नेपालको शिक्षा प्रणाली आज गम्भीर विरोधाभासको बीचमा छ। एकातर्फ शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाएको छ, अर्कोतर्फ यो प्रणाली दुई धारमा बगिरहेको छ-सामान्य नागरिकका लागि सरकारी विद्यालय र सम्पन्न वर्गका लागि निजी संस्था। पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरू शिक्षाको केन्द्रभन्दा पनि व्यवसायिक नाफाको थलो बनेका छन्।

शिक्षा प्रणालीको व्यावसायिकीकरण, सरकारी विद्यालयप्रति सरकारी कर्मचारीको नैतिकहीनता, तथा राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको शिक्षण संस्थाको असमान व्यवहारले गर्दा आम नागरिक निराश छन्। अब शिक्षामा नीति होइन, नियमन र निगरानी चाहिन्छ।

आज एक जना बालकलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्दा मात्र २० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ। मासिक शुल्क पनि पाँच हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यसमा फेरि अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तक, पोशाक, यातायात लगायतका नाममा छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सस्तो भनेर सरकारी विद्यालयतर्फ फर्कन खोजे पनि त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन।

यसैबीच, सरकारका कर्मचारीहरूले भने आफूले काम गर्ने वा राज्यले स्थापना गरेको विद्यालयप्रति विश्वास नगरी आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। ड्रेसमै सरकारी कर्मचारीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलसम्म पुर्‍याउँदै गरेका दृश्य सामान्य भइसकेका छन्—कसैले सरकारी गाडीमै, कसैले हातमा बोकेर।

अझै विडम्बना त के भने, सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूका सन्तान समेत निजी स्कुलमा पढ्छन्। यसले देखाउँछ—उनीहरूलाई आफ्नो पढाइमाथि नै भरोसा छैन। जनताको छोराछोरीलाई दिनुपर्ने शिक्षाप्रति उनीहरूको गम्भीरता कति कमजोर छ भन्ने कुराको यो उदाहरण हो।राजनीतिक दलहरूका नेतादेखि जनप्रतिनिधिहरूको बालबालिका समेत निजी विद्यालय वा विदेशका महँगा शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत छन्। सत्तामा पुग्न जनताको समर्थन माग्ने नेताहरू आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउने तर जनताको सन्तानका लागि भने टालटुल शिक्षा दिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक आक्रोश जन्मिएको छ।

शिक्षामा समानताको नारा, व्यवहारमा विभेद

सरकारले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भनेको छ, तर त्यो नारा कागजमा सीमित छ। सरकारी विद्यालयहरू पोशाक, पुस्तक, फर्निचर र विविध शुल्कका नाममा रकम उठाइरहेका छन्। यसले गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिरहेको छ।

धेरै बालबालिका भर्ना शुल्क वा पोशाक नपाएर बीचमै विद्यालय छोड्न बाध्य छन्। अझ पीडादायक अवस्था त तब देखिन्छ जब सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई आठ कक्षासम्म निजीमा पढाएर, नवौं कक्षादेखि सरकारी स्कुलमा भर्ना गराइ छात्रवृत्तिको कोटा कब्जा गर्छन्। गरिबका लागि छुट्याइएको अवसरसमेत खोस्ने यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर देखिएको छैन।

शिक्षकको आन्दोलन, जनताको घाटा

२०८१ चैत २० गतेदेखि सुरु भएको नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलन २९ दिनसम्म चल्यो। यस क्रममा विद्यार्थीको पढाइ ठप्प भयो, जनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बन्यो। आन्दोलनको समयमा शिक्षकहरू सडकमा थिए, तर त्यो समयको तलब पनि सरकारले उपलब्ध गरायो। यस्तो प्रणालीले “पढाए पनि तलब, नपढाए पनि तलब” भन्ने सोचलाई बल पुर्‍याएको छ।

शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूबाट अनिवार्य लेवी उठाउँछ, तैपनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ र विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध पार्छ। देशका प्रधानमन्त्री, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, माओवादी अध्यक्ष जस्ता शिर्ष नेताहरूले शिक्षक आन्दोलनमा समर्थन जनाए, तर कसैले पनि जनताको छोराछोरीको भविष्यको बारेमा बोल्न आवश्यक ठानेनन्।

सरकारी शिक्षक र कर्मचारीप्रतिको अविश्वास

एकातिर सरकारी शिक्षकको तलब ३५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ, पोशाक सुविधा समेत पाइन्छ। तर, कर्तव्यबोध न्यून छ। १० बजे पुग्नुपर्ने ठाउँमा १२ बजे पुग्ने, हाजिरी गरेर बाहिर घुम्ने, राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेजस्ता कार्य सामान्य भएका छन्। खाजाका लागि विद्यार्थीको नाममा आउने बजेटमा समेत अनियमितता हुन्छ—५० जना विद्यार्थीको स्कुलमा दुई सय जनाको हाजिरी गरेर रकम हिनामिना गरिन्छ।

संघसंस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक सामग्रीहरू स्टेशनरी पसलमा बेचिएको अनेकौं उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा जनताले कर तिर्ने तर सेवाको साटो पीडा पाउने चक्र दोहोरिइरहेको छ।

देश लुट्ने संरचना—नेता, मास्टर र कर्मचारी

आज देशको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरै नेता शिक्षक पृष्ठभूमिका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अग्निप्रसाद सापकोटा जस्ता नेताहरू स्वयं शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका हुन्। तर, शिक्षक, नेता र कर्मचारीको मिलीभगतले आजको शिक्षा प्रणालीलाई विकृत बनाएको छ।

सरकारले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्‍यो, दूध उत्पादकलाई भुक्तानी दिन सकेन, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रोक्यो। तर, कर्मचारीको मँहगी भत्ता भने बढाइयो। वैदेशिक ऋणको भार जनताको टाउकोमा थोपरेर सधैं सुविधा उपभोग गर्ने यो संरचना जनतामाथिको अन्याय हो।

शिक्षामा सुधारका लागि   अब के गर्ने ?

🔹 १. शिक्षकको योग्यता, अनुशासन र मूल्याङ्कनमा कडाइ
योग्यता आधारित भर्ना: राजनीतिक भागबन्डा हटाएर योग्यता र प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ।

नियमित मूल्याङ्कन: शिक्षकको उपस्थिति, पढाइको प्रभाव, विद्यार्थीको प्रगति र अभिभावक सन्तुष्टिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

अनुशासनको कडाइ: समयमा विद्यालय नपुग्ने, गैरशैक्षिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

प्रोत्साहनको व्यवस्था: राम्रो पढाउने शिक्षकलाई प्रोत्साहनस्वरूप बोनस, पदोन्नति वा सार्वजनिक सम्मान दिन सकिन्छ।

🔹 २. शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्छ।

शिक्षक युनियनलाई शैक्षिक सुधारको साझेदार बनाउने, तर विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार नदिने।

राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकलाई तलब नदिने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने।

🔹 ३. सरकारी विद्यालयमा कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य रूपमा पढाउने नीति
उच्च प्रशासन, शिक्षक, प्रहरी, सेना र सरकारी सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ।

यसले दुई वर्गीय शिक्षा प्रणाली तोड्न सहयोग गर्छ र शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बढी गम्भीरता देखाउँछन्।

🔹 ४. पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीमा लगानी
भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, इन्टरनेट र खेलकुद सामग्रीमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच गराउनुपर्छ।

🔹 ५. अनुगमन प्रणालीको मजबुतीकरण
स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, तर पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम राख्न स्वतन्त्र शैक्षिक आयोगको गठन गर्न सकिन्छ।

प्रत्येक विद्यालयको वार्षिक सार्वजनिक लेखाजोखा प्रणाली लागू हुनुपर्छ।

🔹 ६. गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि सशक्त छात्रवृत्ति व्यवस्था
छात्रवृत्तिमा गरिबीको आधारमा पारदर्शी छनोट हुनुपर्छ।

फर्ममा कागजी रूपमा गरिब देखाएर सुविधा लिने कर्मचारी वा पहुँचवालाको नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।

🔹 ७. पाठ्यक्रम र सिकाइ विधिमा सुधार
स्थानीय सन्दर्भअनुसार लचिलो पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ।

सीपमूलक, व्यवहारिक र सिर्जनात्मक शिक्षण विधि अपनाइनुपर्छ, केवल पाठ्यपुस्तकमै सीमित हुने होइन।

🔹 ८. निजी विद्यालयसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्दै सहकार्य
निजी विद्यालयको शुल्कमा सीमा तोक्ने र शुल्क वृद्धि सम्बन्धी पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयसँग शैक्षिक सहयोग र अनुभव साझेदारी गर्न सक्ने कार्यक्रम बनाइनुपर्छ।

🔹 ९. विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात सन्तुलनमा ल्याउने
अत्यधिक भीडभाड भएको विद्यालयमा थप शिक्षक नियुक्त गरिनुपर्छ।

दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक टिकाउन विशेष सुविधा दिनुपर्छ।

🔹 १०. अभिभावक सहभागिता र सामुदायिक निगरानी

अभिभावक समितिलाई विद्यालय सुधारका साझेदारका रूपमा सशक्त बनाइनुपर्छ।

सामुदायिक सहभागितामा आधारित विद्यालय विकास योजना अनिवार्य गरिनुपर्छ।

निष्कर्षमा : अब दण्डहीनता होइन, जवाफदेहिताको संस्कृति चाहिन्छ

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा संविधानको मूल्य कागजको खोस्टोमा सीमित भएको छ।

शिक्षा प्रणालीको व्यावसायिकीकरण, सरकारी विद्यालयप्रति सरकारी कर्मचारीको नैतिकहीनता, तथा राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको शिक्षण संस्थाको असमान व्यवहारले गर्दा आम नागरिक निराश छन्। अब शिक्षामा नीति होइन, नियमन र निगरानी चाहिन्छ।

जनताको पैसाले तलब खाने शिक्षक र कर्मचारीले जनताकै बालबालिकाको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाउँदैनन्। देश र संविधानप्रति निष्ठा देखाउने हो भने सबैभन्दा पहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पवित्र, समान र सर्वसुलभ बनाउनु जरुरी छ।