काठमाडौं । "म मेरो दुःख बोक्न काठमाडौं आएको होइन, कर्णालीको पीडा सुनाउन आएको हुँ," धादिङको भीमफेदीको सडक किनारमा थाकेका अनुहारले भने, "कर्णालीका गाउँहरू चुप लाग्न थालेका छन्, म तिनकै स्वर बनेर हिँडेको हुँ।"

२०८२ जेठ ३१ गते शनिवार २७ दिनयता नवराज बोहोरा राजधानीतिर नाङ्गो खुट्टा डुलिरहेका छन्। सुर्खेतको बीरेन्द्रनगरबाट निस्कँदा उनीसँग न त कुनै एनजीओको समर्थन थियो, न कुनै नेता वा सञ्चारकर्मीको साथ। थियो त केवल मनभित्र उठेको आक्रोश र एउटै सपना—"राजधानीले एकचोटि कर्णालीको आवाज सुनोस्।"

कर्णाली: योजनाको घोषणामा समृद्ध, व्यवहारमा उपेक्षित
बोहरा बोल्न थाल्दा कर्णालीको विडम्बनाको कथा सुनिन्छ—

"यहाँ वर्षौंदेखि शिक्षा छैन, अस्पतालमा औषधि छैन, बिजुली पुगेको छैन, अनि युवाहरू भारततिर पलायन भइरहेका छन्। योजना बनाइन्छ, बजेट विनियोजन गरिन्छ, तर सबै कागजमै हराउँछ। म यही प्रतिवाद गर्दैछु, शरीरको पीडाबाट होइन, उपेक्षाको घाउबाट हिँडेको हुँ।"

कर्णाली प्रदेशलाई नेपालकै 'सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश' भनेर सरकार आफैंले वर्णन गरिसकेको छ। संविधानले संघीयता मार्फत विकासको अधिकार प्रदेशमा दियो, तर राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अराजकता र संघ-प्रदेशको समन्वयहीनताले विकास केवल भाषणमा सीमित भएको छ।

एक व्यक्तिको यात्रा, हजारको प्रतिनिधित्व

बोहराले यस यात्रालाई व्यक्तिगत रूपमा नभई सामूहिक प्रतिवादको रूपमा लिएका छन्।
"म जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। जब अस्पतालमा सुत्केरी महिला रक्तस्रावले मर्छिन्, जब बच्चाहरू स्कुल जान टाढा पहाड चढ्न बाध्य छन्, जब बत्तीको उज्यालोले कहिल्यै घर नछोएको छ-त्यतिबेला म बाँच्न खोज्छु, तर सरकार मर्न  तयार हाे भन्छ ।"

उनको यात्रा केवल पैदल यात्रा होइन, एक प्रकारको नागरिक जागरण अभियान हो, जुन राज्यको केन्द्रमा बसेका नेतृत्वको कान खोलेर सुनाउने प्रयास हो। उनले सडकका यात्रुहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्, गाउँका चिया पसलमा छलफल गरिरहेका छन्, र सामाजिक सञ्जालमा 'कर्णाली मार्च' शीर्षकमा भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छन्।

धादिङमा स्वागत र सवाल

धादिङ पुगेपछि बोहरालाई केही स्थानीयले स्वागत गरे। सडक किनारामा बसेर उनले आफ्नो अभियानबारे सुनाउँदा केही मानिसहरू रोए, केहीले समर्थन जनाए।

"हाम्रो गाउँमा पनि तपाईंको जस्तो हालत छ," एक स्थानीय युवाले भने, "तपाईं जस्ता हिम्मती मान्छेहरूको आन्दोलन नै परिवर्तनको आधार हो।"

तर केहीले प्रश्न पनि गरे, "के तपाईंको आवाज सिंहदरबारले सुन्नेछ?"

बोहराले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, "सुन्छ कि सुन्दैन थाहा छैन, तर नबोल्नेहरूका लागि यो पहिलो चिच्याहट हो।"

राजनीतिक प्रतिक्रियाको अभाव

बोहराको यात्रा अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको एजेन्डामा परेको देखिँदैन। न त कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्, न संघीय सरकारका नेताहरूले उनको आवाजलाई गम्भीरतासाथ लिएका छन्।

तर बोहरा भन्छन्, "म नेताहरूको ध्यान खिच्न होइन, जनताको चेत खोल्न आएको हुँ।"
उनको यो भनाइले नेपालको विकेन्द्रिकृत शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ-प्रदेश सरकार केका लागि ? जनप्रतिनिधिहरू कुन आवाजका लागि ?

अब राजधानीको मुटुमा थर्किने छ आवाज

उनले भनेअनुसार, आगामी एक साताभित्र उनी काठमाडौं प्रवेश गर्नेछन्। राजधानीको सहरभित्र घाम, धुलो र थकाइ बोकेर आउने यो व्यक्ति त्यतिबेला राज्यसंयन्त्रको असफलता र जनतासँगको दूरीको प्रतिविम्ब बन्नेछ।

"म सिंहदरबारको ढोका अगाडि पुगेर केही सोध्नेछु: कर्णाली किन यति लामो दूरीमा छ, अनि किन दुख्दै कसैलाई  ?"
उनको प्रश्न केवल भौगोलिक दूरीबारे होइन, नीतिगत उपेक्षा र विकासको असमानताबारे हो।

विश्लेषकको दृष्टिकोण

सामान्यतया राजधानीसम्मको हिँडाइलाई प्रदर्शन वा रेकर्डको रूपमा लिने गरिन्छ, तर बोहराको यात्रा राजनीतिक चेतनाको पुनरुत्थानको प्रारम्भ हुन सक्छ। संघीय नेपालमा विकेन्द्रित आवाजलाई सुन्ने कान अझै पनि केन्द्रमै केन्द्रित छ भन्ने उनको व्यथा यथार्थ हो।

(तस्बिर : रूटिन अफ नेपाल बन्द, फेसबुक)