पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई पतञ्जली जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचारमा मुद्दा लागेपछि ‘ठूला माछालाई अख्तियार लाग्दैन’ भन्ने भ्रम र भाष्य गलत सावित भयो । यसले कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने देखायो । कानूनी शासन कायम गर्न र मुलुकमा सुशासन अनुभूति गराउन भ्रष्टाचारमा कठोर बन्नुपर्ने अवस्था छ । कानूनी शासन अनुसार गल्ती गर्ने जो कोहीलाई सजाय हुने कुराको सुनिश्चिताले सुशासन कायम गर्न टेवा दिन्छ । गणतान्त्रिक शासनमा सुशासन बढी हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रश्नहरू सुशासनमा नै बढी प्रश्न उठे ।
सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको अपराध कानूनी अपराध मात्र होइन । कानून जोडिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अपराध पनि हो । भ्रष्ट संस्कृति कानूनी शासन र सुशासनको बाधक विचार हो । जसले सुशासन, असल संंस्कृतिको निर्माण, सामाजिक मूल्य र मान्यताको विकास तथा समृद्ध संस्कृतिको निर्माणमा भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालका लागि आधारभूत विषय कानुन र विधिको शासन लागु गर्नु हो । कानूनको शासनको पूर्ण पालना गरेर मात्र सुशासन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुशासनलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित बृहत् नेपाली शब्दकोषमा ‘उचित किसिमको शासन, असल राज्य व्यवस्था, कल्याणकारी शासनव्यवस्था’ भनियो । सुशासन व्यवस्था कायम गरेर युरोपका मुलुकहरू समृद्ध र सम्पन्न छन् ।
विश्वमा सुशासन
ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनद्वारा गरिएको सुशासनसम्बन्धी अध्ययनमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदल्यान्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया तथा लक्जेम्बर विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने समूहमा परे । सन् २०२३ मा अमेरिका २४ औँ, चीन ७६ औँ र भारत ९३ औँ नम्बरमा थिए । एकसय असी देशको अध्ययनमा नेपालको स्थान १०८ औँ थियो । २०२४ को प्रतिवदेनमा समेत उल्लिखित फिनल्यान्ड लगायतका मुलुकहरू सुशासनमा उत्कृष्ट रहे । जसमा अमेरिका २८ औँ, चीन ७६ औँ, भारत ९६ औँ र नेपाल १०७ औँ स्थानमा रह्यो ।
विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुुुलुकहरू प्रायः निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा रहेका देशहरू छन् । जसमा हाइटी, उत्तर कोरिया, लिबिया, म्यानमार, यमन, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, अफगानिस्तान र सोमालिया आदि मुलुकहरू देखिन्छन् । यसबाट सुशासन, समृद्धि र लोकतान्त्रिक प्रणालीको गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनमा पनि किन सुशासनको मुद्दा पेचिलो भयो ? त्यसमा अन्तरसम्बन्धित कारण धेरै रहे ।
भ्रष्टाचारका ‘ठूला माछा’
टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामेक्स) खरिदमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत सहितलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । फेरि भिजिट भिषाको ‘विमानस्थलको कारोबार’मा गृहमन्त्रीसमेतको नाम जोडिएपछि सुशासनको प्रश्न छताछुल्ल बनेर संसद अवरुद्ध गराइयो । विगतमा पनि पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतलाई अदालतले सजाय ग¥यो । प्रहरीका महानिरीक्षक समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए । प्रहरीको सुडान मिसन (युएन) का लागि खरिद भएका सामानमा भ्रष्टाचार गरियो । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविव्रmम राणा दोषी ठहरिए । ठेकेदार शम्भु भारतीको कम्पनीमार्फत गुणस्तरहिन सामान खरिद गरी ४० करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा राणा लगायतको संलग्नता पाइयो । जसमा राणालाई एक वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवाना भयो । ठेकेदार भारतीलाई समेत १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिबाना गरियो (ने.का.प.२०७४, अंक ११, नि.नं.९८९८) ।
डाम्ने र छोड्ने !
कतिपय मुद्दामा हल्ला र भ्रमले पनि काम गर्दै आयो । कुनै निकायमा ‘व्यापक भ्रष्टाचार भएको’ भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर संसदले समिति बनाएर छानबिन पनि गर्ने ग¥यो । सरकार, अभियोजकर्ता र सम्बन्धित निकायले त्यसैलाई मुद्दा लगाउने आधार माने । सबै अवस्थामा भ्रष्टाचार भएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालिन अध्यक्ष सुगतरत्न कंशाकारले न्यारो बडी र वाइड बडीका विमानहरू खरिदमा भ्रष्टाचार गरे भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा ‘वेनामे उजरी’ प¥यो ।
सोही आधारमा निजलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइयो । विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चको फैसलामा ‘स्वायत्त सस्थाले कानूनबमोजिम करार गर्दछ भने करारको कार्यान्वयनको सिलसिललामा सिर्जना हुने हरेक कामको लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाउनु हुँदैन’ भनेर प्रतिवादी कंसाकारलाई सफाइ भयो (वादी नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालिन अध्यक्ष सुगतसत्न कँसाकार, ने.का.प. २०६९, अंक ७, नि.नं.८८५९) । भ्रष्टाचार सुशासनमा बाधा पु¥याउने गम्भीर प्रकृतिको अपराध भए पनि कानुन, तथ्य, आधार र प्रमाणबिना कसैलाई सजाय गर्न सकिन्न ।
सार्वजनिक जीवनमा भ्रष्टाचार गरेको देखिने यथेष्ट आधार देखिए पनि कानूनले दोषी देखाउन नमिल्ने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले ‘प्रमाण’ नपुगेको भनेर अदालतबाट सफाइ पाउने गरे । रामेछाप स्थायी घर भएका तातोपानी भन्सार कार्यालयका खरिदार भरतप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । प्रतिवादी घिमिरेको काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति थियो । परिवारका सदस्यहरूको नाममा सम्पत्ति देखिन्थ्यो । सात जना दाज्युभाइहरूमध्ये भाइ नारायण घिमिरेको काठमाडौँको न्यूरोडमा जि.एन. इन्टरनेशनल नामक इम्पोर्ट कम्पनी पनि थियो । तथापि त्यो सबै सम्पत्ति, घर र पैसा भ्रष्टाचार गरेरै कमाएको वा राखेको भन्ने आधार चाहिँ थिएन । यस्तो भएकोले सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्न सकेन । ‘अर्काको नाममा रहेको रकम यिनै प्रतिवादीको हो भन्ने आधार देखिएन’ भनेर सर्वाेच्चले घिमिरेलाई सफाइ दियो (नेपाल सरकार विरुद्ध भरतप्रसाद घिमिरे, ने.का.प. २०७३, अंक २, नि.नं. ९५४५) ।
अख्तियारमाथि प्रश्न
कानूनी शासनमा राज्यका प्रत्येक व्यक्ति, अङ्ग र पदाधिकारीका निर्णय र आदेश कानून विपरीत हुन सक्दैनन् । राज्यका हरेक निकाय तथा पदाधिकारीहरूका कामकारबाही र क्रियाकलापहरू कानूनसम्मत्त हुनुपर्दछ । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि, नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भए, गरेको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्ता कार्यले सुशासनमा बाधा पार्दछन् । ‘कानूनी शासनमा कानूनबमोजिम भए गरेका कामले मात्र काूुनी मान्यता पाउने’ भनेर सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारको आदेश बदर गरेको थियो (गोले मगरसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत, ने.का.प. २०७०, अंक २, नि.नं.८९६०, पृ.२२६) ।
भ्रष्टाचार र शासनसम्बन्धी सार्वजनिक गुनासो सुन्ने हो भने मालपोत, यातायात, अदालत, प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय तहका विकास निर्माणका अनेकौँ विषयमा भ्रष्टाचारजन्य सुशासनविरोधी कार्य भएका छन् । ती निकाय र अधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी पर्दै आएको देखिन्छ । पहिले पासपोर्टमा पनि धेरै गुनासा थिए । आयोगले पनि ‘उजुरी’मा विभिन्न निकायलाई पत्र लेख्दै आयो । यस्तै एउटा उजुरीमा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलोमतोमा तोयानाथ तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता हुन लागेको भनेर अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।
उक्त मुद्दामा सर्वाेच्चले ‘आयोगको पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएकोले’ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाममा लेखिएको पत्र बदर ग¥यो (कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७३, अंक ५, नि.नं.९६०७) । सुशासनसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक र कानूनी अधिकार भएको आयोगले गरेका भ्रष्टाचारका अभियोजनले मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा दिने गरेको भए पनि उजुरी र आशङ्काका आधारमा पत्र काट्ने कामले नागरिकलाई हैरानी समेत भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सूचना र सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र हुन्छन् । नागरिकलाई प्रत्येक विषयमा कानून अनुसार प्रश्न उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
यसले ‘भ्रष्टाचार बढेको’ जस्ता हल्ला बढी आउने गरे । कतिपय मुद्दामा आशङ्का र रिसइबीको कारण समेत अख्तियारमा उजुरी पर्ने ग¥यो । उजुरीका आधारमा अख्तियारले कुनै काम रोक्न वा नरोक्न, गर्न वा नगर्न भन्नेजस्ता पत्र काटेर ‘आदेश’ दिँदै आयो । ‘जुन कामको प्रत्यक्ष रूपमा अधिकारक्षेत्र हुन्न त्यो कामको अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसकिने’ भनेर सस्था दर्ता ऐन, २०३४ को अधिकारभित्रको विषयमा पत्र काटेकोमा सर्वाेच्च अदालतले आयोगलाई सचेत गरायो (निर्मल तुलाधरसमेत विरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७७, अंक ६, नि.नं.१०५१०) ।
यसरी मुलुकको सुशासन व्यवस्था कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अख्तियारको भूमिका अग्रिणी भए पनि काम कारबाहीमा गम्भीरता वृद्धि गर्नु पर्ने देखियो । लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत पक्ष भनेको सुशासन हो । सुशासनप्रति नागरिकको बढी चासो र सरोकार देखियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
2025-06-18-08-06-51.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस