काँङ्ग्रेस–एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्नु विशिष्ट आवश्यकता र ‘मुद्दाहरूको सम्बोधन”का लागि थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकला, बौद्धिकता, पहलकदी, दृष्टिकोण, दृढता तथा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी क्षमताको पूरा उपयोग हुनुपर्दछ । २०८१ साल असार १७ गतेको सात बुँदे सहमतिको १ नम्बरमा उल्लिखित संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाउँदै प्रतिगामी–अराजकतावादी ‘फ्रड÷फन्टुस’हरूको हर्कत नियन्त्रण गर्नुप¥यो । ‘क्यूआरकोड र थुनुवाको फोटो देखाएर गैरकानूनी असुली धन्दा’ खुलेआम चलाइयो । प्रचण्डले संकुचित भएर होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारसँग हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन ।
२०७९ सालमा भएको सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा कुनै पनि दल र गठबन्धन समूहले बहुमत ल्याएनन् । संसदमा दुई भन्दा बढी दल मिलेर मात्र संविधानको धारा ७६ को (२) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । ३२ सिट ल्याएको संसदको तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारले सत्ता राजनीतिमा स्थिरता दिन सक्ने अवस्था भएन । संसदमा रहेको सिट सङ्ख्याको कारण त्यस्तो बाध्यता आइप¥यो । सत्ता राजनीति र सरकारमा आइरहने निरन्तरको फेरबदल र अस्थिरताको कारण मुलुकमा राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी अस्थिरता बढ्दै आएको थियो । सङ्घदेखि सबै प्रदेशका सरकार छिटोछिटो फेरबदल भइरहने घटना निरन्तर चल्यो । केन्द्रदेखि प्रदेशका सरकार र सत्ता राजनीतिमा आएको अस्थिरता र अन्यौलताको कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा वृद्धि भएको थियो ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधी शक्ति यसैलाई मसला बनाएर लोकतन्त्र विरुद्ध गतिविधि गर्दै आए । सत्ता राजनीतिमा देखिएको सौदाबाजीले सङ्घीयतालाई समेत बद्नाम बनायो । लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संवैधानिक, राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको विस्वास तथा अपनत्व वृद्धि हुनुपर्नेमा सत्ता राजनीतिमा देखिएका अनेकौँ विकृति, अन्यौलता तथा अविस्वास चरम बन्दै जान थाल्यो । अर्काेतर्फ सहकारी क्षेत्रमा भएका बदमासी र अनियमितता तथा राजनीति विकृतिले लोकतन्त्र बदनाम बन्ने खतरा थियो । यस्ता समस्यालाई वैधानिक, कानूनी र रानीतिक बाटोबाट समाधान गर्नु आवश्यक भइसकेको थियो । यस्ता जटिलताका कारण राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका मुुलुकका दुई प्रमुख पार्टीहरू मिल्ने बाध्यकारी अवस्था बन्यो ।
मुलुकमा देखिएका कतिपय बाध्यकारी अवस्थामा ठूला दलहरू नै मिलेर मुलुकमा देखिएका जटिलता समाधान गर्नु अग्रसर हुनैपर्दछ । एकातर्फ मुलुकको सत्ता राजनीतिलाई स्थिर र जनविस्वासी बनाउन आवश्यक भयो । अर्काेतर्फ संविधानमा देखिएका विभिन्न प्रश्नहरूको विधिसम्मत्त, तर्कसम्मत्त र वैधानिक प्रव्रिmयाबाट समस्याको हल गर्नु पर्ने भयो । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको लागि सङ्घीय संसदको दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक र कानुनी बाध्यता तथा मुुलुकको आवश्यकता भएकाले मुलुकको संवैधानिक–राजनीतिक जटिलता फुकाउन काँङ्ग्रेस–एमाले दुई प्रमुख दल नै मिल्नुको विकल्प थिएन ।
संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन रहेको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय पैसष्ठ्ठी र समानुपातिकतर्फ एक सय दश सदस्य भएको संसदको व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक सहितको यस्तो प्रावधानमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइए । अभ्यास र अनुभवमा जटिलता पनि देखिए । त्यसैगरी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल हुन र समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न राखिएको थ्रेसहोल्ड (न्युनतम मतको सीमा) कम भएको अनुभव गर्न थालिएको छ । नेपालमा केवल ३ प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड राखिएको कारण पनि सत्ता राजनीतिमा जटिलता आयो । थ्रेसहोल्ड न्यूनतम ५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । विश्वमा १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड रहेको छ । जर्मनमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड सहित प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जित्नेले मात्र समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधान संशोधन
प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्या पाँचदेखि सातसम्म मात्र बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अर्थात, संवैधानिक–राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका अनेक प्रकारका जटिलता र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था अहिले आएकोले काँङ्ग्रेस र एमाले निश्चित सर्त, उद्देश्य र समयको लागि मिल्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिति अझैँ छ । ठूला दल मिल्नु हुँदैन भन्दै आपसमा सङ्कीण सोच र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रने कुराले लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयताप्रति नागरिकको विस्वास क्षयीकरण हुदै जाने खतरा बढेको कारणले ठूला दल मिल्नुपर्ने बाध्यता भयो । संविधानका केही धारा पुनर्विचार र संशोधन नगरी मुलुक चल्नै नसक्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अर्काे दृष्टिबाट हेर्ने हो भने ठूला दलहरू मिलेर राज्य सञ्चालन गर्नु भन्ने जनआदेश पनि रह्यो । संवैधानिक–राजनीतिक स्थिरता, विकास र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि काँङ्ग्रेस–एमाले समेतका दलहरू मिलेर संविधान संशोधनका मुद्दामा अग्रसर हुनुपर्ने छ ।
विपत्तिमा एकठाम
मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति भयो भने फरक विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरू पनि मिल्न बाध्य हुन्छन् । राजनीतिक, वैचारिक दर्शन जुनसुकै भए पनि देशको आवश्यकताले ठूला दल मिल्नु पर्दछ । त्यस्तोमा कुनै विकल्प हुँदैन । नेपालमा पनि २०७२ साल वैशाख १२ र ३० गते गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्र बनाएर भूकम्प आयो । वैशाख १२ गते शनिबार दिउँसो १२ बजे आएको भूकम्पले ९ हजार बढीले ज्यान लियो । १४ हजार बढी घर भत्किए । देशमा त्यस्तो प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको कारण काङ्ँगे्रस–एमाले र माओवादी समेतलाई बाध्यताले एक ठाउँमा ल्यायो । त्यसअघि संविधान निर्माणमा देखिएका अनेकौँ विवाद प्राकृतिक विपत्तिका कारण ओझेलमा प¥यो र २०७२ साल असोज ३ गते संसदको ९१ प्रतिशत मतको समर्थनबाट संविधान आयो र लागु भयो ।
लोकतन्त्रको रक्षा
मुलुकमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रमाथि राजा वा कसैबाट निरङ्कुशता थोपरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुई ठूला दल मिल्नुको विकल्प हुन्न । २०५८ साल जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले २०५८ साल माघ १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे । प्रजातन्त्र मास्ने काम भएपछि नेपाली काँङ्ग्रेस र एमाले सहितका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादी समेत मिल्नुप¥यो । यसअघि पनि २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ३० वर्षसम्म बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि काँङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट निरन्तर सङ्घर्षमा रहे । २०४६ सालको आन्दोलनमा सयुक्त मोर्चा भएर २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि मिलेरै राजनीतिक सङ्घर्ष भएको थियो । सोही आन्दोलनले चैत्र २६ गते राति १२ बजे बहुदल प्राप्त ग¥यो । प्रजातन्त्र ल्याउन, त्यसलाई समृद्ध पार्न र जोगाउन काँङ्ग्रेस–एमाले मिल्नु पर्दछ भन्ने कुरा नेपालको इतिहासले समेत प्रमाणित गर्दै आएको छ ।
बाह्य हमला/आक्रमण
कहिलेकाँही विदेशी हमला, अतिक्रमण, हस्तक्षेप वा सैन्य आक्रमण भयो भने मुलुकका दुई ठूला दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता आइपर्दछ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीको उदय भएपछिका अवधिमा त्यस्ता विदेशी हमला भएका छैनन् । विश्वमा चाहिँ त्यस्ता हमलाका धेरै घटना छन् । सन् १९६९ मा भेतनाममाथि अमेरिकी हमला भएपछि त्यहाँका सबै दल, नागरिक एक भएर लडे । जसले गर्दा ५ लाख ४३ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएपछि अमेरिका युद्धबाट पछि हट्यो । अमेरिकाले ठूलो धनजनको क्षति सहित युद्ध हा¥यो । यसकारण युद्ध, विदेशी हमला र आक्रमण भएको खण्डमा ठूला मात्र होइन सबै दल, नागरिक समूह मिल्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता हुन्छ ।
संवैधानिक बाध्यता
चौथो अवस्था भनेको संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यताका कारण पहिलो र दोस्रो दलहरू आपसमा मिल्दछन्, मिल्नुपर्दछ । नेपालमा अहिले भएको स्थिति यही हो । काँङ्ग्रेस–एमाले नमिली नहुने बाध्यकारी अवस्था भएकोले यी दलहरू आपसमा निश्चित उद्देश्यका लागि मिलेका हुन् । मुलुकको यस्तो जटिलतम् परिस्थितिमा भएको सत्ता समीकरणले देशलाई संवैधानिक–राजनीतिक, आर्थिक तथा समग्रतामा निकास दिनु आवश्यक छ ।
सारमा मुलुकमा प्रतिगामी, अराजकतावादी, गैरकानूनी र प्रणालीविरोधी स्वर चर्काउँदै देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने फ्रडहरूलाई राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक र व्यवहारिक सबै दृष्टिबाट पत्तासाफ गर्नुपर्ने देखिएकाले सत्तारुढ दलहरू र नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको ध्यान संविधान संशोधनमा नै छिटो जानु आवश्यक भयो । संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मुद्दामा माओवादीसँग समेत समझदारी हुनैपर्ने अवस्था रह्यो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन ५)
प्रतिकृया दिनुहोस