काठमाडाैं । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले सन् २०२५,  जुन २२ मा दिएको वक्तव्य- "Not working with India has a cost"- ले दक्षिण एशियामा भारतको कूटनीतिक शैली र छिमेकीहरूप्रति उसको दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि मात्र गरेन, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समेत हलचल ल्याएको छ।

क्षेत्रीय सहकार्य संस्था निष्क्रिय भइरहँदा भारतले अब सीधा-द्विपक्षीय दबाबमार्फत आफ्नो स्वार्थहरू पुष्टि गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। विदेश मन्त्री डा. जयशंकरको भनाइ यही संकेत गर्छ-भारतले संस्थागत संरचना होइन, प्रत्यक्ष सम्बन्धमार्फत 'लागत-लाभको नापजोख' गर्नेछ।

छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सधैं “smooth sailing” भनेर नहेर्नुपर्ने बताउँदै जयशंकरले सहयोग नगर्ने राष्ट्रहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्पष्ट  संकेत दिए । यस्ता टिप्पणीहरू सामान्यतः पाकिस्तान वा चीन जस्ता भारतसँग तनावग्रस्त सम्बन्ध भएका मुलुकहरूतर्फ लक्षित हुने गर्छन्। तर, यसपटक यो सन्देश अन्य छिमेकीहरू-विशेषतः नेपाल-का लागि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लक्षित देखिन्छ।

नेपालका लागि पाँच महत्त्वपूर्ण सन्देश

१. 'सामरिक सन्तुलन' मा भारत असन्तुष्ट ?

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनसँग सहकार्यको दायरा बढाउँदै लगेको सन्दर्भमा भारतको चासो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। चाहे त्यो BRI परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय होस्, वा पारवहन सम्झौता तथा अवलोकनको सन्दर्भ-भारतले नेपालको "सन्तुलित कूटनीति" लाई कहिलेकाहीं 'झुकेको' रूपमा व्याख्या गर्न थालेको संकेत जयशंकरको भनाइमा देखिन्छ।

२. पूर्वाधार र लगानीसँग राजनीतिक सन्देश बाँधिन सक्छ

नेपालका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना- बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिशन लाइन, अमलेखगन्ज-रक्सौल पाइपलाइन विस्तार, रेलवे जोडान- मा भारतको सहभागिता बढ्दो छ। यस्ता सहयोगलाई जयशंकरको भनाइले संकेत गर्छ कि भारतले “साझेदार” चाहन्छ, “अल्गै बाटो हिँड्ने छिमेकी” होइन।

३. विदेश नीति स्वतन्त्रता र कूटनीतिक सजगता बीच संघर्ष

जयशंकरले उल्लेख गरेका 'लागत' लाई नेपालले कसरी व्याख्या गर्ने ?

नेपालका नीति निर्माता र विश्लेषकहरूबीच बहस जरूरी देखिन्छ।

एकथरीले यो 'संप्रभुता माथिको दबाब' भन्न सक्छन्।

अर्काथरीले यो 'व्यावहारिक कूटनीतिक संकेत' ठान्न् सक्छन्-अर्थात्, भारतसँग असहयोग गर्ने रणनीतिले व्यापार, पूर्वाधार, जनस्तरका सहकार्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

४. राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ

नेपालभित्र भारतप्रति दृष्टिकोण विभाजित रहँदै आएको छ। जयशंकरको भनाइले त्यो ध्रुवीकरणलाई झन स्पष्ट पार्न सक्छ :

भारतप्रति सकारात्मक झुकाव भएका दल र नेताहरू (जस्तै नेपाली कांग्रेसको एक धार) ले भारतसँग सहकार्यलाई 'मूल्ययुक्त विकल्प' ठान्न सक्छन्। वामपन्थी वा राष्ट्रवादी धारहरूले भने यसको प्रयोग भारत विरोधी जनमत थप उचाल्न प्रयोग गर्न सक्छन् ।

५. ‘सार्क मृत, BIMSTEC सीमित’ अवस्थामा द्विपक्षीय दबाब थप बढ्छ

क्षेत्रीय सहकार्य संस्था निष्क्रिय भइरहँदा भारतले अब सीधा-द्विपक्षीय दबाबमार्फत आफ्नो स्वार्थहरू पुष्टि गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। विदेश मन्त्री डा. जयशंकरको भनाइ यही संकेत गर्छ-भारतले संस्थागत संरचना होइन, प्रत्यक्ष सम्बन्धमार्फत 'लागत-लाभको नापजोख' गर्नेछ।

निष्कर्ष: चेतावनी मात्र होइन, अवसरको ढोका पनि ?

यस पटक (२२ जुन)काे भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको वक्तव्यलाई नेपालले केवल चेतावनीको रूपमा होइन, नीतिगत पुनर्समीक्षाको सन्दर्भमा लिनु बुद्धिमानी हुने कूटनीतिज्ञहरू बताउछन् । नेपालले भारतसँग स्वतन्त्रता गुमाउने गरी झुक्नु त हुँदैन; तर सन्तुलनको नाममा एकदेशीय 'मौन असहयोग' पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।  नेपालले गर्नुपर्ने हो-खुला संवाद, द्विपक्षीय विश्वास निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलनमा आफ्नो उपस्थिति सक्रिय बनाउने रणनीति अपनाउनु ।

भारतले "लागत"को सन्देश दिएको छ,  प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे भारत भ्रमणकाे सन्दर्भ चलिरहेकाे समयमा  नेपालले "पारस्परिक लाभ" को आधारमा उत्तर दिनसक्ने अवसर अझै छ।

🖊️ टिप्पणीकार नोट:
यदि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा दूरदृष्टि र स्वतन्त्रता सँगै सन्तुलन राख्न सक्यो भने, भारतजस्ता छिमेकीसँगको सम्बन्ध 'लागत' होइन, 'लगानी' बन्न सक्छ।