काठमाडौं : अदालतबाट दिइने अग्राधिकारको आदेश भन्नुको अर्थ मुद्दामा पहिलो अधिकार भनेर बुझिन्छ । मुद्दाको विषयवस्तुलाई अन्य मुद्दाभन्दा अग्राधिकार दिएर अविलम्व फैसला गर्नुपर्ने देखिएमा ‘बेञ्च’ले अग्राधिकार दिने गर्दछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ७३ ले अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तै, सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी र देवानी संहितामा पनि मुद्दा गंभिर प्रकृतिको देखिएमा छिटो निश्कर्षमा पु¥याउन प्राथमिकताक्रममा राख्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी ‘अग्राधिकार’ दिएका मुद्दामा कानून वमोजिम नै अदालतले सुनुवाई पालो चाँडो तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर, एक त मुद्दालाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्नेमा घालघुल पारेर जथाभावी राख्ने र अर्को अग्राधिकारको आदेश समेत मुद्दालाई धेरैपछि धकेल्ने गरी दिने गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । न, कानून अनुसार उचित छ, न व्यवहारिक रुपमा न्यायसंगत देखिन्छ । एउटा दृष्टान्तका रुपमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादलाई नै हेर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाको अध्यक्ष विवादमा परेको एउटा रिटमा तत्कालका लागि काममा रोक लगाउन भएको मागअनुसार २०८२ जेठ २१ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो ।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईपछि विषयवस्तुको गंभीरतालाई विचार गरी यो मुद्दालाई चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिइयो । तर, तत्कालका लागि काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश भने दिईएन । चाँडो छिनोफानो गर्न अग्राधिकार दिइएकाको मुद्दालाई अर्को सुनुवाईको पेसी ६ महिनापछि अर्थात २०८२ मंसिर १ गतेका लागि तोकियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकले उठाएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण अन्तिम सुनुवाइ हुँदा हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउन अग्राधिकार दिएका थिए ।
ओझालाई सरकारले २०८१ फागुन १२ गते बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दिएकी थिइन् । ओझा पत्रकारिता र कानूनव्यवसाय पृष्ठभूमिबाट काँग्रेसको कोटामा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ फागुन १२ गतेको बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । रिटमा उनको विगतको योग्यता, अध्ययन, अनुभव नपुग्ने गंभीर प्रश्न उठाइएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता धमलाले अध्यक्ष ओझाले चाणक्य मिडिया प्रा.लि.को उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेको भन्ने अनुभवको आधार देखाएर बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाएकी छन् । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भए पनि प्राधिकरणका लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि ओझा यसै पनि संकटमा छन् । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि कानूनतः बीमा, मौद्रिक, बैङ्किङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएकोलगायत मापदण्ड तोकिएको छ ।
शैक्षिक योग्यता पुगे पनि ओझाको अनुभव भने कसैगरी पनि पुग्ने देखिँदैन । पत्रकारितामा रिपोर्टिङ र एकाध वर्ष कानूनव्यवसाय बाहेक कुनै पनि व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभव ओझासँग देखिँदैन । प्राधिकरण ऐनले कानूनव्यवसायी परिषद ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम काम गरेको योग्यता र अनुभवलाई मान्दैन ।
यतिमात्र नभै, कन्सल्टेन्टको रुपमा एक पटक काम गरेको कुनै संस्थाको प्रमाण पत्र बनाएर फर्जी र झुठो विवरण पेश गरी नियुक्ति लिएको आरोप समेत ओझामाथि छ । सामान्य पदमा काम गरेको अनुभवलाई उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको भनेर कागजात बनाइएको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत गुमराहमा पारेर अध्यक्षको नियुक्ति खाएको कुरा समेत मिडियामार्फत बाहिरिएको छ । विदेशमा अध्ययनका लागि जाने भनेर बनाएको फर्जी कागजात अध्यक्षका लागि पेश गरेको आशंका समेत गरिएको छ । सर्वोच्चबाट फैसला हुँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भए अर्थ मन्त्रालय र सिफारिस समितिकै हैषियतमा प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।
यसरी नियुक्ति बदर घोषित गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च आफैले अग्राधिकार दिए पनि किन ६ महिनापछि सुनुवाई लड्काइयो भन्नेमा संदेह मात्र नभै पेचिलो प्रश्न समेत उत्पन्न भएको छ । यतिमात्र नभै अग्राधिकारकै औचित्य नरहनेगरी ६ महिनापछि सुनुवाईको पेशी लड्काउँदा कदाचित् पछि नियुक्ति अवैध ठहर भएमा त्यो बेलासम्मको संस्थागत क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यसरी अग्र्राधिकार दिँदै बेञ्चबाटै मुद्दाको पेशी धेरै पर धकेल्दै जाने कार्यले न्यायालयप्रतिको जनआस्था पनि बाँकी रहला नरहला यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैमा पनि विपक्षीले दुईपल्ट मुद्दाको पेशी स्थगन गरिदिए मुद्दा अरु एक वर्षपछि धकेलिने छ । अग्राधिकारको विलम्वले गैरकानूनी कामलाई हाइसञ्जो हुने खतरा पनि छ है । श्रीमान् जो आज्ञा । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
प्रतिकृया दिनुहोस