीय चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी सुधारका व्यावहारिक सुझावहरू पेश गर्न निर्देशन दिएको स्राेत बताउछ छ। कार्यदललाई विशेषतः सम्पत्ति मूल्याङ्कन, कर्जाको वर्गीकरण, ब्याजदर निर्धारण प्रणाली, तरलता व्यवस्थापन, बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय अनुपालन प्रणालीमा सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्न भनिएको जानकारी हुन आएकाे  छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, हाल बैंकिङ प्रणालीले भोगिरहेको चुनौतीहरू–जस्तै ग्रे लिस्ट, ग्राहक मैत्री बैंकिङ सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जामा आएको सुस्तता, बैंकहरूमाझको प्रतिस्पर्धाको अस्वस्थ प्रवृत्ति, सम्पत्ति गुणस्तरमा आएको गिरावट र पूँजी पर्याप्तता–लाई दीर्घकालीन समाधान दिने उद्देश्यले यो कार्यदल गठन गरिएको हो।

यस कार्यदलले सैद्धान्तिक, तथ्यपरक र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने खालका सुझावहरू राष्ट्र बैंकलाई पेश गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले प्राप्त सुझावको मूल्याङ्कन गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समेत आवश्यक समायोजन गरिने संकेतसमेत दिएको छ।

स्मरण रहोस्, यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक सुझावका लागि विभिन्न विज्ञ समूहहरूबाट सल्लाह लिँदै आएको भए पनि यसपालि एकीकृत र नीतिगत रूपमा  आर्थिक क्षेत्रका धुरन्धरहरू समावेश गरेर सुदृढ कार्यदल गठन गरिएको यो पहिलोपटक हो।

यो कार्यदलले सिफारिस गर्ने सुझावहरू आगामी दिनमा ग्रे लिस्ट मुक्त नेपालका साथै बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार योजनाको जग बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यदलका प्रमुख चुनौतीहरू के हुन् ?

अर्थविद्हरूका अनुसार,   नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको “बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल”ले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन्:

१.   कर्जा विस्तारमा आएको सुस्तता र मागको खुम्चिँदो अवस्था

कोरोना महामारीपछिको आर्थिक मन्दी, सरकारी खर्चको असन्तुलन, आयातमा कडाइ र निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा आएको संकुचनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ। कार्यदलले कर्जाको माग वृद्धि गर्ने उपाय पहिचान गर्नुपर्नेछ।

२. ब्याजदरको अस्थिरता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

ब्याजदर निर्धारणमा देखिएको अस्थिरता, खासगरी व्यक्तिगत र साना व्यवसाय कर्जामा देखिएको फरकले आर्थिक सशक्तिकरणमा असर पारेको छ। बैंकहरूबीच निक्षेप संकलनका लागि देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्नु कार्यदलको प्राथमिक चुनौती हुनेछ।

३. सम्पत्ति गुणस्तरमा आएको गिरावट (NPL वृद्धि)

बैंकहरूको गैर-कार्यशील कर्जा (Non-Performing Loan – NPL) को अनुपात बढ्दै गएको छ। आर्थिक मन्दी, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको संकट, र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको गिरावटले समस्यालाई जटिल बनाएको छ। कार्यदलले NPL नियन्त्रणको व्यावहारिक समाधान दिनुपर्नेछ।

४. नियामकीय ढाँचाको पुनरावलोकन आवश्यक

हालको नियमन प्रणाली-विशेषतः Basel Guidelines, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Value (LTV) limits, आदि-परिप्रेक्ष्यमा सुधार र स्थानीय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने माग बढेको छ। कार्यदलले यसको सन्तुलित समीक्षात्मक प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

५. पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) को चुनौती

बैंकहरूको पूँजी संरचना सुदृढ बनाउन, Tier 1 र Tier 2 Capital सुनिश्चित गर्न र सम्भावित जोखिमहरूमा प्रतिरोध गर्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्नु कार्यदलको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताइन्छ।

६. नियामकीय अनुपालनको कमजोर अवस्था

वित्तीय संस्थाहरूमा नियामकीय अनुपालन प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्ने आरोपहरू छन्। यस सन्दर्भमा संस्थागत सुधार र सुशासन प्रवर्धन गर्ने सुझाव कार्यदलले दिनुपर्नेछ।

७. डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र साइबर जोखिम

बैंकिङ डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर सुरक्षा र डिजिटल अवसंरचना निर्माणका चुनौतीहरू बढिरहेका छन्। कार्यदलले डिजिटल बैंकिङ नीति, साइबर सुरक्षाको विधि, र IT governance का उपायहरू पनि समावेश गर्नुपर्नेछ।

८. ग्रामीण बैंकिङ र वित्तीय समावेशीताको अभाव

देशका ग्रामीण र टाढा क्षेत्रहरूमा बैंकिङ पहुँच अझै कमजोर छ। कार्यदलले वित्तीय समावेशीकरणका लागि लक्षित नीति तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

९. बैंकहरूबीचको मर्जर तथा समेकनको दीर्घकालीन दृष्टिकोण

पछिल्लो मर्जर प्रक्रिया अलपत्र परेको, व्यापारिक उद्देश्यभन्दा नियामकीय दबाबका कारण मर्जर भएका भन्ने आलोचना छ। कार्यदलले प्रभावकारी मर्जर तथा समेकन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी चुनौतीहरूको वैज्ञानिक, तथ्यपरक र दीर्घकालीन समाधान प्रस्तुत गर्नु कार्यदलको मूल कार्य हुनेछ। यदि कार्यदलले यी विषयमा गहन अध्ययनसहित सुझाव दिन सकेमा, नेपाली बैंकिङ प्रणालीको भविष्य अझ सुदृढ र विश्वासिलो बन्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।  युवा जाेश जाँगर भएका, नेपालमा केही गराैं भन्ने साेच र हुटहुटी बाेकेका नव नियुक्त  गभर्नर डा. विश्व पाैडेलद्वारा गठित कार्यदलबाट ग्रे लिस्टबाट मुक्त नेपालका साथै समग्र बैंकिङ प्रणाली सुधारका लागि ताेकिएकाे समय अवधि एक महिनाभित्रै ऐतिहासिक प्रतिवेदन प्राप्तिकाे अपेक्षा पनि गरिएकाे छ ।