रूपन्देही । २०८२ असार १० गते दिउँसो करिब ३ बजे, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका-४, छिपागढ नजिकै राजश्व छली गरिएको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीबाट खटिएको टोलीले तत्काल कारबाही गर्यो ।
👉 आजभाेलि जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राजश्व छली नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवारी वहन गरिरहेको देखिन्छ भने, राजश्व अनुसन्धान कार्यालयहरू केवल “फाइल थन्क्याउने कार्यालय” जस्ता बनिरहेका छन्।
जिल्ला नवलपरासी, पालिनन्दन गाउँपालिका-२ निवासी १९ वर्षीय साहिद कुजडाले चलाइरहेको लु २ च १९३८ नम्बरको बलेरो पिकअप गाडी रोकेर चेकजाँच गर्दा, प्रिन्टर र प्रेससम्बन्धी सामग्रीहरू बिना बिल-विजक अवैधरूपमा ओसारपसार गरिएको फेला पर्याे । बरामद सामग्रीको मूल्य करिब रु १२ लाख ३४ हजार ५७३ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ।
उक्त कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक-उत्तर प्रदेश, महाराजगंज, राजावारी दुथिबरी निवासी ४० वर्षीय सिताराम रौनियार समेतलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
प्रहरीले उक्त सवारी, सामग्री र व्यक्ति नियन्त्रणमा लिई थप आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलमा बुझाएको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ-
यो त प्रहरीको सक्रियता र पहलबाट सम्भव भएको कारबाही हो। राजश्व अनुसन्धान कार्यालय आफैं किन यस्तो कार्यमा पहलकदमी देखाउन सक्दैन ? राजश्व अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अनुसन्धान, नियमन, निगरानी चाहिं यस्ता मामिलामा सक्रिय सहकर्मीको हुनुपर्ने हो कि दर्शकको मात्रै हुने ?
यदि प्रहरी कारबाही नगरेको भए के राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले यस्ता गतिविधि देख्न पाउँथ्यो ? सूचनाको आधारमा तत्काल टोली खटाएर कारबाही गर्ने काम किन प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी बन्दै गएको छ ?
राजश्व छली, सीमा ओहोरदोहोर र कर छलजस्तै गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि समन्वयकारी, स्वतन्त्र र परिणाममुखी कार्यशैली अपेक्षित हुन्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटबलले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छैन कि ? भन्ने प्रश्न यहाँ स्थित सुरक्षा निकायमा उठ्न थालेको छ।
राजश्व कार्यालयको सक्रियता कसरी बढाउने ?
राजश्व अनुसन्धान कार्यालयको सक्रियता कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न केवल प्रशासनिक सुधारको कुरा होइन-यो नीतिगत इच्छाशक्ति, प्रविधि उपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । नेपालजस्ता विकेन्द्रित प्रशासन प्रणाली भएका देशमा राजश्व प्रणालीको प्रभावकारिता सिधा राज्यको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ।
यहाँ राजश्व अनुसन्धान कार्यालय (बुटवललगायत अन्य) को सक्रियता बढाउन सकिने केही ठोस उपायहरू उल्लेख गरिन्छ:
🔹 १. सूचना सञ्जाल (Intelligence Network) बलियो बनाउनु:
सीमाक्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र, साना उद्योग, भन्सार आसपास सूचना संकलन गर्ने गोप्य सञ्जाल निर्माण गर्नु।
प्रहरी र अन्य निकायसँग सामान्य सूचना साझेदारी मात्र होइन, निरन्तर समन्वय, वास्तविक समय विश्लेषण प्रणाली (real-time alert) विकास गर्नु।
🔍 सूचना आएपछि मात्रै होइन, सूचना आफैं उत्पादन गर्न सक्ने "proactive" प्रणालीको विकास अत्यावश्यक छ।
जफत गरिएका सामग्री, कारबाही प्रक्रिया र जिम्मेवार अधिकारीहरूको विवरण जनताको पहुँचमा ल्याउने प्रणाली।
सिर्जनात्मक दण्ड: साना व्यापारीलाई चेतावनी, तर संगठित छली कारोबारमा कडा कानुनी कारबाही।
सफल कारबाही र उदाहरणीय कार्यलाई पुरस्कार र मान्यता दिनु।
🔹 ५. कर्मचारीको मनोबल र क्षमतामा लगानी:
अनुगमन अधिकृतहरूलाई विशिष्ट प्रशिक्षण: व्यापार कानून, लेखा प्रणाली, डिजिटल कारोबारको समझदारी।
प्रोत्साहन र सरुवा नीति सुधार: असक्षम वा भ्रष्ट्र अधिकृतको तैनाथी रोक्न र सक्षमलाई प्रोत्साहन गर्न स्पष्ट मापदण्ड।
🔹 ६. नागरिक निगरानी र सहकार्य:
जनताबाट गोप्य रूपमा छली गतिविधिको सूचना दिने "टोल फ्री" वा अनलाइन पोर्टल विकास।
नागरिक सचेतना अभिवृद्धि: "तपाईंको करले राष्ट्र बन्छ" जस्ता अभियानमार्फत राजस्व चोरी जनविरोधी कार्य हो भन्ने सन्देश फैलाउने।
🔹 ७. नीतिगत स्पष्टता र कानुनी बलियोपन:
राजश्व छलीको परिभाषा र कारबाही प्रक्रिया स्पष्ट बनाउन राजश्व अनुसन्धान ऐनमा संशोधन।
भन्सार ऐन, लेखा ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमनसँग राजश्व अनुसन्धान संयोजन गर्ने व्यवस्था।
निष्कर्ष:
👉 आजभाेलि जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राजश्व छली नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवारी वहन गरिरहेको देखिन्छ भने, राजश्व अनुसन्धान कार्यालयहरू केवल “फाइल थन्क्याउने कार्यालय” जस्ता बनिरहेका छन्।
तर वास्तविकतामा, छली नियन्त्रण राजश्व निकायको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी हो, जसका लागि प्रष्ट रणनीति, दक्षता, प्रविधि र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छन्।
-(1)2025-06-25-02-06-57.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस